धनुषा – प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।

बिहीबार दिउँसो २ बजे बोलाइएको प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिइएको छ । कृषि क्षेत्रममा दुई वर्ष भित्र प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड, प्रदेश उखु विकास बोर्ड, डेरी विकास बोर्ड, मत्स्य विकास बोर्ड, तरकारी तथा फलफूल विकास बोर्ड क्रमशः गठन गर्दै जाने घोषणा गरेको छ ।

प्रदेशमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला, बाली संरक्षण प्रयोगशाला, खाद्य गुणस्तर जाँच प्रयोगशाला स्थापना गर्न र प्रदेशमा रहेका प्रयोगशालाहरूको आवश्यक स्तरोन्नती गर्ने र प्रदेश नम्बर २ लाई अन्न भण्डार, तरकारी भण्डार, औद्योगिक बाली, दूध उत्पादन र माछा उत्पादन हुने विशेष प्रदेशको रुपमा विकास गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।

युवाको बढ्दो विदेश पलायन रोक्न तथा विदेशबाट फर्किएका र बेरोजगार युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउन सहकारीको माध्यमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ ।

यस्तै जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग, वीरगञ्ज–अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कोशी जल–यातायात, जस्ता राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाबाट प्रदेश अन्तर्गतका औद्योगिकीकरण, बाणिज्य व्यपारलाई टेवा पुग्ने खालका नीति नियम तर्जुमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

बढ्दै गएको चूरे वन अतिक्रमण तथा फडानीलाई रोक्न चूरे संरक्षण कार्यक्रमलाई एकीकृत जलाधार संरक्षण अवधारणाअनुरुप सञ्चालन गर्न जन स्तरमा ‘चुरे जोगाऔं मधेश बचाऔं’ नारालाई आभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै सकरकारले महिलाहरुको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउन सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिनुको साथै गुणस्तरीय प्रसूति सेवा प्रदान गर्न प्रत्येक स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी प्रत्येक गाउँमा वर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने समेत सरकारले नीति लिएको छ ।

यस्तै सरकारले ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियान, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, दलित शिक्षा अभियान, प्रदेशमा खेलको विकासको लागि मुख्यमन्त्री खेलकुद प्रतियोगिता र प्रादेशिक खेलकुद विकासको स्थापना गर्ने, महिला हिंसा न्यूनिकरणका लागि हेल्लो सीएम टोलफ्री नम्बर उपलब्ध गराउने, प्रत्येक स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक सेवाकेन्द्र स्थापना लगायत योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम यसअघि प्रदेश नम्बर २ सरकारले प्रस्तुत गरेको एक सय दिने नीति तथा कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ २६ गते दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :

 

 

 

प्रदेशसभाको बैठकमा

माननीय प्रदेश प्रमुख श्री रत्नेश्वरलाल कायस्थज्यूद्वारा प्रस्तुत

आ.व. २०७५⁄७६ को

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश सरकार,

प्रदेश नं. २,

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय,

जनकपुरधाम, धनुषा

मितिः २०७५⁄२ ⁄२४

 

 

 

 

माननीय प्रदेशसभाका सभामुख,

 

माननीय प्रदेशसभाका सदस्यहरु ।

 

१. प्रदेश नं.२ को प्रदेशसभाको यस गरिमामय  बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा म गौरवान्वित भएको छु ।

 

२. नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि नेपाली जनताले पटक– पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरु, माओवादी सशस्त्र संर्घष र मधेश विद्रोहको क्रममा सहादत प्राप्त शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्न चाहन्छु । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा अंगभंग भई घाइते हुनुभएका नागरिकहरु प्रति समेत उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु ।

 

३. नेपालको संविधान जारी भएसंगै  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्था, वहुलवाद, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, धर्म निरपेक्षताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरु हासिल भएका छन्, । प्रदेश नं. २ को सरकार, संविधानका यी  आधारभूत उपलब्धिहरुको  रक्षा गर्दे मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला तथा दलितलगायतका समुदायबाट प्रकट भएका असन्तुष्टिहरुलाई आत्मसात गरी संविधानको स्वामित्वको दायरालाई थप फराकिलो बनाउन प्रयासरत रहने छ ।

 

४. नेपाल सरकारको चौधौं आवधिक योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) मा उल्लेखित लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र प्राथमिकता, प्रदेश सरकारको १०० दिने कार्यक्रमका प्राथमिकता एंव तत्काल राहत प्रदान गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी समष्टिगत तथा विषयगत क्षेत्रका निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्न कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ ।

 

 ५. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको भएकोले यी तीनै तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक दायित्वलाई प्रदेश नं. २ को सरकारले आत्मसात गरेको छ ।

 

६. नेपालका प्रदेशहरु मध्ये भौगोलिक रुपमा सबैभन्दा सानो तर जनसंख्याको हिसावले दोश्रो ठूलो प्रदेशको रुपमा रहेको प्रदेश नं.२ मा पर्याप्त समथर भूमि रहे पनि यो प्रदेश सांस्कृतिक विविधताले  सम्पन्न,  भौगोलिकरुपले सुगम तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापारका हिसावले सहज हुँदाहुँदै पनि विकासको दृष्टिकोणले पिछडिएको छ ।

 

७. प्रदेश नं. २ को सरकार जनताका सबै समस्याहरुबारे र प्रदेशको समग्र विकासका सन्दर्भमा अत्यन्त संवेदनशील छ। लामो राजनीतिक संघर्ष पश्चात् गठित प्रदेश नं. २ को सरकार जनताका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न आतुर पनि छ । तर प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रुपमा कार्य संचालन गरी जनअपेक्षाहरुको संवोधन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानूनी, संस्थागत एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्धहरु भै नसकेकोले तत्काल जनअपेक्षा अनुरुप परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रमहरु संचालन गर्न कठिन रहेको सर्वविदितै छ ।

 

८. नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने र राजस्व बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शीरुपमा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले आगामी दिनमा राजस्व र अनुदानको बाँडफाँड गर्दा प्रदेशको जनसंख्याको आकार र मानव विकासको सुचांकलाई समेत आधार लिने छ भन्ने विश्वासका साथै राजस्व संकलनलाई सहभागितामुलक बनाउन प्रदेश र  संघ बीच समन्वय गरी राजस्व संकलन विधिको तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

 

९. संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकारहरु अन्र्तगत पर्ने सरकारी संरचनाहरु संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तानतरण गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारका प्रशासनिक संरचनाहरु नबनिसकेको अवस्थामा प्रादेशिक योजनाहरु कार्यवन्यनका लागि गत चैत्र ३० गते देखि खारेज भइसकेका संघीय सरकारका जिल्ला अन्तरगतका सरकारी कार्यालयहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तानतरण गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने नीति लिएको छ।

 

१०. नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ को मौलिक हक अन्तर्गतको समाजिक न्यायको हक तथा राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तले समेत अत्याधिक जोड दिएको राज्यको हरेक अंग र निकायमा सिमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी गराउने संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई यस नीति कार्यक्रमले अंगीकार गरेको छ ।

 

११. यस प्रदेशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर,स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र तथा समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुरयाउने छ ।

 

१२. नेपाल सरकारबाट प्राप्त सिमित स्रोत तथा प्रदेशद्वारा परिचालित राजस्व प्रदेशभित्र आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा न्यायोचित वितरण गरिनेछ ।

 

१३. राष्ट्रिय, अन्तरप्रदेश, स्थानीय तहका विकास आयोजनाहरुको समन्वय गरी यस प्रदेशमा विकास आयोजनाहरुलाई लागत, गुणस्तर र समयको आधारमा प्रतिफलमुखी बनाइनेछ ।

 

१४. पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, शासकीय सुधार लगायतबाट उत्पादकत्व अभवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

 

१५. प्रदेश सरकारलाई प्राप्त आर्थिक अधिकार अन्तर्गत परिचालन गरिने राजस्व सम्बन्धी संरचनागत व्यवस्थाहरु यथाशीघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई प्रदेशलाई क्रमशःश्रोतसाधनका हिसावले सम्पन्न बनाउँदै लगिनेछ ।

 

१६. पूँजीगत बजेटको हकमा नतिजा तथा लागत प्रभावकारिता र चालु बजेटका हकमा मितव्ययितालाई प्रमुख सिद्धान्तको रुपमा अवलम्बन गर्नुका साथै, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने निर्देशिका मार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ ।साथै, प्रदेशको पहिचान झल्कने, प्रतिफलमुखी प्रकृतिका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। 

 

१७. प्रदेशको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास, मानव विकासको अवस्था लगायत सम्मपूर्ण क्षेत्रको तथ्यपरक चित्र झलकाउने आधार तथ्यांकहरुको संकलन गर्ने कामलाई प्राथिकताका साथ अघि वढाउँदै आर्थिक सूचकांकमा पछाडि परेको यस प्रदेशलाई राज्यको उच्चतम आर्थिक सूचकांकमा रहेको अन्य प्रदेशको स्तरमा पुरयाउने लक्षय यो सरकारले लिएको छ ।

 

१८.वित्तीय संस्थाहरुको ग्रामीण क्षेत्रसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्न पहल गरिने छ ।

 

१९. वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स आयलाई वैधानिक माध्यमबाट नेपालमा ल्याउन आवश्यक संरचनागत व्यवस्था तथा प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरिनेछ ।

 

कृषि

 

२०. कृषि क्षेत्रको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि नीति, भूमि उपयोग नीति, कृषि विधुतिकरण नीति, कृषिको आधुनिकीकरण गरी कम श्रममा अधिक उत्पादनको नीति, भूउपयोग ऐन र सहकारीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिने छ ।

 

२१. आफै खेती गर्न नचाहने जग्गा धनीले खेतीयोग्य जग्गा लिजमा दिन सक्ने र जग्गा नभएका वा कम जग्गा भएका कृषकहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षिक गराउन चक्लाबन्दी गरी भूमि करारमा लिई  व्यवासायिक खेती गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आगामी २ वर्षभित्र किसान भूमि बैंक स्थापना गर्ने उद्येश्यले प्रदेश र स्थानीय  तहको समन्वय, सहकार्य र सरोकारवाला सँगको समेत परामर्शमा उपयुक्त निर्णय गरिनेछ ।

 

२२. प्रदेशको भौगोलिक र आर्थिक सामाजिक विकासको गती हेरी सम्भाव्यता र जनचाहना बमोजिम कृषिजन्य विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकी त्यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक उत्पादन तथा कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी बजारीकरणका पूर्वाधारहरुको विकास गरिने छ ।

 

२३. प्रदेशमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला, बाली संरक्षण प्रयोगशाला, खाद्य गुणस्तर जाँच प्रयोगशाला स्थापना गर्न र प्रदेशमा रहेका प्रयोगशालाहरूको आवश्यक स्तरोन्नति  गरिनेछ ।

 

२४. साना कृषक तथा भूमिहीन विपन्न किसानलाई कृषि उपज व्यवसायमा प्रेरित गरी आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । युवाको वढ्दो विदेश पलायन रोक्न तथा विदेशबाट फर्किएका र बेरोजगार युवालाई कृषि तथा पशुपंक्षी पालनमा आकर्षित गर्ने गरी युवा लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ। यस सन्दर्भमा युवा वर्गलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षिक गराउन सहकारीको माध्यमबाट कार्यक्रम सचालन गर्ने निकायलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

