कास्की – उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकालाई भूमि करभन्दा बढी कर नलगाउन आदेश दिएको छ ।

महानगरपालिकाले विभिन्न बहानामा करको दर समेत बढाएर एकीकृत सम्पत्ति कर लिँदै आएको थियो । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आएपछि गएको साउन १ गतेदेखि नै एकीकृत सम्पत्ति कर खारेज गरेको भए पनि पोखरा महानगरपालिकाले यो कर असुल्दै आएकोले उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी भूमि करभन्दा बढी कर नलिन आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको इजलासले यो अन्तरिम अदेश जारी गरेको हो । महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०७५ पारित गरी एकीकृत सम्पत्ति कर असुल्दै आएको थियो ।

तर अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘महानगरपालिकाको क्षेत्र भित्रको घर र घरले ओगटेको जग्गामा सम्पत्ति कर र त्यो हद भन्दा बढीको जग्गामा भूमि करभन्दा बढी सम्पत्ति कर नलगाउनु लगाउन नदिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । 
पोखरा महानगरपालिकाले असुल्दै आएको एकीकृत सम्पत्ति कर हटाउनु पर्ने माग राख्दै ज्ञानबहादुर कोइरालाले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।  

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको अनुसूची–८, बमोजिम स्थानीय तहले सम्पत्ति कर लगाउने गरी कानुन निर्माण गर्न सक्ने भएता पनि त्यस्तो कानुन संघीय कानुन एवं प्रदेश कानुन अनुकुल हुनुपर्ने देखिन आउँछ ।’ 

पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०७५ पारित गरी अनुसूची–१, बमोजिम एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो ।