पश्चिम सेती : भारतले या चीनले बनाइदिन्छ भन्ने भ्रमबाट पछि हटौं

 असोज ७, २०७५ आइतबार १०:३३:२ | खड्कबहादुर विष्ट

सर्भेदेखिकै समय गन्दा झण्डै १७ वर्ष अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती ओगट्यो, सरकारले यत्तिकै बिदा गर्‍यो । त्यस्तै हामीले विश्वास गरेको चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीले पनि यो आयोजना ७ वर्षसम्म अल्झायो । अहिले सरकारले उसलाई खुरुखुरु पश्चिम सेतीबाट बिदा गरेको छ । नेपालमा अष्ट्रेलियन कम्पनी त धेरै छैनन्, । तर चिनियाँ कम्पनी त धेरै छन्, तीबाट सरकारले पाठ सिके होला भनेको, पाठ सिकेको रहेनछ ।

७ वर्षसम्म आयोजना ओगटेर अहिले  थ्री गर्जेज सरकारबीचको सम्झौता तोडिएको छ । काम नगर्ने थ्री गर्जेज नै दोषी देखिन्छ । तर यत्रो आठ वर्षसम्म आयोजना लिएको कम्पनीले के गर्दैछ, आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुने बेलासम्म कम्पनीले कति प्रगति गर्‍याे, अनि काम किन भएन भनेर हाम्रा सरकारी निकायले सोधीखोजी नै गरेनन् । 

हामी सुदूरपश्चिमका बासिन्दाले काठमाडौंमा सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्च गठन गरेका छौं । दुई वर्षअघि हामीले काठमाडौंको एक होटलमा राम्रो अन्तरक्रिया आयोजना गरेर जसरी हुन्छ पश्चिम सेतीलाई अघि बढाउनुप¥यो भनेर दवाव दिएका थियौं । आयोजनाको जिम्मा थ्री गर्जेजले लिएको ५ वर्ष भैसक्यो, आयोजना कता जाँदैछ, के हुँदैछ सरकारले अलि चासो दिएर हेर्नुप¥यो भनेर हामीले सरकारलाई घच्घच्याएका थियौं । 

आयोजना प्रभावित क्षेत्र भनेर बैतडी, बझाङ, डोटी, डढेल्धुरा लगायतका ठाउँका जग्गा किनबेचमा रोक लगाएको वर्षौं भैसक्यो । त्यहाँका नागरिकले घरजग्गा कारोबार गर्न पाएका छैनन् । नागरिक कति समस्यामा परेका छन् भनेर सरकारले खासै ख्याल गरेन । त्यहाँका नागरिकलाई कति पीडा होला भन्नुस् त । त्यस्तै आयोजनाकै लागि भनेर धनगढीदेखि डढेल्धुरासम्म कति बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका थिए, अहिले ती सबै चौपट भएका छन् । पश्चिम सेती फेरि पनि नबन्ने देखेपछि सबै अचम्ममा परेका छन् ।

राम्रो सन्देश जान्न, भारतीय मात्र होइन चिनिया कम्पनी पनि बदमासी

पश्चिम सेतीमा २ वटा कम्पनीले २०/२२ वर्ष नेपाल सरकारलाई झुलाएको घटनाले राम्रो सन्देश पटक्कै दिन्न । अर्को कुरा नेपालमा भारतीय कम्पनीले बेलैमा काम गर्दैनन्, चिनियाँले गर्छन भन्ने जुन सोच छ, पछिल्लो समय गलत सावित हुँदै गएको छ । चमेलिया जलविद्युुत आयोजनादेखि कुलेखानी, मध्यभोटेकोशी, त्रिशुली थ्री ए लगायत अहिले चिनियाले जहाँ जहाँ ठेक्का लिएका छन्, कुनै पनि आयोजना बेलैमा सम्पन्न भएका छैनन् । कि त ढिलाइ भएका छन् कि त उनीहरु सम्झौता तोडेर गएका छन् । यी सबै आयोजनाले एकातिर राम्रो सन्देश जान्न भने आयोजना जिम्मा लगाउँदा निकै सोचविचार गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ ।

हामीले कम्पनी छनौट गर्दा गल्ती ग¥यौं कि, निकै कम रकममा ठेक्का दिँदा गल्ती भयो कि, के कुराको व्यस्थापन कमि भयो, कस्ता परियोजना अघि बढाउँदैछौं भनेर निकै नै सोच्नुपर्छ । किनकी ४ वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना २०÷२२ वर्षसम्म पनि पूरा नहुनु भनेको धेरै नै पिडादायी छ नेपाललाई । खर्च एकातिर, ब्याज अर्कातिर । नेपाललाई त घाटैघाटा भयो  ।

पहिले नै दिएका विकल्प

सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चले २ वर्षअघि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर केही विकल्प दिएका थियौं । पहिलो कुरा चिनियाँ थ्री गर्जेजले आयोजना बनाउँछ कि बनाउँदैन त्यो एकदमै छलफलको विषय हुनुपर्छ भनेका थियौं । ३ महिनाको समय दिएर वार्तामा बोलाउने र प्लान माग्ने तर चित्त बुझ्दो नभएमा उसको लाइसेन्स खारेज गर्ने ।

दोस्रो कुरा, यदि उसले आयोजना बनाउँछ तर आर्थिक हिसाबले आयोजना सम्भव हुँदैन भने हामीले त्यो पाटो पनि हेर्ने भनेका थियौं । तर त्यति गर्दा पनि उसले टेरेन भने कानुनी रुपमै बिदा गर्ने भनेका थियौं ।

अर्को कुरा हाम्रो प्रतिवेदनमा यो आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राखिराखौं । सरकारले अहिले विद्युत लगानी कम्पनी खोलेको छ, काम त्यही कम्पनीलाई गर्न दिउँ । त्यो विद्युत कम्पनीले ५१ प्रतिशत शेयर आफूले राखे पनि ४९ प्रतिशत चाहिँ सुदूरपश्चिमका बासिन्दालाई देओस । त्यहाँ एउटा लगानी कम्पनी खोलेर शेयर लगानी गर्न दिउँ, त्यहाँका धेरै नागरिकमा त्यो क्षमता छ । यो एक वर्षमा बन्ने आयोजना होइन, ६ वर्षमा बन्ने आयोजना हो । ६ वर्षमा त १ सय ५० अर्ब को २०÷३० प्रतिशत उठाउनुपर्ने हो, त्यहाँका नागरिक सबल छन् भनेर हामीले प्रतिवेदनमै भनेका थियौं । 

सरकारले नयाँ मोडलमा आयोजना बनाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले सुझाव दिएका थियौं । हामीले त्यतिखेर दिएको प्रतिवेदनमा थ्रि गर्जेजले धोका दिन सक्ने बताएका थियौं, दुःखको कुरा अहिले २ वर्षपछि हाम्रो प्रतिवेदनमा भएको कुरा साँचो बन्न पुग्यो । अहिले थ्री गर्जेजसँग सरकारले सम्झौता तोडेको छ । अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्री र लगानी बोर्डका सीईओसहितको उच्चस्तरीय एउटा टिम बनेको छ । अब यो टिमले केही निकास निकाल्ला भनेर आशा गरौं ।

अबको विकल्प पीपीपी मोडल

अब पश्चिम सेती आयोजनालाई सार्वजनिक निजी अर्थात पीपीपी मोडलमा नै लैजानुपर्छ ।  अहिले देशमा १५/१६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको कुरा भएकोमा बुढीगण्डकी र पश्चिम सेतीलाई मात्रै सोझै निर्माणमा लैजान सक्छौं । किनकी यी आयोजनाको इन्जिनियरिङ र इआइए पारित भैसकेको छ ।

कुन साइजको, कति क्षमता हुने, कहाँ सुरुङ बनाउने लगायतका सबै कुराको टुंगो लागिसकेकाले सोझै निर्माणमा जान सक्ने भनेका २ वटा आयोजना मात्रै हुन् । 

सरकारको कमजोरी र सिक्नुपर्ने पाठ 

नेपालमा साना कुलोदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्मको अनुगमन र प्रगति विवरणको मुल्याङ्खकन निकै कमजोर छ । सरकारको अनुगमन यति फितलो छ कि कहाँ के भैरहेको छ भन्ने स्वयं सरकारलाई नै थाहा हुँदैन । हाम्रोमा ठेकेदार मात्रै बदमास होइनन् कि उसले के समस्या भोगेको छ, समाधान कसरी गरिदिने भनेर सरकारले पनि त सोची दिनुपर्ने हो नि ।

अनुगमन गर्‍याे भने पो समस्या पनि देखिन्छ र समाधान गर्न पनि सजिलो हुन्छ, तर अनुगमन नै नगरेपछि त थाहा हुन्न नि । ७/८ वर्षसम्म थ्री गर्जेजले के गरेर बस्यो सरकारले चासो नै दिएन । पश्चिम सेतीमा हाम्रो कति पैसाको नाश भयो अनि हाम्रो भावनामा कति चोट पुग्यो भन्नुस् त । एक हिसाबले भन्दा त यो कुराले त हामीलाई अपुरणीयय क्षति हो ।

यस्ता घटनाबाट सिकेर सरकार अब थप चनाखो हुनुपर्छ । तिमीहरु आयोजना बनाउँछौं कि बनाउँदैनौ भन्ने अन्तिम प्रश्न होइन, उनीहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर बीचमा अनुगमन गर्नुपर्‍यो । तिमी के गरिरहेका छौं, समस्या के हो, कसरी समाधान हुन्छ लगायतका कुराको फलोअप गरिरहनुपर्छ । एउटा आयोजनाको लागि ७ वर्ष सम्भाव्यता अध्ययनमा कसरी लाग्यो भन्ने कुुरा सरकारले बीचमा किन सोच्न सकेन ? 

७ वर्षसम्म एउटा कम्पनीले काम गरिरहेको छ भनेको छ, सरकारले पत्याएर बसेको छ । तर आफै २५ प्रतिशत शेयर लिएको बसेको सरकार आफैले भने आयोजना के भयो भनेर गम्भीर अध्ययन नै गरेन । अचम्मको कुरा त अहिले आएर बल्ल मूल्य मिलेन, सम्भाव्य छैन भनेर उल्टै थ्री गर्जेजले भन्यो ।
३ देखि ६ महिनासम्म जत्रा आयोजनाको पनि लगानी कति के हुने र सम्भाब्य छ कि छैन भन्ने पक्का हुन्छ । ६ महिनामा हुने कुरालाई ६ वर्ष लाग्दा पनि सरकार चुप छ । ६ महिनाको कुरालाई ६ वर्ष लाग्दा पनि टुंगो नलगाउने भनेको कस्तो होला त । 

भारतको फलानो कम्पनीले दशौं हजार मेगावाटका आयोजना बनाइरहेको छ । चीनको फलानो कम्पनीले उता त्यत्रो ठूलो आयोजना बनाएको छ हाम्रा आयोजना पनि बनाइदिन्छ भन्ने सस्ता कुराबाट हामी पछाडि हट्नुपर्छ । त्यही भएर अब आयोजनाको मोडल र पीपीएको कुरा टुंग्याउने र कसैले बनाउन चाह्यो भने ठ्याक्कै बनाउँछु भनेर निर्माणमा गयो भने राख्ने, तर अध्ययन गर्छु भन्दै यता उता गर्न थाल्यो भने  लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ ।

(नेपाल स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इपानका निवर्तमान अध्यक्ष रहेका खड्कबहादुर विष्टसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ६, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया