खस क्षेत्रीलाई राज्यले उपेक्षा गरे आन्दोलन गर्ने खसानको चेतावनी

 असोज १३, २०७५ शनिबार १९:४:१५ | डीबी बिष्ट
unn.prixa.net

बझाङ – परापूर्व कालदेखि नेपालको कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा बसोबास गर्दै आएका खस क्षेत्री समुदायले राज्यले आफूहरुलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् ।

देशको परिवर्तित शासन व्यवस्थासँग विभिन्न जात, वर्ग समुदायले राज्यबाट आरक्षण सेवा सुविधा पाएको तर  शासन व्यवस्था परिर्वतनका लागि बहुबल प्रयोग गर्ने खस–क्षेत्रीहरुले उचित अधिकार नपाएको भन्दै बझाङका खस क्षेत्रीहरु संगठित भएर आफ्नो हक अधिकारका लागि लड्ने चेतावनी दिएका छन् । 

देशभरका जिल्लाहरुमा खसान राष्ट्रिय संर्घष समिति बनाउँदै आएका खस अगुवाहरुले शनिबार बझाङ जिल्लामा पनि संर्घष समिति बनाएका छन् । गोपालबहादुर कुंबरको अध्यक्षतामा तयार भएको बझाङ संर्घष समितिमा उपाध्यक्षमा मनोमाया खड्का, सचिव पदमबहादुर थापा, कोषध्यक्षमा धनबहादुर बोहरा लगायत ११ सदस्य कार्य समिति बनेको खसान राष्ट्रिय सर्घष समितिका केन्द्रीय संयोजक प्रेम खातीले जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रीय संयोजक खातीका अनुसार खसहरुको छुट्टै भाषा, संकृति, परम्परा, भूगोल हुँदा–हुँदै पनि राज्यका नेतृत्व गर्ने केही व्यक्तिको गलत नियत र सोचले खस जातीलाई आदिवासीको सूचीमा नराख्नु गलत भएकाले यसका विरुद्धमा आफूहरुले सर्घष गर्ने बताउनुभएको हो । 

नेपालको जनसख्याको झण्डै १८ प्रतिशत जनसंख्या आगटेको खस समुदायलाई कानुनी तथा संवैधानिक हक, आदिवासीले पाउने जल–जमिन र जंगल माथिको स्वामित्वबाट समेत बञ्चित गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

खस क्षेत्री समुदायले आफूहरुलाई आदिवासी सूचीमा राख्नु पर्ने माहकाली, सेती, भेरी र कर्णाली अञ्चललाई खसान प्रदेश बनाउनु पर्ने, खस आयोग गठन गर्नु पर्ने, मष्टो संस्कृतिको सम्मान गर्दै  प्रदेशमा स्थानीय खस बिदा दिनु पर्ने, खस भाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषा बनाउनु पर्ने र खस भाषालाई संविधानको सूचीमा राख्नु पर्ने माग राखेका छन् ।

यसका साथै राज्यका सबै तह र अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने जस्ता मागहरु रहेका खसान संर्घष समितिका अगुवा कृष्णबहादुर थापाले बताउनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: चैत १४, २०८०

डीबी बिष्ट

डीबी बिष्ट बझाङका  उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया