सप्तरी – नेपाल सरकारले मालपोत कार्यालयको हाताभित्रबाट लेखापढी व्यवसायीहरुलाई बाहिर निकाल्ने गरेको निर्णयले सप्तरीमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय सप्तरीमा वर्षौँदेखि हाता भित्रै बसेर लेखापढी गर्दे आएका व्यवसायीहरुलाई मालपोत कार्यालय सप्तरीले ठाउँ खाली गर्न भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । बिचौलियालाई हटाउन खोज्दा सप्तरी मालपोतमा विवाद उत्पन्न भएपछि कर्मचारीहरु कामकाज बन्द गरेपछि जिल्लाको विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाट आएका सयौँ सेवाग्राहीहरु मर्का परेका छन ।

कर्मचारी र बिचौलियाको बीचमा विवाद भएपछि कार्यालयको कामकाज बन्द भएको छ । सेवाग्राहीहरु बिना कामकै घर फर्किन बाध्य भएको एक सेवाग्राही बिषरिया निवासी गोसाई यादवको भनाई छ ।

संघीय मन्त्रिपरिषदले गएको साउन २९ गते देशैभरिका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा सरोकारवाला बाहेकलाई प्रवेश निषेध गर्न तथा सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन १५ दिन भित्र सबै लेखापढी व्यवसायी मालपोत कार्यालयको हाता खाली गराउन गृह मन्त्रालय र मालपोत विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सप्तरीमा लेखापढी व्यवसायीहरुलाई विभागको निर्देशन अनुसार मौखिक तथा लिखित जानकारी दिएपनि उनीहरु हट्न नमानेको जिल्ला मालपोत कार्यालय सप्तरीका प्रमुख दुधिराम गुरागाईले जानकारी दिनुभयो ।

विभागकै आदेश भएकोले लेखापढी व्यवसायीसँग कुनै किसिमको सम्झौता गर्न नसकिने प्रमुख गुरागाईको भनाई छ । मालपोत कार्यालयमा सरोकारवालालाई मात्र प्रवेश दिन तथा बैंकको काउण्टर समेत कार्यालय भित्रै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भएको सरकारी निर्णय बुझिदिन लेखापढी व्यवसायीसँग उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

‘मैले विभागबाट आएको निर्देशनको कार्यान्वयन गराउनुको अर्को कुनै विकल्प नरहेकोले यसलाई यसै अर्थमा बुझ्नु पर्छ’, गुरागाईले भन्नुभयो ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार मालपोतमा कुनै पनि लिखितमा ऋणीले आफै लेखक भएर हस्ताक्षर गरेको वा निवेदकले आफ्नो निवेदन आफै लेखेर ल्याएमा त्यो कार्यान्वयन हुने जानकारी दिँदै मालपोत प्रमुखले त्यसमा लेखापढी व्यवसायीहरुले विवाद गर्नु तर्कसंगत नभएको बताउनुभयो ।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले मालपोत कर्यालयबाट बिचौलियालाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न र बिचौलियबाट मुक्त गर्न मालपोत र नापी कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको बताउनुभयो ।