 

२५.प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड, प्रदेश उखु विकास बोर्ड, डेरी विकास बोर्ड, मत्स्य विकास बोर्ड, तरकारी तथा फलफुल विकास बोर्ड क्रमशः गठन गर्दै जाने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

 

२६. कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा बढ्दो महिला सहभागिता र महिला किसान सशक्तिकरणलाई केन्द्रित गर्दै साना तथा व्यवसायिक महिलामुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

 

२७. प्रदेश नं. २ लाई अन्न भण्डार, तरकारी भण्डार, औद्योगिक बाली, दुध उत्पादन र माछा उत्पादन हुने विशेष प्रदेशको रुपमा विकास गरिनेछ ।

 

२८. सामुहिक गाईपालन तथा भैंसीपालनका लागि प्रोत्साहन गरिने, सहज र न्यून  ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराई बिमा समेतको व्यवस्था गरिने नीति लिएको छ ।

 

२९. वधस्थल निर्माण र स्तरोन्नति तथा माछामासु पसलहरुको स्तरोन्नती गरी आम उपभोक्तालाई स्वच्छ र स्वस्थ्य माछामासु उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिने छ।

 

३०. कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा भैरहेको अनियन्त्रित विषादी तथा एन्टीबायोटिक प्रयोगको कारणले मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि प्राङ्गारिक खेती तथा पशुपालनमा जोड दिईनेछ । साथै माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन सन्तुलित मलको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ । प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगमा वृद्धि गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।

 

३१. माछापालनको लागि अत्याधिक सम्भावित क्षेत्रहरुको पहिचान गरी माछा जोनको रुपमा विकास गर्नका लागि आधुनिक माछापालन प्रविधि, माछाको स्वास्थ्यप्रद दाना उत्पादन, माछाको नश्ल सुधार, माछा संकलन, ढुवानी, भण्डारण तथा आधुनिक बजार विकासको लागि आवश्यक पहल  गरिनेछ ।

 

 भूमि तथा मालपोत

३२. मालपोत र नापी कार्यलयहरुमा सेवाग्राहीले सेवा लिन जाँदा बिचौलियाहरुबाट ठगिने क्रियाकलापको अन्त्य गर्न जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने बिषय नापी, किताकाट, जग्गा दर्ता, खरीदविक्री, नामसारी, अंशबन्डाजस्ता कार्यको प्रक्रिया सरलीकरण गरि कार्यालयहरुमा विचौलियको प्रवेशलाई निषेध गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

 

३३. छरिएर रहेका तथा अव्यवस्थित सरकारी पर्ती  जग्गाको तथ्यांक संकलन गरी  संरक्षणको साथै उपयोगका लागि आवश्यक नीति बनाइने छ ।

 

३४. गुठी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख संकलन, व्यवस्थापन, संरक्षण तथा नियमन गर्न गुठी संस्थानसँग समन्वय गरी आवश्यक नीति तथा ऐन तर्जुमा गरिने छ ।

 

 

उद्योग,

 

३५.  गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र—राजविराज, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा जलेश्वर ढल्केवर औद्योगीक करिडोरको विकास तथा सुदृढिकरण गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।

 

३६. उद्योग विकास गर्न निजी, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै प्रदेश उद्योग नीति तयार गरिने छ । साथै औद्योगिक लगानी प्रवर्धन गर्न प्रादेशिक स्तरमा औद्योगिक वैंक स्थापनाका लागि पहल गरिने छ ।

 

३७. परम्परागत कुटिर उद्योग जस्तै गुड सख्खड बनाउने, तेल पेल्ने, खपडा टायल बनाउने, बाँसको छिठामउनी (सामान राख्ने सामग्री) बनाउने, माटोका भाँडाकुडा आदि  उद्योग प्रवर्धन  गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ । परम्परागत कुटिर उद्योग प्रवर्धन नीति अन्तरगत प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विशिष्ट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहित गरिने छ ।

 

३८. चिनी उद्योगहरु र उखु कृषक तथा मजदुरहरुको बीचमा रहेका समस्याहरुलाई सरोकारवाला  पक्षहरुबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण श्रृजना गरी समाधान गर्ने तर्फ आवश्यक पहल गरिने छ ।

 

३९. प्रदेशस्तरमा हुने व्यवसायिक कारोवार, वाणिज्य व्यापार तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तथा प्रभावकारी बनाउन उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता संघसंस्थाहरु, आपूर्तिसंग सम्बन्धित संस्थाहरु एवं व्यवसायीहरुसँग प्रदेश सरकारले सहकार्य, समन्वय गर्दै प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रहरु स्थापना गर्नेछ ।

 

४०. कालोबजारी, महगी, प्रदुषित खाद्यपदार्थ, जथाभावी चर्को मूल्य, पर्यावरणीय प्रदूषण तथा उपभोक्ता माथिको शोषण नियन्त्रण गर्न प्रदेश स्तरीय अनुगमन संयन्त्रको निर्माण गरी नियन्त्रणात्मक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

 

४१.  वीरगंज चिनीकारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता बन्द उद्योगहरुको स्रोत, साधन, क्षमता आदिको पहिचान गरी प्रदेश सरकारअन्तर्गत ल्याएर पुनः संचालन गर्ने वा बैकल्पिक उद्योगमा  रुपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गराइने छ ।

 

४२. अन्तरप्रदेश व्यवसाय, मालबस्तु ढुवानी, पर्यावरणीय सेवाप्रवाह तथा संचार लाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरप्रदेश सहकार्य तथा समन्वय संयन्त्रहरु स्थापनाको कार्य शुरु गरिनेछ ।

 

४३. जनकपुर  जयनगर रेलमार्ग, वीरगंज अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कोशी जलयातायात, जस्ता राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाबाट प्रदेश अन्तर्गतका औद्योगीकीकरण, बाणिज्य ब्यपारलाई टेवा पुग्ने खालका नीति नियम तर्जुमा गरिने छ ।

 

वन तथा वातावरण

 

४४. चुरे क्षेत्रको पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित गर्न संचालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई एकीकृत जलाधार संरक्षण अवधारणाअनुरुप संचालन गर्न जन स्तरमा “चुरे जोगाऔं मधेश बचाऔं” नारालाई आभियानका रुपमा संचालन गरिने छ।

 

४५. उच्च प्रविधियुक्त वन नर्सरीहरुको स्थापना गरी गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गर्दै वनजन्य उत्पादकत्वमा सुधार ल्याइने छ ।

 

४६. वन पैदावारमा आधारित पल्प पेपर, सुगन्धित तेल, डोरी, बाँसबेत आदि उद्योग स्थापना गर्ने निजी तथा सहकारी संस्थालाई बिशेष सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यविधिको खाका तयार पारिने छ । साथै जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी  नर्सरी स्थापना गरी जडीबुटी खेतीकार्यलाई प्रबर्धन गरिने छ ।

 

४७. साझेदारी तथा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई पारदर्शी सहभागितामूलक बनाउँदै प्रादेशिक काष्ठ आपूर्तिलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने गरी काष्ठ वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न वन पैदावार उपयोग र वितरणको कार्यविधिको खाकातयार पारिने छ ।

 

४८. प्रदेशको दक्षिणी क्षेत्रमा काठ दाउराको सहज आपूर्तिको लागि आवश्यक ठाँउहरुमा डिपोहरु स्थापना गर्न आवश्यक ब्यवस्था गरिने छ ।

 

४९. हरित सडक, हरित नगर, हरित ग्राम, हरित पोखरी, हरित मन्दिर, हरित नहर अभियानमा संलग्न हुने सामाजिक संघसंस्था तथा नागरिक समाज लाई विरुवा र सुरक्षण सामाग्री आदि उपलब्ध गराइने छ तथा वित्तिय तथा व्यवसायिक संस्था उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

 

५०. शहरी क्षेत्रको सरसफाई र पर्यावरणीय सुरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारहरुसंग सहकार्य गर्दै इको पार्क, चिडियाखाना, उद्यानहरुको स्थापना तथा शहरी फोहर व्यवस्थापनको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । दुधमती जस्ता धार्मिकस्थलहरुको सरसफाई, सौन्दर्यीकरण तथा भौतिक निर्माणमा विभिन्न संघसंस्था र नागरिक समाजलाई समेत प्रोत्साहित गरिनेछ ।

 

५१. समुदायमा आधारित र सहभागितामूलक वन संरक्षण र व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सार्वजनिक जग्गामा समेत बृक्षारोपण र वन पैदावार उपयोगको लागि नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।

 

पर्यटन

५२. धार्मिक सास्कृतिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न मिथिला बिहारी परिक्रमाका डोला रहने स्थानहरुमा मरबा निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । साथै, धार्मिक विविधता र सँस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन  गर्न सिर्जनशील प्रस्तावहरु पेश गर्न सार्वजनिक आव्हान गरिनेछ । उत्कृष्ट ठहरिएका प्रस्तावलाई कार्यक्रम र बजेट सहित कार्यान्वयनमा लगिने छ ।

 

५३. मिथिला भोजपुरा लगायतका मधेशका सास्कृतिक पहिचान बोकेका धरोहरहरुको संरक्षणका लागि प्रदेश साँस्कृतिक संरक्षण केन्द्रको स्थापना गरिने छ । साथै, नमूना साँस्कृतिक गाँउहरुको पहिचान गरी संरक्षणात्मक कार्यहरु अघि बढाइने छ ।

 

५४. पर्यटन प्रवर्धनमा निजी क्षेत्र संग सहकार्य गर्दै धार्मिक, साँस्कृतिक पहिचान बोकेका धर्मशाला, होटल, शाकाहारी भोजनालय, पूजा सामाग्री निर्माण उद्योगलाई प्रदेश सरकारले विशेष पहिचान सहितको प्रमाणपत्र दिने छ ।

 

५५. हिन्दु , इस्लाम, वौद्ध, जैन, सिख आदि धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरुको व्यवस्थापन र स्तरोन्नति नियमन गर्न धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि प्रादेशीक पर्यटन बोर्ड गठन गरिने छ । साथै पर्यटन प्रवर्धन तथा पर्यटकहरुको वसाई व्यापक वनाउन अतिरिक्त गंतव्यहरुको विस्तार तथा मनोरंजन स्थलहरुको निर्माण गर्ने नीति यो सरकारले लिएको छ ।

 

५६. धनुषाको जानकी मन्दीर, नेमीनाथ र मलीनाथ, धनुषाधाम, सप्तरीको क्षिन्नमस्ता, ठेलिया दह, सम्भुनाथ, दिनाभद्री र कंकालनी, सिरहाको सलहेश, महादेवमठ, कमला उतराईनी, बाबा ताल, कमलदह, राजदेवी मन्दिर, सर्लाहीको नाढिमन ताल, माहादेव स्थान, मुर्तिया, सती विहुला, नारायणपुर नाजिर मजार, महोत्तरीको मटिहानी स्थान, मडैको मरबा, बनौलीस्थित विद्यापतिको प्रवास स्थान, सोनामाई थान, पड़ौलस्थान, गेउरका, जलेश्वरनाथ र रौजा मजार, बाराको गढीमाई, सिमरौनगढ, झरोखर पोखरी, त्रिवेणी धाम, रौतहटको शिवमन्दीर, पर्साको ऐतिहासिक गहवा माई मन्दिर, पारसनाथ मन्दिर, बिरगंजको भिश्वा डाँडा बौद्ध स्थल, भाठा शिवजी मन्दिर जस्ता ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरुको प्रबधर्नमा निजी क्षेत्र समेतलाई आकर्षित गरिनेछ ।

