पाँच दिनभित्र उखु किसानको पैसा भुक्तानी दिन उद्योगीलाई सरकारको निर्देशन

 असोज २२, २०७५ सोमबार १७:२३:६ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

प्रतिकात्मक तस्बिर

काठमाडौं – सरकारले उखु उत्पादक किसानले पाउनु पर्ने रकम पाँच दिनभित्र भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ ।

चाडपर्व आइसक्दासमेत चिनी मिलले भुक्तानी नदिएको गुनासो आएपछि सरकारले पाँच दिनभित्र चिनी मिललाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो । अर्थ मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री, वन तथा वातावरण, सामान्य प्रशासन मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको सोमबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालले जानकारी दिनुभयो । पाँच दिनभित्र भुक्तानी नदिने उद्योगीहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।

चिनी मिलले भुक्तानी नदिएपछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल उखु उत्पादक किसान संघ, नेपाल उखु उत्पादक महासंघ, किसान हकहित समितिलगायतले संयुक्त रुपमा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार तात्तिएको हो ।

उद्योगले किसानलाई अपुरो पैसा भुक्तानी गरेको र सरकारले अनुदानको रकम भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेको उनीहरुको आरोप थियो । कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा गएको वैशाख ५ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले उखु किसानलाई उद्योगले चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा र नेपाल सरकारले अनुदान बापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा गरी प्रति क्विण्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा दिने निर्णय भएको थियो ।

निर्णय भएको ६ महिनासम्म पनि आफूहरुले भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलनको बाटो तताउनु परेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताउनुभयो । अहिलेसम्म उद्योगीले २ अर्ब र नेपाल सरकारले अनुदान बापतको १ अर्ब २८ करोड रकम उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने महासंघको दाबी छ ।

उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखि रणनीति तयार गर्नका लागि आइतबारको मन्त्री परिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ ।

यसैबीच सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी मूल्यमा चिनी बेच्ने व्यापारीलाई कडा कारबाही गरिने सरकारले चेतावनी दिएको छ । सरकारले चिनीको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ तोकेको छ ।

चाडबाडको मुखमा व्यवसायीले चिनीमा मनलाग्दी पैसा असुल्न थालेपछि सरकारले मूल्य तोकेर बढीमा बिक्री गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसअघि आम उपभोक्तामा जनचेतना जगाउनका लागि मुख्य मुख्य शहरहरुमा माइकिङ गरिने कृषि मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।

गएको बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवसहितको बैठकले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ७० भन्दा बढ्न नदिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि व्यापारीहरुले चिनीको कालोबजारी गरी बढी मूल्यमा बिक्रि वितरण गरिरहेको उपभोक्ताले गुनासो गरिरहेका छन् ।

गएको आर्थिक वर्षमा भारत, पाकिस्तानलगायतका मुलुकबाट सस्तो मूल्यमा चिनी आयात भएकाले स्वदेशी उत्पादन गोदाममा थन्काउनु परेको भन्दै नेपाली उद्योगीहरुले गुनासो गरेपछि सरकारले चिनी आयातमा कोटा प्रणाली तोकेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २६, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया