तेह्रथुम – तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकालाई आगामी दुई वर्षभित्र बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइए पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा लक्ष्यभित्रै बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न मुश्किल हुने देखिएको छ । 

नगरपालिकालाई २०७७ सालको भाद्र २९ गतेभित्र बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गर्न नगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवालाहरुले यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । 

तर बालमैत्री नगरका लागि आवश्यक सूचकहरु पूरा गर्ने तर्फ नगरपालिकाले ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा समेत बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको पाइएको छ । नगरपालिका र वडाले समेत बालबालिकाको क्षेत्रमा थोरैमात्र बजेट छुट्याएका छन् । बालमैत्री शाशन अवलम्बन गर्न स्थानीय तहहरुले कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट बालबालिका लक्षित कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरु पूरा गर्न समेत नगरपालिका र वडा कार्यालयहरुले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । तर नगरपालिका र वडा समितिले बजेट विनियोजन गर्दा पूर्वाधार निर्माणलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेका छन् । म्याङलुङ नगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउन स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा अगावै देखि अभियान थालिएको थियो । तर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि जनप्रतिनिधि आएर बालमैत्री स्थानीय शासनको कार्यक्रम नै अलमलमा परेको स्वयम् कार्यालयका कर्मचारीहरुले नै बताउने गरेका छन् । 

बालबालिका लक्षित कार्यक्रममा बजेट छुट्याउन जनप्रतिनिधिहरुले कञ्जुस्याँई गरेकाकारण बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने लक्ष्यभित्र सबै सूचकहरु पूरा हुने अवस्था नरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विदुरप्रसाद खनालले बताउनुभयो । ‘विकास भनेको पूर्वाधार निर्माण मात्रै हो भन्ने बुझाई छ, जसका कारण पनि बालमैत्री लगायतका अत्यावश्यक कार्यक्रमहरु ओझेलमा पर्दैछन्’, प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत खनालले भन्नुभयो ।

म्याङलुङमा नगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बनका ३९ वटा सूचकहरु मध्ये यसअघि नै २२ वटा सूचकहरु पूरा गरिसकेको थियो । विशेष गरी बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिबाट पारित बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता तथा संस्थागत विकासका विभिन्न सूचकहरु पूरा गरेपछि स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । 

नेपालमा अहिलेसम्म करिब २० वटा स्थानीय तहहरु मात्रै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा भएका छन् ।