प्रदेशमै थन्कियो गोरखकाली मन्दिरको बजेट, दसैं पूजा प्रभावित हुने सम्भावना

 असोज १५, २०७५ सोमबार १५:५:५८ | किरण लोहनी
unn.prixa.net

प्रतिकात्मक तस्बिर

गोरखा – गोरखाको गोरखकाली मन्दिरमा यो वर्षको वडा दसैं पूजाका लागि बजेट अभाव भएको छ ।

संघ र प्रदेश सरकारबीचको अलमलका कारण मन्दिरको यो वर्षको वडा दसैं प्रभावित हुने भएको हो । प्रदेश सरकारले बजेट नपठाउँदा मन्दिरमा वडा दसैंका अवसरमा गरिने घटस्थापनालगायतका कार्यक्रम अन्यौलमा परेको छ ।

यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका गोरखा दरबार र गोरखा संग्रहालय अब गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहत रहने भएका छन् । तर त्यसको औपचारिकता पूरा नहुँदा गोरखकाली मन्दिरको दसैं पूजा कसरी गर्ने भन्ने अन्यौल भएको हो ।

दसैं पूजाका लागि मात्रै झण्डै ९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरे पनि अहिलेसम्म बजेट नआएको गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाका निमित्त प्रमुख रामेश्वर कट्टेलले बताउनुभयो । मन्दिरमा घटस्थापनादेखि नवरात्रभर बलीसहितको विशेष पूजा हुने गरेको छ ।

‘दसैंको बलीका लागि मात्रै राँगो १५ वटा, सतार राँगो एउटा, भैरवको बलीका लागि ५ वटा सुँगुर, विशेष पूजाको दिन नगरा पूजा गर्न ९ वटा कुखुरा, २० वटा बोका र १२ वटा भेडा चाहिन्छ’, निमित्त प्रमुख कट्टेलले भन्नुभयो, ‘अरु पूजा सामग्रीलगायतको खर्च त कति कति, तर एक सुको बजेट आएको छैन ।’ 

बजेट नआएका कारण बलीका लागि चाहिने पशुपंक्षी खोज्न अप्ठ्यारो भएको उहाँले बताउनुभयो । बजेट अभावकै कारण हरेक दिनको पूजा सामग्री र फूलपातीका तयारीहरु कसरी शुरु गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा परेको गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाले जनाएको छ ।

‘अघिल्लो वर्षसम्म वर्षभरिको पर्व पूजाका लागि मात्रै १५ लाख रुपैयाँ आउँथ्यो’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यसको आधाभन्दा बढी बजेट वडा दसैंको बली र पूजामा खर्च हुने गरेको थियो, अब दसैंको मुखमा ८/९ लाख पैसा कसरी जुटाउनु ?’

ठूलो परिमाणको बजेट चाहिने भएकाले मन्दिरको भेटीघाटी र आन्तरिक स्रोतबाट पूजा चलाउन नसकिने कट्टेलले बताउनुभयो । सरकारले बजेट नपठाए पनि आन्तरिक सल्लाह गरेर बलीको चौपाया खोजी भने शुरु गरिएको उहाँको भनाई छ । ‘ढिलो चाँडो बजेट आउला भन्ने विश्वास गरेर आन्तरिक तयारी भने थालेका छौं ।’ 

कहाँ भयो अलमल ?

यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहेको गोरखा दरबार र गोरखा संग्रहालयलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको जिम्मा दिइएको छ ।
सोही अनुसार संस्कृति मन्त्रालयले दुवै निकायका लागि बजेट पनि पठाएको छ । गोरखाको दुवै दरबारको बजेट गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आइपुगेको मन्त्रालयका सचीव कृष्णमुरारी न्यौपानेले बताउनुभयो ।

‘तर यी दरबार अब प्रदेशको जिम्मेवारीमा हो भन्ने कागज आएको छैन, अनि हामीले के आधारमा बजेट दिने ?’, उहाँको प्रश्न छ ।  ती दरबारहरु औपचारिक रुपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नभएका कारण हेरचाह अड्डा र गोरखा संग्रहालयलाई पठाउन नसकिएको गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रदेश अन्तर्गत रहने दरबारको साँगठनिक संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे टुंगो लगाएर नपठाउँदा साउनदेखिको तलबभत्ता समेत पठाउन नसकिएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेले बताउनुभयो ।

हेरचाह अड्डा र संग्रहालयमा कति कर्मचारीको दरबन्दी रहने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन । जसका कारण शैक्षिक भ्रमणको याम सुरु हुन लागेका बेलामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या परेको संग्रहालय प्रमुख नवराज अधिकारीले बताउनुभयो ।

कार्यालय हस्तान्तरण सम्बन्धी अलमल सकिएर बजेट आउन केही समय लाग्ने प्रदेशको  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुक्ति पाण्डेले बताउनुभयो ।

‘धेरै ठूलो समस्यो होइन, हामीले बजेट के गर्ने भनेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा लेखेर पठाएका छौं, केही दिनमा जवाफ आउला, जे भन्नुहुन्छ त्यही गछौं’, पाण्डेले भन्नुभयो । 

अन्तिम अपडेट: चैत १४, २०८०

किरण लोहनी

उज्यालोका गोरखा सम्वाददाता किरण लोहनी गोरखाको च्वाइस एफएममा पनि काम गर्नुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया