युएई – थोरै कमाई भएका श्रमिकले वैधानिक रुपमा पैसा पठाउने तर धेरै आम्दानी भएकाले हुण्डी गर्ने गरेको पाइएको युएईमा रहेका नेपाली बैंक तथा सरोकारवाला प्रतिनिधिले बताएका छन् । नेपाली दूतावास युएईले रेमिट्यान्स र यसको सदुपयोग सम्बन्धमा सरोकारवालासँग गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । 

सोमबार साँझ आयोजित छलफलमा नेपालका विभिन्न बैंकका प्रतिनिधि, रेमिट्यान्स सरोकार समुह, राजनीतिक दलका भातृ संगठनका प्रमुख, ट्राभल्स व्यवसायी तथा संघसस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

मजदुर क्याम्पबाट धेरैले वैधानिक रुपमा पैसा पठाउने गरेको भएपनि संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा व्यवसायीले फाइदाका लागि पैसा संकलन गरेर अवैध रुपमा पैसा पठाउने अथवा हुण्डी गर्ने गरेको युएई एक्सचेन्जका प्रमुख प्रतिनिधि सन्तोष प्रसाईंले बताउनुभयो । नजानेर भन्दा पनि जानेकैले हुण्डी गर्ने गरेको भन्दै प्रतिबद्धता र इमान्दारिताको अभावमा हुण्डी मौलाएको नेपाल पत्रकार महासंघ युएई शाखाका अध्यक्ष भुपराज बस्यालले बताउनुभयो । 

बैंक सरोकारवाला समुहले आठ बुँदै लिखित सुझाव सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको सेन्चुरी रेमिटका प्रतिनिधि नविन पौडेलले बताउनुभयो । आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि राज्य संयन्त्रले कडाइका साथ निगरानी गर्ने अवस्था आए हुण्डी कारोवार रोकिने प्रवासी मन्च युएईका अध्यक्ष श्याम कँडेलको भनाइ थियो ।

सहभागीले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्दै युएईका लागि कार्यवाहक राजदूत सागरप्रसाद फुँयालले नीति नियम बनाउने सरकारी निकायलाई यी सुझाव प्रतिवेदन बनाएर पठाउने बताउनुभयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम सचिव महेश दाहालको नेतृत्वमा वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स कसरी भित्र्याउने र रेमिट्यान्सको सदुपयोग कसरी गर्ने सम्बन्धमा गठन गरेको समितिलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिने दूतावासले जनाएको छ । 

कार्यक्रममा द्वितीय सचिव विष्णु अधिकारीले रेमिट्यान्सले धानेको मुल अर्थतन्त्र र वैदेशिक रोजगारले निम्त्याएका समस्याका बारेमा कार्यपत्र प्रतुस्त गर्नुभएको थियो । सदुपयोग हुन नसक्दा रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा फजुल रुपमा खर्च भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

त्यस्तै श्रम सहचारी मोतिराम भुसालले रेमिट्यान्सका सकारात्मक पक्ष र अवैधानिक तरिकाले पैसा पठाउदा हुने बेफाइदाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । हुण्डीका कारण हुने सामाजिक प्रभाव तथा अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न वैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स पठाउनु पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।