‘भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतलाई नै धोका दिए’

 असोज ६, २०७५ शनिबार ११:४९:५८ | एजेन्सी

भारत तथा फ्रान्सबीच भएको रफाएल लडाकू विमान खरिद प्रक्रियाको सम्झौताका बारेमा फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांदको एउटा बयानबाट सुरु भएको विवादका बीच फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

फ्रान्सेली विदेश मन्त्रालयले फ्रान्सको सरकार रफाएल बिक्री सम्झौतामा भारतीय कम्पनी छनौट प्रक्रियामा सहभागी नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘फ्रान्सेली सरकार कुनै पनि प्रकारले भारतीय औद्योगिक साझेदारको छनौट प्रक्रियामा सहभागी भएको छैन । त्यसको छनौट फ्रान्सेली कम्पनीले नै गर्ने हो । भारतीय अधिग्रहण प्रक्रियाका अनुसार फ्रान्सको कम्पनीलाई जुन कम्पनी उपयुक्त लाग्छ, त्यसैसँग सम्झौता गर्न पूरा स्वतन्त्रता छ ।’

ओलांदको बयान

फ्रान्सेलीले विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांदको एउटा बयान आएको थियो । जसमा उनले रफायल विमान बनाउनका लागि ५८ हजार करोड भारतीय रुपैयाँमा भएको सम्झौताका लागि भारत सरकारले रिलायन्स डिफेन्स कम्पनीको नाम दिएको बताएका छन् । साथै फ्रान्ससँग अरु विकल्प नभएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । 

भारत सरकारले बताउँदै आएको कुरासँग ओलांदको मत बाझिएपछि भारतमा राजनीतिक माहोल तातेको छ । भारत सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी दसो एभिएसनले नै अनिल अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स डिफेन्सलाई छनौट गरेको बताउँदै आएको छ ।

भारत सरकारको जवाफ

फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति ओलांदको बयान आएपछि भारतीय रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘पूर्व राष्ट्रपति ओलांदको बयानका बारेमा अनुसन्धान भैरहेको छ । भारत सरकार र फ्रान्सेली सरकारको बीचमा यो सम्झौतामा कुनै हात थिएन ।’

ओलांदको बयान सार्वजनिक भएपछि भारतीय कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति कडा आलोचना गरेका छन् । 

 

उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री आफैले बन्द कोठाभित्र रफाएल सम्झौदता गरेका छन् । फ्रांस्वा ओलांदलाई धन्यवाद । अब हामीले थाहा पायौँ कि मोदी आफैले अरबौँ रुपैयाँको सम्झौता टाट पल्टिएको अम्बानीको कम्पनीलाई दिलाएका रहेछन् । प्रधानमन्त्रीले भारतलाई धोका दिएका छन् । उनले हाम्रा सैनिकको बलिदानीको अपमान गरेका छन् ।’

 

विपक्षी दलहरुले लगातार यो आरोप लगाउँदै आएका छन् कि केन्द्र सरकारले अनिल अम्बानीको कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउनकै लागि सरकारी कम्पनी हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेडको साटो अनिल अम्बानीको रिलायन्स कम्पनीसँग सम्झौता गर्यो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा रक्षामन्त्री निर्मला सीतारमणले भने यसको खण्डन गर्दै आएका छन् । 


 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया