काठमाडौं –चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो पारित गराउन सरोकार निकायसँगको छलफललाई तीव्रता दिइएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले समितिको बैठकमा विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गराउन थप छलफल भएको हो । 

मन्त्री पोखरेलले बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारी हुँदा हुँदै पनि मौलिक अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गराउनुपर्ने कारणले विधेयक पेश गर्न नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

छिट्टै विधेयक पेश गर्ने तयारी भएको बताउँदै छोटो समयमा महत्वपूर्ण ऐनहरु पास भएको स्मरण गर्नुभयो । १५ वटा मौलिक हकसँग सम्बन्धित भएका ऐनहरु पास भएका छन् मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ‘यो बीचमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन सर्वसम्मतीले पास भएको छ ।’ 

शिक्षा, स्वास्थ्य उपसमितीले आफुलाई एक पटक पनि बैंठकमा नबोलाएको गुनासो गर्दै उहाँले विधेयक पास गराउन आफुले अतिरिक्त भुमिका खेलेको दाबी गर्नुभयो । 

डाक्टर केसीले “ब्ल्याक मेलिङ” गरेको झुटो आरोप आफुमाथि लगाएको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय डाक्टर केसी र उहाँका टिमको कोही कसैसँग सम्पर्क र संवाद नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

विधेयकलाई आफुले तुरुन्तै अघि बढाउन पहल गरेको स्मरण गर्दै उहाँले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई विधेयकका सन्र्दभमा धेरैं अनुरोध गरेको पनि बताउनुभयो । मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ‘विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्नेछ, विधेयक विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका शैक्षिक एवं प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई असर पार्दैन ।’

यसअघि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली काङग्रेसको सहमतिमा असोज ११ गते नै विधेयक पारित गराउने तयारीसमेत गरेको थियो । सदनको दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम दिन परेकाले विधेयक त्यो दिन पेश हुन सकेन । अन्तिम दिन नयाँ विधेयक टेबल नगर्ने संसदीय अभ्यास रहको कारण विधेयक पेश हुन नसकेको हो । 

सरकार र प्रा डा. गोविन्द केसीका सहमतिका बँुदाका भावना अनुसार सो विधेयकमाथि २२ वटा संशोधन परेका थिए । संशोधनकर्ता सांसदसँग समितिले छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपसमिति समेत गठन गरेको थियो । उपसमितिको बैठक असोज ११ गते पनि बसेको 
थियो ।  

उपसमितिको आइतबारको बैठकमा त्रिविवि उपकुलपति, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीसित विधेयकबारे राय लिएको थियो । 

बैंठकमा सांसद गगनकुमार थापाले  विधेयकका बारेमा सरकारी धारणा परिवर्तन हुन नहुनेमा जोड दिँदै सदनको अधिवेशनको अन्तिम विधेयक प्राविधिक कारणले पेश हुन नसकेको बताउनुभयो । 

सांसद खगराज अधिकारीले विधेयक सहमतिका आधारमा तयार भएको र सहमतिका आधारमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षालाई अगामी दिनमा थप व्यवस्थित बनाउन विधेयक आएको हो भन्नुभयो । 

त्रिविविका उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनिया, शिक्षाध्यक्ष प्राडा सुधा त्रिपाठी, रजिष्टार डिल्लीराम उप्रेतीले विधेयकले त्रिविको स्वायत्ततामा असर पुग्ने हुँदा आफूहरु विधेयको पक्षमा नरहेको जानकारी दिनुभयो । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा धर्मकान्त बास्कोटा र प्रा डा श्रीकृष्ण अधिकारीले विधेयकले प्रस्ताव परेको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई असीमित अधिकार दिन नहुने बताउनुभयो ।