पार्टी चलाउन ५० करोडको अफर, मार्ने सम्मको धम्की

संघीयता खारेज गर्नुको विकल्प छैन

 कात्तिक ६, २०७५ मंगलबार १३:३५:३१ | चित्रबहादुर केसी
unn.prixa.net

संघीयता खारेज नै गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । संघीयता खारेज नगर्ने हो भने संघीयताले देश नै खारेज गर्छ । कुनै कुरा नयाँ आउने वित्तिकै नागरिकले बुझ्छन् भन्ने हुन्न । हामीले बुझ्नेहरुले त्यो सम्झाउनु पर्छ । संघीयताकै कुरा गर्नुपर्दा यो हाम्रो देशको लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर नागरिकका अगुवाहरुले बुद्धि पुर्याउने कुरा हो । विचार गर्ने कुरा हो । आम सर्वसाधारण नागरिकले त त्यसबाट असर परेपछि मात्रै थाहा पाउँछन् ।  

हामीले २०६४ सालदेखि नै जुनबेला संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभामा नै संघीयताका बारेमा छलफल गराईएन । षड्यन्त्रपूर्वक, दबाबमा खासगरि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संघीयताको भारी बोके । त्यतिबेला संविधानसभामा रहेका २५ दल मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै यो संघीयता अव्यवहारीक छ भनेर विरोध गर्यो ।

विभिन्न शक्ति राष्ट्रको दवाव, प्रभाव र प्रलोभनले हाम्रा देशका ठूला भनाउदा पार्टीहरुले संघीयताको भारी बोकेका हुन् ।  

नेपालको सन्दर्भमा संघीय प्रणाली संभव नै हुँदैन भन्ने कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यतिबेलैदेखि भन्दै आएको हो । धेरैले समर्थन गरे त्यसैले यो त ठिक रैछ भन्ने कुरो हुँदैन । यहाँ त विभिन्न शक्ति राष्ट्रको दवाव, प्रभाव र प्रलोभनले हाम्रा देशका ठूला भनाउदा पार्टीहरुले संघीयताको भारी बोकेका हुन् ।  

संघीय प्रणालीमा जाने राजनीतिक आधार, सांगठनिक आधार, भौगोलिक आधार, आर्थिक आधार यो सबै हिसाब गरेर संघीय प्रणाली जानु पथ्र्यो ।  तर यहाँ त नेपाललाई क्षत–विक्षत गराउने कु नियतबाट विदेशीहरुले भिराईदिएका हुन् । ठूला भनिएका पार्टीहरुले पनि खुसी राजीले यो पार लगाउन सकिने प्रणाली हो भनेर बोकेका होइनन् ।

अहिले त जनताले पनि बुझ्न थालेका छन् । संघीय प्रणाली यसै पनि महंगो प्रणाली हो । खर्चिलो प्रणाली हो । अहिले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि जनतामाथि कर थोपर्नु पर्ने स्थिति आएको छ । त्यति बेलै राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसबाट राष्ट्रले दुष्परिणाम भोग्नुपर्छ भन्दा जनताले बुझेनन् । उनीहरु भ्रममा परे । तर अहिले कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा साच्चै खराब रैछ भन्ने त अनुभव हुन थालेको छ ।  

भारतको योजनामा तराईलाई अलग गर्ने षड्यन्त्र

हिमालबाट, पहाडबाट तराईलाई अलग गर्ने गरि ल्याइएको संघीयता हो यो । जातीय द्वन्द बढाएर यसलाई नाइजेरिया बनाउने मनसायले बोकाईएको संघीयता हो । नेपाली नागरिकको दवावबाट जातीय संघीयता भिराउन, बोकाउन सकेनन् विदेशीहरुले । विशेष गरि युरोपियन र अमेरिकनहरुले । त्यसमा उनीहरुको केही लागेन । तर भारतीय डिजाइनको संघीयता त बोक्नु पर्यो नि राष्ट्रले । तराईका ८ वटा जिल्ला त अहिले पनि हिमाल पहाडबाट अलग गरे त । 

उनीहरुको लगातारको प्रयास भनेको तराईलाई हिमाल पहाडाबाट अलग गर्ने र कालान्तरमा सिक्किमिकरण गर्ने नै हो । प्रदेशलाई स्वतन्त्र बनाउने र उसले आफ्नो सिमाना आफै टुग्याउन पाउनु पर्छ भन्ने जस्तो अधिकार खोज्नु भनेको सिक्किमिकरण भन्दा अरु हो र ?

जसले भारतीय विस्तारबादको विरोध गर्छ तिनलाई आतंककारी हो भन्दै समातेर थुन्न पाइयोस भनेर नै प्रहरी राख्ने विधेयक आएको हो त्याहाँ । भित्री नियत नै त्यही हो । 

प्रदेश नम्वर २ त आफ्नै प्रहरी राख्नु पर्यो भनेर विधेयक नै षड्यन्त्र गरेर पारित गरिसकेको छ । अब सेना पनि हाम्रै हुनु पर्छ, पुलिस हाम्रै, कर्मचारी हाम्रै हुनु पर्छ भनेर उसले यस्ता विधेयक ल्याउँछ । तपाई हेर्दै जानुस । जसले भारतीय विस्तारबादको विरोध गर्छ तिनलाई आतंककारी हो भन्दै समातेर थुन्न पाइयोस भनेर नै प्रहरी राख्ने विधेयक आएको हो त्याहाँ । भित्री नियत नै त्यही हो । 

त्याहाँ कति भूमिहीन किसान छन् । दलित र पिछडिएका वर्ग कति छन् कति । तर उनीहरुको कुरै हुँदैन । भूमिसुधारको कुरा गर्नु भयो भने यो त पहाडियाको कुरा हो भन्छन् त्याहाँका जमिन्दारहरुले । जमिन्दारहरुले आफ्नो जमिन्दारीलाई कायम गराउनका लागि र कालान्तरमा सिक्किमिकरण गर्ने डिजाइनका अनुसार भारतको योजनामा यो काम भइरहेको हो । तराईलाई हिमाल पहाडबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने नियत त पृथकतावादहरुकै खेति हो । त्यसका पछाडि भारतीय विस्तारवादकै योजना छ । 

देश टुक्र्याउने अभियानमा लागेकासँग एकता गर्न खोज्ने मधेसी दल  

केही दिन पहिले राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले देश टुक्र्याउछु भन्ने सिके राउतसँग पार्टी एकिकरण गर्न खोजेको तपाई हामीले जानकारी पाएकै कुरो हो । नेपाल भन्दा बेग्लै हो मधेस भन्ने अभियान चलाएकासँग पार्टी एकीकरण गर्न मधेसी दलले वार्ता गर्छन । टोक्ने कुकुरको पुच्छरबाटै चिनिन्छ भने झै राजनीति बुझ्नेले पनि यो के भइरहेको हो भन्ने बुझ्न त सक्छन् नि । उनीहरुको चिन्तन् के हो ? के मा वार्गेनिङ गरिरहेका छन् उनीहरु ? संविधान संशोधन गर्न खोज्नुको पछाडिको उद्धेश्य के हो ? भन्ने कुरो त छर्लङ्ग छ नि ।  

नेपालको केन्द्रीकृत शामन्त, भ्रष्ट शासनले तराईका जनतामाथि थिचोमिचो गरेको इतिहास सत्य हो । तराई मात्रै नभएर हिमाली, भित्रि मधेस, कर्णालीका जनताले पनि थिचोमिचो भोग्नु पर्यो । अद्यपि त्यो थिचोमिचो अझैसम्म पनि पूर्णतः हट्न सकेको छैन । तराईको कुरा गर्नुपर्दा त्यहीँका सामन्त र जमिन्दारहरुले त्याहाँका दलित, शोषित, उत्पिडित, भूमिहीन, किसान प्रति सबैभन्दा पीडा दिए, उत्पिडन गरे । केन्द्रसँग त त्याहाँका सामन्त, जमिन्दारहरुको सँधै मितेरी साइनो रह्यो । 

दलित, शोषित, उत्पिडित, भूमिहीन, किसान प्रति उनीहरुले कहिल्यै पनि उदार भाव देखाएनन् । दयामाया देखाएनन् । अहिले पनि सामन्ती र शोषण प्रधान समाज कायम गराउन नै उनीहरु लागि परेका छन् । मधेसकै सामन्ति र जमिन्दार यसमा लागिरहेका छन् । 

नागरिकले बुझेपछि इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि संघीयता बचाउन सक्दैन 

भिडले सबै कुरा ठिक निर्णय गर्छ भन्ने छैन । नेपालीमाथि पनि संघीयताको भ्रमको खेति छरियो । उनीहरुलाई के लाग्यो भने संघीयताले देश विकास हुन्छ कि ? समृद्ध बन्छ कि ? शोषित पीडितले अधिकार पाउँछन् कि भन्ने भ्रम रह्यो । तर यो संघीयताले त नागरिकलाई झनै बढी पिल्साउने काम भयो । केन्द्र सरकार बनेको ७/८ महिना मात्रै भएको छ । स्थानीयत तह बनेको एक डेढ वर्ष भयो । तर यो छोटो अवधिमा नै जनताले राष्ट्रिय जनमोर्चाले जुन कुरा गर्यो यो त व्यवहारीक रहेछ ।

