कलंकीमै देखिएन सरकार, कञ्चनपुरको के कुरा !

 असोज १४, २०७५ आइतबार १३:५३:१८ | मिलन तिमिल्सिना
unn.prixa.net

दुई तिहाईको बलियो सरकार । बेस्सरी बोल्नै नसक्ने कमजोर प्रतिपक्ष । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आशालाग्दा मान्छे । जे गरौं भन्यो त्यही गर्न सक्ने आँट र शक्ति भएका मन्त्रीहरु । विकास निर्माणका कामले गति लिन सक्ने सम्भावना र अवस्था त अहिले पनि यथावतै छ । 

तर यी सबै अनुकुलता हुँदाहुँदै पनि सरकार अझै कुहिरोभित्र हराएको कागझैं रनभुल्ल छ । आफ्नो हात आफैंले बाँधेर बसेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आँखै अगाडिको काम गर्ने मेसो नपाएर अरुलाई दोष थुपार्न व्यस्त छन् । गर्न त खोजेको हो, तर गर्न दिएनन् भन्ने फोस्रा भाषण गरेर हिँडिरहेका छन् । 

सरकारको कार्यशैली र मन्त्रीहरुका भाषण सुनेर आमनागरिक मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसद र नेताहरु वाक्क भैसकेका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा प्रतिपक्षले भन्दा सत्तापक्षका नेताहरुले सरकारको आलोचना गर्ने क्रम बढेको छ ।

चुनावी म्यान्डेट र प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढ्ने हो भने दुई तिहाईको बलियो सरकारले चमत्कार देखाउन नसके पनि केही त गर्दैछ है भन्ने देखाउन सक्छ । निराश हुँदै गएका नागरिकलाई आशा र विश्वास जगाउन केही त गर्नै पर्ला नि । यति पनि नगर्ने हो भने हामीलाई तह तहका सरकारहरु किन पो चाहिएको थियो र ? अनि भविष्यमा पनि किन पो चाहिएला र ?

सरकारले गर्न सक्ने विकास निर्माणका काम त परको कुरा, गर्नैपर्ने शान्ति सुरक्षा र अमनचैनको प्रत्याभूति समेत हुन सकेको छैन । हत्या, हिंसा, बलात्कार, महंगी, भ्रष्टाचार, बेथिती र अराजकता झन् झन् बढिरहेको छ । 

दसैँ नआउँदै कष्टकर यात्रा

चाडपर्वको बेला सुरक्षित र सुविस्तासँग यात्रा गर्न पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो । तर चाडपर्व सुरु नहुँदै यात्रा कष्टकर बन्न थालेको छ । सधैंजसो जाम र सास्ती हुने कलंकी – नागढुंगाको सडकमा यो समस्या झन् बढेर गएको छ । दसैँमा सामान बोक्ने ठूला गाडीका कारण पछिल्लोपटक जाम बढेको हो ।

पहिले हिलोका कारण वाक्क भएका यात्रु र सडक छेउका बासिन्दा वर्षायाम सकिएसँगै धुलोले दिक्क भएका छन् । सडक विस्तारको लागि भनेर खनिएका खाल्डाखुल्डी र थुपारिएका माटो, बालुवा र गिट्टीले सडकमा हिँडिसक्नु छैन । कलंकीदेखि नागढुंगासम्मको सडकमा दिनभर बुङ्बुङ्ती धुलो उडिरहन्छ । 

धुलो र पट्यारलाग्दो जाममा यात्रुले त सास्ती खेपिरहेका छन् नै । दिनरात त्यहीँको हावामा सास फेर्नुपर्ने बासिन्दालाई के गरौं र कसो गरौं भन्ने छटपटी भैरहेको हुन्छ । अति भएपछि शुक्रबार स्थानीयबासिन्दाले सडक बन्द गरे । तर यो मात्रै समस्याको समाधान होइन ।

सरकारले ठेकेदारलाई दबाब दिएर छिटो बाटो बनाउने र जाम हटाउन प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने यात्रुसँगै स्थानीयबासिन्दाले पनि राहत पाउँथे । तर यसतर्फ सरकारको ध्यान नै पुगेको छैन । हरेक दिन कलंकीदेखि नागढुंगासम्मको यात्रा पट्यारलाग्दो र कष्टकर बन्दै गएको छ । 