 

 

५७. जानकी मन्दिरको परिसरलाई भव्य एवं आकर्षक बनाउन शंखमर्मर औछ्याइ सौन्दर्यीकरण गरिने छ ।

 

५८. पर्सा वन्य जन्तु आरक्षलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले आकर्षक बनाउन निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरी विकास गरिने छ ।

 

 

वातावरण

५९. बढदो गर्मी र उत्पादकत्वह्रास जस्ता जलवायु  परिवर्तनको  प्रत्यक्ष प्रभावलाई नियन्त्रण र न्यून गर्नको लागि  पोखरी तथा वन संरक्षण, औधोगिक प्रदुषण नियन्त्रण र जलवायू अनुकूलनका कार्यक्रमहरुका लागि प्रदेश स्तरीय जलवायू अनुकूलन कार्यक्रमहरु पहिचान गरिनेछ ।

 

६०.  शहरी एवं शहरोन्मुख क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको कार्य ठूलो चुनौतिको रुपमा रहेको छ । तसर्थ फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्लाष्टिक मुक्त प्रदेशको कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पूर्वाधार विकास तथा जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सामुदायिक संघ, संस्था तथा नागरिक समाजको व्यापक सहभागितामा हरा भरा स्वच्छ प्रदेश कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्न मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरता दिइने छ । हाल औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रदुषित हुने नदी नालाको स्वच्छताको लागि अभियानको रुपमा कार्यक्रम संचालन गरिने छ र प्रदूषित  गर्ने उद्योगहरुलाई  यथाशीघ्र कारवाही गरिने छ ।

 

भौतिक पूर्वाधार

 

६१.यस प्रदेशका हरेक जिल्लाको सदरमुकाम छुनेगरी रेलमार्ग निर्माण गर्न,  निजगढमा निर्माण हुने दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल  र  प्रदेशका सम्मपूर्ण जिल्ला सदरमुकामहरु जोडिने हुलाकी राजर्माग निर्माण कार्य द्रुत गतिमा बढाउन संघीय सरकारलाई आवश्यक सहयोग तथा सकारात्मक वातावरण निर्माण गरिने छ ।

 

६२. स्थानीय तह र प्रदेशहरुमा प्राविधिक काम गर्न सम्बन्धित प्राविधिक निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । हाल प्रचलनमा रहेको निर्माण प्रविधिको पुनरावलोकन गरी नयाँ, श्रममूलक एवं यान्त्रिक उपकरणमा आधारित नर्म्स , तयार गरी लागु गरिनेछ ।

 

६३. दुइ वा दुइ भन्दा  बढी  स्थानीय तह तथा प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण, विस्तार, स्तरोन्नति, मर्मत संभार तथा आवश्यक पर्ने पुल पुलेसा निर्माण गरि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सामाजिक–आर्थिक कृयाकलापलाई गतिशील बनाउन  मुख्य मन्त्री ग्रामीण  सडक आयोजना लागू  हुनेछ ।

 

६४. सार्वजनिक निर्माण कार्यहरुमा उच्चस्तरको गुणस्तर कायम राख्ने नीति सरकारले लिनेछ । सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु गुणस्तर भए नभएको अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा गुणस्तर अनुगमन केन्द्र रहने छ ।

 

 

उर्जा, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण

 

६५. प्रदेशमा उपलब्ध जलस्रोतको विकास, व्यवस्थापन तथा उपयोगको लागि एकीकृत जलस्रोत नीति तर्जुमाका साथै जलस्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र समन्वयात्मक एवं बहुआयामिक उपयोग गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

 

६६. संघीय सरकारसंग सहकार्य र समन्वय गरी जल तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण तथा प्रवाहको कार्यलाई थप वैज्ञानिक र भरपर्दो बनाइ बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरणबाट विपद् क्षति न्यूनीकरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

 

६७. बाढी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान र नक्शाङ्कनसहित प्राथिमकताका आधारमा पूर्व तयारी तथा क्षति न्यूनीकरण र पुनस्र्थापनाको कार्य संघीय तथा स्थानीय सरकार समेतको सहकार्यमा गरिने छ ।

 

६८. प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जग्गामा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन वृहत लक्ष्य राखी हर खेत मे पानी, हर हातमे काम भन्ने नाराका साथ प्रदेश स्तरीय अभियान संचालन गरिने छ जस अन्र्तगत मझौला सिँचाइ आयोजनाका कार्यक्रमहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरिनेछ ।भूमिगत सिँचाइ सम्भाव्य भएका स्थानहरूमा स्यालो तथा डिप ट्युववेलका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनको साथै जडान भैइसकेका प्रयोगहीन डिप ट्युववेलहरुलाई पुनः प्रयोगमा ल्याइने छ ।

 

६९. हाल संचालित कोशी पम्प, कमला, वाग्मती, नारायणी, सिंचाइ प्रणालीहरुको संचालन तथा विस्तारको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारसंग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ । अन्तरजलाधार जस्तै सुनकोशी–कमला, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन जस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुको अध्ययन तथा विकासको कार्य अघि बढाउन संघीय सरकारसंग सहकार्य र समन्वय गरिने  छ ।

 