ढिलो चाँडो नागरिकले बुझेपछि इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि त्यो प्रणाली रहन्न फ्याकिन्छ ।

संघीयता मुलुकले धान्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा त अहिले जनजनको मुखबाट आउन लाग्यो त । जुन बेलामा राणाशासनको विरुद्धमा केही २/४ जना बाहिर निस्किए । त्यतिबेला जनताले गालि गरे । यत्रो दरबार यतिकै कहाँ पल्टन्छ भन्थे मान्छेहरु ।

मेरै पनि अनुभव छ । जुनबेला निरंकुश पचायतको विरुद्धमा मैले काम गर्न थालें । त्यतिवेला मेरै घरका बाउ आमा, मावला, ससुराल जहाँ गए पनि यो पंचायती व्यवस्था एउटा पहरो हो । यो पहरोलाई कुहिनाले हानेर फोर्न सकिन्न । यो दुस्साहस नगर भनेर मलाई अर्ति दिईरहनु हुन्थ्यो । तर आखिर निरन्तरको प्रयासले ढल्यो त ति व्यवस्थाहरु । 

त्यसकारण कुनै प्रणाली आफूमाथि थोपरिने वित्तिकै नागरिकले ठ्याक्कै बुझ्ने भए त यस्तो अवस्था आउने नै थिएन नि । नागरिकलाई बुझ्न समय लाग्छ । नागरिकले बुझ्न लाग्ने समय सम्ममा देशले ठूलो कुर्वानि गर्नुपर्छ । ठूलो क्षति व्यवहोर्नु पर्ने हुन्छ । तर ढिलो चाँडो नागरिकले बुझेपछि इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि त्यो प्रणाली रहन्न फ्याकिन्छ । मुख्य कुरो के हो भने संघीयताको आवरणमा नेपाल रहनु पर्यो भन्ने हो । 

हामीले बुझाउन सकेनौँ 

हामीले पनि बुझाउन नसकेकै हो । नेपाली नागरिकले पनि बुझ्न सकेनन् । नागरिकको बुझ्न सक्ने चेतना छैन । उनीहरुको चेतनाको स्तर उठेको भए । 

के ठिक के बेठिक भन्ने चेतनाको स्तर रहेको भए त बारम्बार शत्तामा गएर शक्तिमा गएर भ्रष्टाचार गरिरहने, लुटिरहनेलाई फेरी लाईसेन्स दिएर पठाउने थिएनन् नि । त्यसो भएर नागरिकको चेतना स्तर उठाउन र उनीहरुले बुझ्ने समय नै हो लामो । 

स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्छ 

यो संघीयता राज्यले धान्नै सक्दैन । प्रदेशको संरचना स्थानीय निकायलाई दिनुपर्छ । एकात्मक प्रणालीमा पनि प्रदेशको व्यवस्था हुन सक्छ । स्थानीयत तहलाई बरु शक्तिशाली बनाउनु पर्छ । अधिकार त अझै बढाउनु पर्छ । यो बिचको प्रदेशको यत्रो ठूलो भार किन ? प्रादेशिक संरचनाको कुनै औचित्य नै छैन ? 

संघीयता बोकेका ठेकेदारहरुले नै मलाई भन्ने गर्छन । यो चलाउन निकै गाह्रो भयो भनेर । पहिले ६ सय १ जना सांसद हुँदा बढी भयो भन्ने हामीले अहिले त ८ सय भन्दा बढीलाई बोकेर हिँड्नु परेको छ । 

केन्द्र र स्थानीय निकायसँगको समन्वय गर्न प्रदेशमा सानो खुकुलो एउटा प्रशासनिक संयन्त्र चाहिं बनाउनु पर्छ । जति सक्दो छिटो यो प्रदेशलाई खारेज गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ । 

संघीयताले दिएको भारी नागरिकले बुझ्न थाले  

नागरिकले मत दिएनन् त्यस कारण नेपालको सन्दर्भमा संघीय प्रणाली ठिकै हो भनेर तीनै संघीय प्रणाली बोकेकालाई भोट दिनेहरुलाई अहिले पछुतो छ । न्याउली मारी पछुतो छ । 