दसैँमा यो समस्या झन् बढ्ने निश्चित छ । कलंकी नागढुंगा सडकमा मात्रै होइन, अरु सडकको समस्या पनि यस्तै छ । भनेको समयमा भनेको ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन । यहीबेला सरकारले १० प्रतिशत गाडीभाडा बढाएर महंगी थपिदिएको छ । सिन्डिकेट हटायौं भनेर झ्याली पिट्ने सरकार तिनै सिन्डिकेटधारी व्यवसायीसँग झुकेर उनीहरुले जे जे भन्यो सही थाप्दै हिँडेको छ । 

गाडी भाडा बढे पनि व्यवसायीले दसैँको लागि नयाँ गाडी थपेका छैनन् । त्यसैले दसैँको बेला गाडी नपाउने सम्भावना देखिएको छ । गाडीको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारले फूलपातीभन्दा अघि नै घर जान आग्रह गरेको छ । सरकारको यस्तो लाचारीले नागरिकको आशा र विश्वास झन् झन् खस्किन थालेको छ ।

खै शान्ति सुरक्षा ?

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई महिना नाघिसक्यो । तर सरकारले अझै दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन । जाम र धुलोले आक्रान्त बनेको कलंकीमै पुग्न नसक्ने सरकार सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा कसरी पुग्न सक्थ्यो र ? सरकारको कार्यशैली देख्दा आमनागरिकलाई अहिले यस्तै लाग्न थालेको छ ।

कञ्चनपुरमा मात्रै होइन, देशका धेरै ठाउँमा दिनहुँजसो बलात्कार र हत्याका घटना सार्वजनिक भैरहेका छन् । यस्ता घटना हुन नदिन र दोषीलाई कार्बाही गर्न गम्भीर हुनुपर्ने सरकार हल्का टिकाटिप्पणी गर्न व्यस्त छ । गृहमन्त्रीले त बलात्कारका घटना बढ्नुको मुख्य कारण पूँजीवाद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । 

कञ्चनपुरमा मात्रै होइन, देशका धेरै ठाउँमा दिनहुँजसो बलात्कार र हत्याका घटना सार्वजनिक भैरहेका छन् । यस्ता घटना हुन नदिन र दोषीलाई कार्बाही गर्न गम्भीर हुनुपर्ने सरकार हल्का टिकाटिप्पणी गर्न व्यस्त छ । गृहमन्त्रीले त बलात्कारका घटना बढ्नुको मुख्य कारण पूँजीवाद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

केही दिनअघि संसदीय समितिमा उहाँले भन्नुभयो, ‘अझै पनि समाजमा सामन्ती संकार बाँकी छ, पूँजीवाद हावी छ । पूँजीवादले यस्ता हिंसा र बलात्कार जन्माउँछ ।’ पूँजीवादले महिलालाई नाफा कमाउने मालका रुपमा बिक्री गर्ने भन्दै उहाँले पूँजीवाद भएका ठाउँमा बलात्कारका घटना र वेश्यावृत्ति हुने दाबी गर्नुभयो । यस्ता घटना हुन नदिन देश समाजवादमा पुग्नुपर्ने पनि उहाँको भनाई थियो । 

तर यो त सपनाको पनि सैद्धान्तिक कुरा भयो । समाज जुनसुकै अवस्थामा भए पनि हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध हुन नदिने दायित्व सरकार र त्यसमा पनि गृहमन्त्रीको हो । अरु कसैलाई दोष दिएर र सिद्धान्तको रटान लगाएर यस्ता घटना रोकिंदैनन् ।

सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर एक्सनमा लाग्ने हो भने जुनसुकै आपराधिक घटना पनि रोक्न सकिन्छ । अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षणबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यो सत्य राम्रोसँग थाहा पाए पनि दुई तिहाईको बलियो सरकारका खुट्टा अझै दह्रा भैसकेका छैनन् । खुट्टा लुला हुँदासम्म शान्ति सुरक्षा र अमनचैनको वातावरण सुध्रने छाँट छैन ।

