कोदोबालीको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बहस हुँदै
चैत १६, २०८० शुक्रबार
काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न पदमा उप–चुनाव गराउन कानुनको अभाव रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो कामकारबाहीबारे बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जानकारी गराउँदै स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदमा चुनाव गराउन कानुनको अभाव रहेको प्रष्टयाएको हो ।
स्थानीय तह र प्रदेशसभा गरी २५ वटा विभिन्न पदहरु रिक्त रहन गए पनि उप–चुनाव गराउन कानुनको अभाव रहेको निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले जानकारी दिनुभयो । आयोगले आफ्नो अनुमतिबिना कर्मचारी सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चुनावको मिति आफैले घोषणा गर्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहज हुने आयोगको तर्क छ ।
निर्वाचन आयुक्त शर्माले चुनावको मिति तोक्ने अधिकार आफूहरुलाई दिन सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गरिएको पनि समितिसमक्ष जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आयोगले अहिले निर्वाचन मतदाता नामावली अध्यावधिक लगायतका काम अघि बढाएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले निर्वाचन खर्च, निर्वाचन व्यवस्थापनका चुनौतीलगायतका विषयबारे पनि समितिलाई जानकारी गराएको छ ।