७०. विद्युतको नियमित आपूर्ति व्यवस्थाका लागि  संघीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ  । वितरण प्रणाली सुदृढीकरण कार्य र विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

 

७१. प्रदेशलाइ वैकल्पिक उर्जा केन्द्रको रुपमा विकास गर्न यस बर्ष ५० मेगावाट उत्पादन गर्दै क्रमशः आगामी बर्षहरुमा यस्को उत्पादन बृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । सिँचाईको लागि सौर्य उर्जाको अधिकतम प्रयोग गरिने नीति लिइने छ । साथै यसै आ.व.मा ज.चु.का.लि.क्षेत्र भित्रको प्रादेशीक कार्यालय एवं निवासको लागि सौर्य उर्जाको जडान गरिने छ ।

 

खानेपानी, ढलनिकास तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन

७२. प्रदेशका जनतालाई स्वच्छ खानेपानीको ब्यवस्था गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ ।यसका लागि प्रर्याप्त मात्रामा ह्याण्डट्युववेल र ओभरहेड टंकीमार्फत पानीको वितरण गरिनेछ । साथै सरसफाईको लागि जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु संचालनको साथै प्रदेशलाई खुलादिसामुक्त प्रदेशको रुपमा आगामी ३ वर्षमा स्थापित गरिने छ । ‘एक घर एक शौचालय’ को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चालने छ ।

 

भवन, आवास तथा शहरी विकास

७३.अतिविपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, जेष्ठ नागरिक, सडक बालबालिका  र सीमान्तकृत वर्गका लागि सुरक्षित, किफायती र वातावरण मैत्री एकिकृत आवासको व्यवस्था गरिने छ ।

 

७४. प्रदेश राजधानी, मुख्य ब्यापारीक केन्द्र तथा ऐतिहासिक स्थलहरुको पूर्वाधार विकासको लागि विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

 

 

स्वास्थ्य

 

७५. स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी सहभागिता तथा साझेदारीको सम्भावनाको क्षेत्र पहिचान गरिने छ ।

 

७६.नारायणी अस्पताल वीरगंजलाई ह्दयरोग उपचार केन्द्रको रुपमा विकास गरिने छ । जनकपुर अंचल अस्पतालमा ह्दयरोग उपचारको लागि काठमाडौको गंगालाल अस्पतालको युनिट खडा गरी ह्दयरोग सन्दर्भमा अत्याधुनिक उपचारसेवा जनकपुरमै उपलब्ध गराइने छ । प्रादेशीक स्तरमा अर्बुद रोग अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न यसै बर्ष देखि कार्य प्रारम्भ गरिने छ । प्रदेश स्तरीय ट्रमा केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरिने छ । यसका साथै गजेन्द्र नारायण सिंह अंचल अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकसित गर्नुको साथै गजेन्द्र नारायण सिंह स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विश्वबिद्यालय स्थापना गरिने छ ।

 

७७. प्रदेशमा स्वास्थ्यको वर्तमान अवस्था अध्ययन गर्न सुझाव कार्यदल गठन गरिने छ । सो कार्यदलले प्रदेश भित्र स्वास्थ्यको वर्तमान अवस्था, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य शिक्षण संस्थान आदिहरुको अध्ययन् गरी पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धमा नीति तथा कानून निर्माण गर्नेछ ।

 

७८. महिलाहरुको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउन सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई बिशेष प्राथमिकता दिइनेछ । साथैं गुणस्तरीय प्रसूती सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी प्रत्येक गाउँमा वर्थिङ्ग सेन्टर स्थापना गरिनेछ ।

 

७९. मदिरा लगायत अन्य लागू पदार्थको उत्पादन, आयात, व्यापार, बेचबिखन र सेवनमा मापदण्ड लागू गरी नियन्त्रण, अनुगमन र नियमन गरिनेछ ।

 

८०. योग, आयुर्वेद, होमीयोप्याथी, युनानी तथा अन्य प्राकृतिक र बैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीहरुको संरक्षण सम्बर्धनमा जोड दिदै यस प्रणालीहरुलाई अस्पतालहरुसंग क्रमशः आबद्ध गरिदै लैजाने छ ।

 

८१. आयुर्वेद चिकित्सा पद्दतिमा प्रयोग हुने जडीबुटी, वनस्पती तथा जीवजन्तुको परम्परागत ज्ञान र सीपको अभिलेखीकरणका साथै वर्तमानमा उपलब्ध जडीबुटी औषधीका ज्ञाताहरुसंग सम्पर्क गरी निजहरुको ज्ञानको अभिलेखीकरण समेत गरिने छ ।

 

 

शिक्षा

८२. विद्यालय भर्ना कार्यक्रमलाई प्रत्येक वर्ष अभियानको रुपमा संचालन गर्न अभिवावकहरुलाई प्रेरित गर्नुको साथै विपन्न परिवारलाई आवश्यक भौतिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ । साथै विद्यालय छाड्ने परिवारसँग अन्तरक्रिया गरी कारण पता लगाई विद्यालयमा टिकाई राख्न आवश्यक आर्थिक एवं अन्य सहयोग गरिने छ ।

 

८३. मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान लाई अझ सशक्त ढंगले अगाडि  बढाइने छ । निम्न आय भएका परिवारमा जन्मिने  छोरीहरुको शिक्षाको निरन्तरतालाई कायम राख्न शिक्षा बिमा गरिने छ  । स्कूल भन्दा घर टाढा रहेका कक्षा ९ र १० मा अध्यनरत छोरीहरुलाई स्कूल  जानका लागि साइकल वितरण गरिने कार्यलाई यस बर्ष पनि निरन्तरता दिइने छ । र साथै सुरक्षाको अवस्थालाई समेत अध्ययन गरी आवश्यक ब्यवस्था गरिने छ ।

 

८४. प्राथमिक तहदेखि मातृभाषामा शिक्षा नीति लागू गर्न स्थानीय तहसंग सहकार्य गरिने छ । मातृ भाषामा प्राथमिक तहको शिक्षा संचालन गरेका विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन गरिने छ  । मातृ भाषामा शिक्षा दिदा बहुसंख्यक भाषाभाषीलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

 

८५. मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मुलप्रबाहसँग जोडिने छ । सो कार्यान्वयनको लागि प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन गरिने छ ।

 

८६. योग पद्धतिलाई  शिक्षाको अभिन्न अंगको रुपमा शैक्षिक  संस्थाहरुमा क्रमश लागू  गर्दै विधार्थीहरुको शारीरिक  एवं मानसिक  विकासमा जोड दिइने नीति सरकारले लिएको छ । साथै विद्यार्थीलाई नैतिकवान बनाउन नैतिक शिक्षालाई अभियानको रुपमा संचालन गर्न प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षा अभियान संचालन गरिने छ ।

 

८७. वैदेशीक रोजगारमा जाने युवाहरुको लागि वैदेशीक रोजगार व्यवसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ । तर दीर्घकालिन रुपमा युवाशक्तिलाई आफनै देश, माटो र भुमीमा रोजगार तर्फ आकर्षित गर्न युवा स्वरोजगार अभियान संचालन गरिने छ । यस अभियान अन्र्तगत युवाहरुलाई सहुलियत दरमा वित्तिय सुविधा तथा व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक सल्लाह उपलब्ध गराइने छ ।

 

८८. प्रदेश स्तरमा वाल श्रम उन्मुलन तथा वाल कल्याण सम्वन्धी विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

 

८९. विशेष प्रकृतिका बालबालिकाहरुका लागि प्रदेश स्तरमा हेरचार केन्द्र सहितको आवासीय विद्यालय स्थापनाका लागि अध्ययन गरी प्रारम्भिक चरणको कार्यको सुरुवात गरिनेछ ।

 

९०. प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षाको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरिने छ । रोजगार उन्मुख प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा अवलंवन गर्न प्रदेश प्राविधिक शिक्षा बोर्डको गठन गरिने छ । त्यसको लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र छात्रवृतिसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ ।

 

९१. डोम, मुसहर, चमार, दुसाध र हलखोर जातिका  बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने दरलाई अभिवृद्धि गर्न दलित शिक्षा अभियान संचालन गरिने छ ।

 

९२.  वीरगंजको भेडयाही वाडा न. १५ मा पोलीटेकनीक कलेज स्थापनाका लागि संभाव्यता अध्ययनका साथै पूर्वाधार निर्माणको कार्य समेत प्रारम्भ गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

 

९३. प्रदेशमा संचालन हुने स्कुल र कलेजमा स्तरीयता स्थापना तथा अवञ्छित कृयाकलाप नियन्त्रणको लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कडाईका साथ लागू गरिने छ ।

 

९४. प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा तथा छात्रवृतिसम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तयार गरिनेछ ।

 

९५. लक्षित वर्गलाई शिक्षामा दिइआएको सुविधालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै मधेश आन्दोलनमा शहादत प्राप्त तथा अशक्त घाइते भएका परिवारलाई शिक्षा आर्जन गर्न विशेष सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ ।

 

९६. भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्न प्रदेश संस्कृति तथा भाषा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ । साथै विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानको लागि प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान गठन गरिने छ ।

 

९७. अत्यन्त पिछडिएका र दुर्गम क्षेत्रमा साक्षरता अभिबृद्धिको लागि एकल शिक्षक विद्यालयलाई प्रवर्धन गरिने छ।

 

९८. राजविराजमा संचालनमा रहेका कानून अध्ययन कलेजलाई प्रदेश सरकारको आवश्यकताअनुरुप कानून अध्ययन अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्नेछ । साथै कानून अध्ययन अध्यायपनको आवश्यकतालाई मध्य नजर राख्दै जनकपुरमा कानून महाविद्यालय स्थापनाको लागि पहल गरिने छ ।

 

९९. प्रदेश स्तरमा खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न जनकपुरमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न रंगशालाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । प्रादेशीक परम्परागत खेलकुदहरुको निरन्तरता दिदै युवाहरुलाई खेलकुदप्रति आकर्षित गर्नका लागि प्रदेश स्तरमा प्रत्येक वर्ष मुख्य मन्त्री खेलकुद प्रतियोगता आयोजना गरी खेलाडीहरुलाई सम्मान तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ, जसका लागि प्रादेशिक खेलकुद विकास कोषको स्थापना गरिनेछ ।

 

१००. यस प्रदेशलाई लागूऔषध तथा दुरब्यशनमुक्त प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्नका लागि अभियानकै रुपमा पहल गरिनेछ ।

 

१०१. नमूना पुस्तकालय तथा अभिलेखालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । साथै प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न पुस्तकालयहरुको आधुनीकीकरण तथा प्रविधिमैत्री बनाइदै लगिने छ ।

 

महिला

१०२. घरेलु हिंसा, छेडखानी एवं बलात्कार जस्ता अपराधलाई दुरुत्साहित गर्न कडाइका साथ सुरक्षा व्यवस्था लागू  गरिने छ । यसका लागि हेलो सिएम टोल फ्री नम्बर उपल्बध गराइने छ ।

 

१०३. बेचविखनमा परेका महिलाहरुको उद्घार एवंम पुनस्र्थापना गर्नको लागि महिला बेचविखन तथा पुनस्र्थापना कोष स्थापना गरिनेछ ।

 

१०४. एकल महिलाहरुलाई आवश्यक व्यवसाय संचालन गर्न एकल महिला सुरक्षा कोषको स्थापना गरिनेछ ।

 

१०५.समाजमा बिद्यमान दहेज प्रथा, छुवाछुत, बालविवाह, जस्ता समाजिक कुरीतिलाई उन्मूलन गर्न जनचेतनाको कार्यक्रम संचालन अभियानको रुपमा गरिने छ ।

 

सामाजिक सुरक्षा

 

१०६. आवश्कताअनुसार भौतिक निर्माणलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउन आवश्यक पहल गरिने छ । साथै अपाङ्ग भएका ब्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक यातायातमा सिट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।

 

१०७. प्रत्येक स्थानीय तहमा एक ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरी ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि स्वास्थ्य सेवा, मनोरन्जनात्मक क्रियाकलापसहितको कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

 

१०८. मधेश आन्दोलनमा शाहदत प्राप्त शहीदहरुको सम्झनामा मधेश शहीद प्रतिष्ठानको स्थापना गरिने छ । सो प्रतिष्ठानले शहीद पार्क निर्माण, शहीद परिवारको रेखदेख तथा शहीद  परिवारको लागि एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्ने छ । साथै आन्दोलनमा घाइते तथा अपांग भएकाहरुको रेखदेख तथा समाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने छ ।

 

संचार

१०९. जनतामा चेतनामुलक कार्य तथा स्तरीय समाचार प्रवाहका लागि प्रादेशीक रेडियो स्थापना गरिने छ ।

 

११०. पत्रकारितासम्बन्धी अध्ययन अध्यापन समेतको लागि प्रादेशिक स्तरमा पत्रकारिता  अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ ।

 

१११. संचार क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश छापाखानका स्थापना गरिने छ ।

 

प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना

११२. प्रदेशको नँया प्रशासनिक संरचनालाई गतिशील एवं जवाफदेहीमुलक बनाउनको लागि प्रदेश प्रशासनिक संरचना सुधार समिति गठन गरिने छ ।

 

११३. प्रदेश स्तरमा योग्य र दक्ष कर्मचारीको छनोटका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन गरिने छ । प्रदेश निजामति सेवा गठन गर्न आवश्यक ऐन नियमहरुको तर्जुमा गरिने छ ।

 

विपद् व्यवस्थापन तथा शान्ति सुरक्षा

 

११४. विपदको समयमा नागरीकको जिउधनको रक्षाका लागि स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायसंग सम्वन्वय गरी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गरिने छ र सोको लागि विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरिने छ ।

 

११५. प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन तथा अनुसन्धानको साथै जनतामा सुरक्षाको अनुभुति प्रदान गर्न यथाशीघ्र प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो गठन गरिने छ । प्रदेश प्रहरी गठन गर्दा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत सम्म गरिने लक्षय लिएको छ । साथै ती निकायहरुलाई साधन श्रोत र प्रविधियुक्त बनाउने बिशेष नीति अवलम्बन गरिने छ ।

 

११६. कारागारलाई बन्दी सुधार गृहको रुपमा विकास गरिने छ । साथै आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ मा ऐन नियमको तर्जुमा गरी प्रदेशको कुनै एक स्थानमा खुल्ला कारागारको स्थापना गरिने छ । कारगारका बन्दी कैदीहरुको लागि सीपमुलक तालिम उपल्बध गराउने तथा अनौपचारिक शिक्षाका लागि सम्बन्धित निकायहरुसंग समन्वय गरी कार्य प्रारम्भ गरिने छ ।

 

११७. वर्तमान कारगारहरुको अवस्थाको अध्ययन गरी क्रमश सुधार गर्दै लैजाने नीति सरकारले लिएको छ । साथै कारागारहरुको क्षमता भन्दा बढी  कैदीहरु भएको, भौतिक संरचनाहरु अपर्याप्त भएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै र मानवीय मूल्यलाई समेत दृष्टिगत गर्दै नयाँ कारागार बनाउने नीति लिएको छ ।

 

 

विधेयक मस्यौदा, कानूनी शासन तथा नीति तर्जुमा

 

११८. प्रदेशले  बनाउनु पर्ने कानूनको तर्जुमा निरन्तररुपमा अगाडि  बढाइने छ । प्रदेशको एकल सुचीमा रहेका २१ वटा प्रादेशीक अधिकारहरुको सम्बन्धमा यसै बर्ष कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने रणनीति अन्तर्गत प्रदेश सरकारले गठन गरेको विधेयक मस्यौदा सहजीकरण समितिलाई अझ बढी  प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । साथै साझा अधिकार सुचीको क्षेत्राधिकार पर्ने कानूनको तर्जुमा गर्ने कार्य संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी कानून मस्यौदाको कार्यलाई  तीब्रताका साथ अगाडि बढाइने छ ।

 

११९. प्रदेशमा कानूनी शासन सदृढीकरणका तथा मानव अधिकार संरक्षणका लागि मूख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन साधन श्रोत सम्पन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

 

१२०. प्रदेशको समग्र विकासको लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले प्रदेश नीति आयोग को गठन भैइसकेकोले त्यसलाई संस्थागत गर्नुको साथै साधन श्रोत सम्पन्न बनाउन आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा गरिने छ ।

 

माननीय सभामुख महोदय,

 

१२१. अन्त्यमा, पुनः संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रका लागि शहादत दिएका शहीद तथा घाइतेहको योगदानलाई स्मरण गर्दै सबै अग्रज राजनैतिक योद्धाहरुलाई सम्झिदै संविधानको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमीका निर्वाह गर्ने राजनैतिक दलका अभियन्ताहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज,निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत, सामाजिक संघसंस्था तथा सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरुमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।