मनपरी र अराजकता

सरकार लाचार हुँदा अपराध गर्नेहरुसँगै अराजकता मच्चाउनेहरुको पनि मनोबल बढेको छ । कालिमाटी र बल्खु बजारमा तरकारी व्यवसायीको दादागिरी छ । अनुगमनमा निस्केका मन्त्रीको समेत बाटो छेक्ने हिम्मत उनीहरुमा छ । अरु व्यवसायीले पनि सरकारलाई झुकाइरहेका छन् ।

पछिल्लोपटक चिनी व्यापारीले कृत्रिम अभाव खडा गरेर मूल्य बढाएका छन् । सरकारले चिनी आयातमा बन्देज लगाएदेखि बजार मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । अहिले बजारमा चिनीको भाउ प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ बढेको छ । व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाएका हुन् । दसैँ नजिकिएसँगै अरु खाद्यान्न र लत्ताकपडामा पनि उसैगरी मूल्य बढेको छ । नागरिकलाई अरु कुरामा राहत दिनजस्तै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा पनि सरकार असफल भएको छ । 

व्यापारी र व्यवसायीले मात्र होइन, सरकार आफैंले पनि अन्यौल र अराजकता बढाउने काम गरेको छ । बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिले र कसले बनाउने हो भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन, अहिलेदेखि नै रुख काट्ने हल्ला फैलिसकेको छ ।

मान्छेले धेरै कुरा बुझेका छैनन्, लौ सरकारले रुख काट्न लाग्यो रे भन्ने मात्रै सुनेका छन् । रुख किन काट्न लागेको, रुख काटेपछि यसको नकारात्मक असर कम गर्न के गरिदैछ, कहिलेदेखि काटिन्छ जस्ता नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने आधारभूत जानकारी सरकारले बेलैमा दिन नसक्दा अन्योल बढेको हो ।

त्यति मात्र होइन, कैलालीका वनभित्र ६ वटा राष्ट्रिय आयोजना सञ्चालन भएकामा प्रदेश ७ को राजधानी पनि त्यहीँ प्रस्ताव गरिएको छ । गोदावरीको वन क्षेत्रमा राजधानी राख्ने प्रस्ताव भएपछि त्यहाँका रुख पनि मासिने खतरा छ ।

यी सबै खतरा र आशंका बेलैमा मेट्न सरकारले सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारले त सबैतिर ध्यान दिन सकेन नै, गाउँगाउँमा सरकार चलाउने जनप्रतिनिधि पनि जनभावनाअनुसार चल्न सकेका छैनन् । 

यी सबै वास्तविकताले सरकारप्रतिको निराशा बढाउँदै लगेको छ । आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र सहयात्री दललाई चित्त बुझाउन नसक्ने सरकार कसरी अघि बढ्ला भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । तर निराश भैहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । ५ वर्षको म्यान्डेट पाएको सरकारको आयु अझै ४ वर्षभन्दा बढी छ । 

चुनावी म्यान्डेट र प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढ्ने हो भने दुई तिहाईको बलियो सरकारले चमत्कार देखाउन नसके पनि केही त गर्दैछ है भन्ने देखाउन सक्छ । निराश हुँदै गएका नागरिकलाई आशा र विश्वास जगाउन केही त गर्नै पर्ला नि । यति पनि नगर्ने हो भने हामीलाई तह तहका सरकारहरु किन पो चाहिएको थियो र ? अनि भविष्यमा पनि किन पो चाहिएला र ?
 

अन्तिम अपडेट: असोज २७, २०७५

मिलन तिमिल्सिना

दुई दशकदेखि रेडियो र अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न मिलन तिमिल्सिना समसामयिक विषयमा विश्लेषण र व्यंग्यमा दखल राख्नुहुन्छ। उहाँलाई फेसबुकट्विटरमा भेट्न सकिन्छ।

1 Comments

  • गोप्य राख्न पर्दैन । रेसम राई

    Oct. 1, 2018, 1:01 p.m.

    यो kp ओली लाई प्रधान मन्त्री बाट हटाउ सब्बै नेपाली मिलेर ।

तपाईको प्रतिक्रिया