कालोदिवसको पोष्ट फेसबुकमा शेयर गर्दा एकजना करार कर्मचारीको जागिर गयो

 असोज ७, २०७५ आइतबार १२:१८:४० | शैलेन्द्र महतो
unn.prixa.net

धनुषा – असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन कालो दिवसको पोष्ट समाजिक सञ्जालमा शेयर गरेको निहुँमा धनुषा जिल्ला अदालतका एकजना कर्मचारी कामबाट निकालिएका छन् । जिल्ला अदालत धनुषाका करारमा खरिदार (डिठ्ठा) मा कार्यरत्त गुञ्जा राय कामबाट निकालिएकी हुन् ।
 
रायले आइतबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन कालो दिवसको पोष्ट फेसबुकमा शेयर गरेकै कारणले आफूलाई कामबाट निकालेको बताउनुभयो । गएको असोज ५ गते अदालतका स्रेस्तेदार राधाकान्त झाले रायलाई थमाएको अवकाश पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ‘२०७५ असोज ५ गतेसम्म अदालतको आदेशानुसार थप भएकोमा सो पश्चात् तपाईको म्याद थप नभएको हुँदा मिति २०७५ असोज ६ गतेदेखि लागू हुने गरी तपाईलाई अवकाश दिइएको छ ।’
 
तर निस्काशन गरीएकी रायले भने अदालतमा आफू जस्तै करारमा रहेका अन्य सबै कर्मचारीको म्याद थपिएको र आफूलाई अवकाश पत्र थमाइएकोले संविधान दिवसमा कालो दिवसकै पोष्ट शेयर गरेकै कारणले निकालिएको दाबी गर्नुभयो । रायले गुनासो गर्दै भन्नुभयो ‘ मैले फेसबुकमा कालो दिवसको अर्काको पोष्ट शेयर गरेको छु भने मलाई स्पष्टीकरण त अदालतले सोध्नु पथ्र्यो , तर त्यो कुरासमेत नसोधि मलाई एकाएक निस्काशन गर्नु कतिको उचित हो ? म माथि अन्याय भएकै हो । ’
 
उहाँले आफुलाई मात्र कामबाट हटाउने अरु कै निहु नभई कालो दिवसकै पोष्ट शेयर गरेको कारणले निकालिएको दावी गर्नुभयो । उहाँले आफू काममा फर्किन चाहेको वा नचाहेको विषयमा केही बोल्नुभएन । अगामी दिनमा विना स्पष्टीकरण, विना कारण कामबाट निकाल्ने व्यवस्थाको विरोधमा आफू रहेको रायले बताउनुभयो ।

सबैको आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समेत संविधानले प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा आफुलाई पोष्ट शेयर गरेकै कारणले यदि अदालतले कामबाट निकालिएको छ भने त्यो न्यायपूर्ण नभएको उहाँको तर्क छ । अगामी दिनमा कुनै कर्मचारीसंग यस्तो घटना नहोस् मात्र आफूले चाहेको रायले बताउनुभयो ।  
 
राय वि.सं २०७३ पुस १७ गतेदेखि जिल्ला अदालत धनुषाको डिठ्ठा पदमा करारमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २३, २०७५

शैलेन्द्र महतो

शैलेन्द्र महतो उज्यालोका धनुषा सहकर्मी हनुहुन्छ। उहाँलाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ।

1 Comments

  • Manendra aubba

    Sept. 23, 2018, 12:42 p.m.

    What's the use of democracy if we're not allowed to"( free speech)" . This is against the (constitution) of Nepal. If the government does not know then Facebook is a social media. What's wrong with that?

तपाईको प्रतिक्रिया