सर्लाही – हरिपुर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

नगरपालिकाले  म्याद गुजारेर  असोज १५ गते नगर सभामा गरेकाले त्यसका विरुद्ध  स्थानीय रेशम खड्का र प्रेमहरी श्रेष्ठले उच्च अदालत जनकपुरमा  संयुक्त रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो।

नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउदा  स्थानीय सरकार संचालन एेन २०७४ को परिच्छेद- १० को ७१ अनुसार नल्याएकोले  त्यसको लागि कानुनी उपचार खोज्न अदालत जानु परेको  खड्काले बताउनुभयो। जारी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत  जनकपुरका  न्यायाधीश राजेश्वर  तिवारीको ईजालसले हरिपुर नगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गरेको  छ।

जारि रिट  निवेदनको सुनुवाइ  कार्तिक २८ गते  हुने भएको छ। नगरसभाले असारको १०  गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा यस वर्षको बजेट प्रभावित हुने र  स्थानीय तहको कर संकलनमा समेत समस्या पर्ने देखिएको छ । समयमा नै आफूले पटक–पटक नगरपालिकाको नगरसभा गर्न खोज्दा कर्मचारीहरुले असहयोग गरेको कारण नगरसभा हुन नसकेको मेयर जमरुदीन मन्सुरले बताउनु भयो।

मेयर मन्सुरले आफूखुशी एकलौटी  योजना ल्याउनका लागि  ढिलो गरि नगरसभामा  नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको कार्यपालिका सदस्यहरुको भनाइ छ।