काठमाडौं – ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको बुधबार तीन वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुगेको खुशीयालीमा बुधबार देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ ।

२०७२ असोज ३ गते तत्कालिन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले आफ्नै संसदमा उपस्थित ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा ‘नेपालको संविधान’ जारी गर्नुभएको थियो । 
 
तत्कालीन अवस्थामा मधेसी, जनजातिसहित विभिन्न पक्षको असन्तुष्टी थियो । संविधान घोषणापछि त्यसको असन्तुष्टीहरु छरपस्ट देखियो । झण्डै ६ महिनासम्म त देशले दक्षिणी छिमेकीको नाकाबन्दीको सामना नै गर्नुपर्यो । 

देशभित्रका केही समूह र बाह्य असन्तुष्टीले संविधान कार्यान्वयनमा संविधान घोषणा गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपतिदेखि संविधानसभामा संलग्न सभासदहरुलाई नै आशंका थियो ।  

संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशीताको ग्यारेण्टी गरेको छ ।  

संविधान जारी भएको यो तीन वर्षको बीचमा देशले थुप्रै व्यवस्थाहरुलाई स्वीकार्दै अगाडि बढेको छ । यो तीन वर्षको अवधिमा संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न भयो । 

२०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै तहको चुनाव सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई समेत दलहरुको सहमतिले पूर्णता पायो । 

तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भएसँगै संवैधानिक जटिलता फुकेको मात्र नभई संविधान कार्यान्वयनको जग बस्ने काम भयो । संविधानले परिकल्पना गरेका महत्वपूर्ण संरचनाहरु चुनावपछि नै निर्माण भए । 

स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार यसैको कार्यान्वयनाको महत्वपूर्ण पाटो हो । चुनावपछि नै संविधानले परिकल्पना गरेका महत्वपूर्ण संरचनाहरु निर्माण भए ।   

अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तह, सात वटा प्रदेश र संघीय सरकार गरी मुलुकमा ७ सय ६१ सरकार क्रियाशील छन् । सातवटै प्रदेशमा प्रदेशसभा तथा केन्द्रमा संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले आफ्नो काम गरिरहेको छ ।  

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सबै कानुन तयार

संविधान घोषणा भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सबै ऐन ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै संसदबाट सबै ऐन पारित भइसकेको छ ।

संविधानमा रहेका ३१ वटै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संसदले विभिन्न १६ वटा कानुन पारित गरेको हो । केही मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी ऐन तथा अन्य कानुनहरूले समेट्ने भएकाले १६ वटा मात्रै कानुन निर्माण गरिएको हो । संविधान घोषणापछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय तहका विभिन्न निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बनाएको थियो । 

यसअघि संविधान जारी गरेको केही समयमा नै संविधान (धारा ४२ र ८४) मा पहिलो संशोधन गरियो । असन्तुष्ट पक्षलाई संविधानको मूलधारमा ल्याउन भन्दै २०७२ माघ ९ गते संशोधन भयो । 

धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हक ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने थपियो । धारा ८४ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानिनेछ भन्ने लेखिएकोमा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाउने थपियो ।

तर यो संशोधनले पनि असन्तुष्ट पक्ष अर्थात मधेसी दलको चित्त बुझेन । असन्तुष्ट मधेसी दलले अझै पनि आफूहरुको माग संशोधनमार्फत संवोधन गर्न भनिरहेका छन् । 

उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न भन्दै यस बीचमा संविधान पक्षधर नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीले संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरे । तर तत्कालीन एमालेले संशोधनको आवश्यकता नरहेको भन्दै असहयोग गरेपछि संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सकेन । नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था, देशको हरेक अंगमा समान सहभागिता लगायतका उनीहरुको माग अहिले पनि यथावत नै छ ।

बाँकी कानुन बन्दै 

अझै संविधानसँग बाझिने धेरै कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यही फागुन भित्रमा संविधानसँग बाझिने सम्पूर्ण कानुन बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । 

संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले यस्ता कानुनहरु एक वर्षभित्र बनाइसक्नु पर्ने हुन्छ । गएको फागुन २१ गतदेखि संघीय संसद् प्रारम्भ भएको हो ।

आउँदो २१ फागुनभित्र संविधानअनुसार सहजीकरण गर्नुपर्ने कानुन सरकारले छिटो संसदमा पु¥याउने तयारी थालेको छ । संविधानमा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा सूचीको विषयसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन कानुन मन्त्रालय प्राथमिकताका साथ लागेको छ । कानुन मन्त्रालयका अनुसार यसअघि मौजुदा रहेका झन्डै सय कानुनलाई संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले २१ फागुनअघि संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने कानुन छिटो संसद्मा ल्याउन आफूहरूले सरकारलाई आग्रह गरिरहेको मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभएको थियो ।  

संविधान कार्यान्वयन हुँदै जानु सुखद

बुधबार संविधान दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान हामीले च्याखे थाप्दा दाउ परेजस्तो नभई ठूलो मेहनतले बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । जसको जे विमति वा असन्तुष्टी रहे पनि प्रकृयागत रुपमा संबोधन गर्दै जाने समेत उहाँले बताउनुभयो । 

संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य बोकेको भन्दै उहाँले नेपाली समाजमा विष्फोट भएका विद्रोहका स्वरलाई संविधानले व्यवस्थापन गरेको बताउनुभयो । उहाँले देशको शान्ति प्रक्रियाले विश्व तहको मानक तय गरेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भइसकेकोले राजनीतिक नाममा कुनै पनि जवर्जस्ती र अनुचीत कामको आवश्यक अब ररहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।  

यस्तै पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले आफ्नो असहमति रहँदा रहँदै पनि जारी गर्नुपरेको संविधान अहिले कार्यान्वयनमा जानु सुखद पक्ष रहेको बताउनुभयो । अहिले तत्कालीन अवस्थामा बिरोध गर्नेहरु समेत त्यही संविधानलाई टेकेर सरकारमा सामेल हुनुले संविधान सर्वस्वीकार्य बनिसकेको उहाँले बताउनुभयो । 
संविधान सबैलाई स्वीकार्य दस्ताबेजका रूपमा दीक्षित हुँदै गइरहेको छ । यो नेपाली नागरिकका लागि सन्तोषको कुरा हो ।

केही सामान्य असन्तुष्टिलाई अब सबै मिलेर हल गर्दै संविधान सफल बनाउने दिशामा लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको यादवले उल्लेख गर्नुभयो । 

‘त्यतिबेलाको असहमति सँधै बोकेर हिँड्नु त भएन नि,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘अहिले त राष्ट्र अघि बढिसकेको छ ।’ 

मधेश केन्द्रीत भनिएका संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत दलको चुनावमा सहभागिता र जनताले दिएको म्यान्डेडअनुसारको जिम्मेवारीसमेत बहन गर्नु संविधानको विकासका लागि एउटा उपलब्धि र महत्वपूर्ण अवसर हो ।  

‘हुन त संविधान, कानुन वा संरचना निर्माण महत्वपूर्ण विषय होइन, ठूलो विषय त कार्यान्वयन पक्ष हो । अहिले देश संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि बढेको छ । धेरै कुराहरु कार्यान्वयनमा आइरहेका छन् ।’ यादवले भन्नुभयो’ 

राष्ट्रका सबै समस्याको समाधान संघीय संसद्बाटै खोज्नुपर्ने भन्दै यादवले त्यसैमा सबै नेपालीको हित हुने बताउनुभयो ।