आफ्नो देशमा काम नपाएर पराईको देशमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता । परदेशमा न भनेजस्तो काम, न कामअनुसारको दाम । कहिले दलालले दुःख दिन्छ, कहिले साहुले ।  दिनरात परिवारकै सम्झना र चिन्ता । खानपिन, उठबस र रहनसहन नमिल्दा पाइलैपिच्छे जोखिम । 

घर आउन बल्लतल्ल दुई तीन वर्षमा एकपटक छुट्टी मिल्छ । परिवार, आफन्त र  साथीभाइसँग भेटघाट र नियास्रो मेटिन नपाउँदै फर्किने बेला हुन्छ । अरुबेला नभए पनि दसैँमा चाहिँ छुट्टी मिलाउने सबैको रहर हुन्छ । तर सबैले छुट्टी पाउँदैनन् । यसपटक पनि विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई यस्तै भएको छ ।

कतिपयले दसैँको लागि छुट्टी मिलाइसकेका छन् । उनीहरुलाई कहिले घरको आँगन टेकौं भैसकेको छ । कोही  छुट्टी मिलाउने तयारीमा छन् । तर धेरैजना त यसपाली छुट्टी मिलेन भनेर निराश छन् । 

तर सरकारले आँटे र थालेअनुसारको काम साँच्चै व्यवहारिक हुने हो भने विदेशमा बस्ने नेपाली अब निराश हुनुपर्ने छैन । यसपाली दसैँमा घर आउनेलाई फेरि विदेश नजाउँ नजाउँ लाग्न सक्छ । दसैँमा छुट्टी नमिल्नेहरुलाई पनि गुन्टा कसेर छिटै स्वदेश फर्किने हुटहुटीले सताउँछ । 

विदेशमा रहेका युवाको तन र मन स्वदेशमा केन्द्रित हुने दसैँको बेला पारेर सरकारले केही आकर्षक अभियान सुरु गरेको छ ।तपाईंसँग सीप र जाँगर छ भने गाउँमै बसेर व्यवसाय गरी स्वरोजगार बन्न पाइन्छ । लगानी गर्ने रकम पनि सरकारले नै दिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई स्वदेश फर्कन र विदेश जाने तरखरमा रहेकालाई यहीँ काम गर्न मन लाग्नेगरी सरकारले सुरु गरेको मुख्य तीन कामको चर्चा गरौं ।

१. सहुलियत ऋण 

वर्तमान सरकारले ५ वर्षभित्र कामको लागि विदेश जान नपर्नेगरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना यसअघि नै सार्वजनिक गरेको छ । यही योजनाअनुसार सरकारले काम सुरु गरेको छ । शिक्षित बेरोजगार, दलित, महिला तथा भूकम्प पीडितलाई जस्तै विदेशबाट फर्किएका युवालाई पनि स्वरोजगार बनाउन सहुलियतमा ऋण दिने कार्यविधि तयार भएको छ र सहुलियत ऋणको लागि आइतबारदेखि आवेदन पनि खुलिसकेको छ । 

कार्यविधिअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका नेपाली नागरिकले नेपालमा व्यवसाय गर्नको लागि १० लाख रुपैयाँसम्म सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउँछन् । कम्तिमा ६ महिना विदेशमा काम गरेका र घर फर्केको ३ वर्ष पूरा नभएका नेपाली नागरिकले सिकेको सीपअनुसारको व्यवसाय गर्न चाहेमा त्यस्ता युवाले परियोजना धितोमा राखेर ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यस्तो ऋणको लागि आवेदन दिन सकिनेछ । यसरी ऋण लिंदा भिसा, पासपोर्ट, फर्किएको देशको कागज, सिकेको सीप, अनुभवको प्रमापत्र र विदेशी नागरिक नभएको प्रमाण् पेस गर्नुपर्ने छ ।

यसरी लिएको ऋणको ब्याजदर बैंकले तोकेको आधार ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशतमात्र बढी हुने छ । यसमा ५ प्रतिशत सरकारले तिरिदिने छ । यस्तो कर्जाको अवधि ५ वर्षको हुने छ ।

विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरेको हो । हातमा सीप र साथमा जाँगर भएर पनि लगानी गर्ने रकमको अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनेहरुलाई यसले प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । 

यसपालि दसैँमा घर फर्किएका परदेशीमध्ये धेरैले सहुलियत ऋणको लागि आवेदन दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

२. विमानस्थलमै सीप र दक्षताको जाँच

विदेशमा कम्तिमा ६ महिना काम गरेका र फर्केको तीन वर्ष पूरा नभएका युवालाई सहुलियत ऋण दिने प्रक्रियासँगै यस्ता युवाको सीप र दक्षताको पनि जाँच सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अहिले परीक्षणको रुपमा विदेशबाट फर्किएकाहरुको विवरण तथा उनीहरुको सीप तथा दक्षताबारे जानकारी संकलन गर्न थालेको छ । 

केही दिनपछि यो कामलाई पूर्ण रुपमा सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । दसैँ मान्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाले देशमा काम गर्ने सीप र दक्षता हासिल गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि त्यसपछि राम्रोसँग थाहा हुनेछ ।

यसबाट कति युवा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किए, उनीहरुमध्ये कोसँग के सीप र दक्षता छ, उनीहरुलाई स्वदेशमा के काम दिंदा उपयुक्त हुन्छ र कसरी स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ भन्ने तथ्यहरुको संकलन पनि हुनेछ । सरकारको योजनाअनुसार काम हुने हो भने विदेशमा सिकेको सीप र दक्षतालाई गाउँघरमै बसेर उपयोग गर्न सकिन्छ । अनि यसबाट आफू त स्वरोजगार होइन्छ नै, अरुलाई पनि रोजगार दिन सकिन्छ । 

सरकारी आँकडा अनुसार नेपालका बिमानस्थलबाट दिनहुँ सरदर १५ सय युवा रोजगारीका लागि विभिन्न देश जान्छन् । ४५ लाखभन्दा धेरै युवा श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेश गएका वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याँक छ । अब उनीहरुको सीप, दक्षता र जाँगर के कस्तो छ भन्ने तथ्य पनि सरकारसँग हुनेछ । 

३. सबैलाई रोजगार बनाउने ऐन 

पढेर र जानेर पनि काम नपाउने तथा दुईचार पैसा कमाउनकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले ऐन नै बनाउँदैछ । रोजगारीको हक सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसदबाट पास भैसकेको छ र त्यसमा लालमोहर लागेपछि ऐन लागू हुनेछ । आउँदो मंसिरदेखि यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

ऐनमार्फत नै बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा आउनेछ । ऐन लागू भएपछि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार दिन आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बेरोजगार सहायताको लागि रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने, रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालिम दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने र बेरोजगार सहायताकार्यक्रम सम्बन्धी अरु व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बेरोजगार सहायता कार्यक्रम अन्तर्गतको तालिम प्राप्त गरेको व्यक्तिले रोजगार सेवा केन्द्रले खटाएको ठाउँमा गई तोकिए बमोजिम काम गर्नुपर्छ ।

यसरी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई स्वदेश फर्काएर स्वरोजगार बनाउन तथा कामकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउन पहल थालेको छ । सरकारले ल्याएको योजना र सुरु भएको कामले युवालाई आकर्षित पनि गरेको छ । 

तर सहुलियत ऋणको सदुपयोग, वैदेशिक रोजगारीमा सिकेको सीप र दक्षताको उपयोग तथा सबैलाई रोजगार बनाउने ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको लागि भने अझै धेरै कुरा प्रष्ट हुन बाँकी छ ।