गोरखा – गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुले देशकै एकमात्र गोरखकाली रबर उद्योग लामो समयदेखि बन्द हुनुको कारण खोज्न थालेका छन् । 

संसदको अर्थ तथा विकास समितिका सांसदहरुले आज रबर उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरी कर्मचारी, मजदुर लगायतसँग छलफल गरेका हुन् । गोरखा नगरपालिका –१३, मझुवा देउरालीमा रहेको रबर उद्योग २०७१ चैतदेखि बन्द छ ।

बेलाबेला चल्दै र बन्द हुँदै गरेको उद्योग २०७२ सालको भूकम्पयता भने पूर्ण रुपमा बन्द छ । रबर उद्योग चलाउने कि बन्द गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न संघीय सरकारले पनि कार्यदल बनाएको छ । गण्डकी प्रदेश भित्र पर्ने गोरखकाली रबर उद्योग र नवलपुरको भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गर्नु पर्नेमा आफूहरुको जोड रहेको अर्थ तथा विकास समितिका सांसद हरिशरण आचार्यले बताउनुभयो । 

समितिका सभापति दिपक कोइरालासहितका ७ जना सांसदले उद्योगको मेसिन औजारको अवस्थाबारे अध्ययन गरी मजदुर र कर्मचारीहरुसँग छलफल गरेका हुन् । त्यसक्रममा उनीहरुले उद्योग बन्द हुनुअघिको अवस्था, साविकको उत्पादन, त्यसको बजारीकरण, अब चलाउन सकिने सम्भावना र बन्द गरिएमा पर्ने प्रभावका बारेमा चासो राखेका थिए । 

केही सांसदहरुले भने सञ्चालनको २९ वर्षमा जम्मा एक पटकमात्रै नाफामा गएको उद्योग चलाइरहनुको औचित्यबारे गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । सांसद पुष्पा केसी भण्डारीले प्रश्न गर्नुभयोे, ‘२९ वर्ष उद्योग चल्दा जम्मा एक पटक मात्रै नाफामा, अरु वर्ष घाटा परेको देखियो, त्यसो हो भने घाटाको उद्योग किन चलाउने ?’ नाफा गर्ने सम्भावना भएको उद्योग घाटामा जानुको कारण खोज्नुपर्नेमा उहाँसहितका सांसदहरुको जोड थियो ।

सांसदहरुलाई उद्योगका कर्मचारीहरुले वर्तमान अवस्था, उद्योगको व्ययभार लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए । मजदुरहरुले ३४ महिनादेखिको तलब नपाएको र पूरै तलब दिनका लागि तत्काल २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी दिएका छन् । रबर उद्योगको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाका बारेमा सांसदहरुलाई जानकारी लेखा अधिकृत दिनेश कार्कीले भन्नुभयो, ‘असार मसान्तसम्मको तलब मात्रै त्यति हो, अवकाश पाएकाहरुको ८ करोडभन्दा बढी उपदान रकम छ, सबै मजदुरलाई अवकाश दिने हो भने त सवा अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।’

उद्योगका मजदुर र कर्मचारीहरुले भने कि उद्योग चलाउनु पर्ने नभए आफूहरुलाई सम्मानजनक अवकाश दिनुपर्ने एकसुत्रीय माग राखेका छन् । उनीहरुले संघीय सरकारसमक्ष पनि यही माग राखेका छन् । उनीहरुले दसैँ अघिनै मजदुरको बाँकी तलब भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन पनि उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । देशलाई आर्थिक भार बोकाएर राख्नुभन्दा उद्योग बन्द गर्नु राम्रो हुने विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् । 

कतिपय मजदुरले भने देशको एकमात्रै टायर उत्पादन कम्पनी भएकाले रबर उद्योग चलाउनु पर्ने बताएका छन् । ‘यो प्रदेश सरकारको गहना हो, यसलाई सुनको अण्डा बनाउन सकिन्छ’, मजदुर नेता धनपति न्यौपानेको भनाई छ, ‘बन्दै गर्ने हो भनेपनि हामीलाई सम्मानजनक बिदाई गरियोस् ।’ अत्याधुनिक मेसिन र उपकरण प्रयोग गरेर टायर उत्पादन गर्ने हो भने विदेशी टायरको बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने मजदुरहरुको भनाई छ । 

उद्योगमा अहिले भएको मेसिनले नेपालको कच्ची बाटो सुहाउने टायर उत्पादन गर्दै आएको छ । बजारमा भने आधुनिक प्रविधिको रेडियल टायरको माग छ । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सांसद दिपक कोइरालाले उद्योग सञ्चालनको सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने बताउनुभयो । ‘सकेसम्म चलाउने भन्ने कोणबाटै सोच्छौँ र त्यसका उपायबारे पनि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन्छौँ’, उहाँको भनाई छ ।