नर्क गए पनि, स्वर्ग गए पनि मरे पछि न हो जाने त । त्यसैले अहिले थाहा पाइराखेका छन् नागरिकले पनि । संघीयताले दिएको भारी पीडा अहिले जनताले बुझ्न थालिसके हेर्नुस् ।  

भ्रष्टाचारी, ठेकेदार, माफियाहरुको चंगुलबाट सरकार मुक्त हुनै सकेन । नाम कम्युनिष्ट सरकार । नाम सुब्बिनी के खाएर उभिनि भने जस्तो बनेको छ याे सरकार ।

नागरिकलाई कुरा बुझ्न समय लाग्छ । तर नागरिकले त बुझेनन्, यो कुरा सत्य नै भए पनि छाड्नु पर्छ भन्ने चै हामी होइनौँ । सिद्धान्तको राजनीति गर्ने हामीले कहिले पनि सहीलाई छाडेर गलत अंगाल्न सक्दैनौँ । 

सर्वसाधारण अहिले पनि विचल्लीमा  

केही मुट्ठिभर मान्छेको समृद्धि त राणाशासनमा पनि थियो । राणाको भाइ भारदारहरुको कत्रा कत्रा दरबार थिए त्यति बेला पनि । तर सर्वसाधारणको त अहिले पनि विचल्ली छ । दैनिक हजारौँ युवा अरबको खाडि मुलुकमा जान परिरहेको छ । उद्योग धन्दा कलकारखाना छैन । खेतबारी सबै बाँझै छ । मुलुक उजाड बन्दै छ । कमजोर बन्दै छ । झन झन परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ । यो सरकारको समृद्धि र सुखी भनेको यही हो त ? 

खोइ त शान्तिसुरक्षा ? भ्रष्टाचारी, ठेकेदार, माफियाहरुको चंगुलबाट सरकार मुक्त हुनै सकेन । नाम कम्युनिष्ट सरकार । नाम सुब्बिनी के खाएर उभिनि भने जस्तो बनेको छ । नाम कम्युनिष्ट सरकार, दुई तीहाईको सरकार । तर यो सरकार शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सक्दैन । महंगी नियन्त्रण गर्न सक्दैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने के को दुई तीहाईको सरकार ?  

त्यसो हुनाले नागरिकले पाँच वर्ष सम्मका लागि भोट हाल्ने बेला त हाले तर कति सम्म सहन सक्छन् हेर्न बाँकी छ । नागरिकले त राम्रो काम गर भनेर भोट दिएका हुन् नि । जे पनि गर भनेर त होइन नि ।  

ठूल ठूला कुरा गर्न त पाईयो । यस्ता कुरा गर्नेलाई दण्ड गर्न त सकिँदैन । रेल ल्याउँछौँ । जहाज ल्याउछौँ । समृद्धि ल्याउछौँ । भन्न त पाईयो । पंचले नि यही भन्थे । ०४६ पछि पनि कतिपय नेताले गरेका भाषण अझै पनि जनताका कानमा गुन्जिएकै छन् । भन्न त पैसा तिर्न परेन नि । यो सब सपना देखाउने काम मात्रै हो । 

 

अब संघीयता खारेजीको विकल्प नै छैन । देशै भर अभियानमा हिँड्दा नेपालीको समृद्धि, जातीय भाषिक एकताको लागि संघीयता होइन रहेछ भनेर धेरैले बुझेको मैले पाएँ । 

राणा गए, राजा गए तर हाम्रा नेताहरुको प्रवृत्ति कहिल्यै गएन । समृद्धि भनेको पहिले आफूलाई, आफ्ना परिवारलाई, आफ्ना नाता गोतालाई अनि बढी गर्यो भने आफ्ना गुट भित्रका मान्छेलाई भएको छ ।  आमूल परिवर्तन नभई देशका नागरिकको आधारभूत समस्या समाधान हुनै सक्दैन । हिजोको मेसिनरी सबै फाल्नु पर्छ । राणा कालमा रहेको मेसिनरी पंचायतकालमा रह्यो । पंचायतकालको मेसिनरी बहुदल आएपछि रह्यो । गणतन्त्र आएपछि पनि त्यही मेसिनरी छ । सडेगलेको मेसिनरी । त्यो मेसिनरीले राष्ट्र र जनताको स्वार्थलाई अगाडि राखेर भन्दा आफ्ना स्वार्थ अगाडि सार्छ । 

देशव्यापी अभियानमा राजमो 

राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले देशव्यापी रुपमा संघीयता विरोधी अभियानमा छ । संघीयता खारेज भएन भने संघीयताले देशै खारेज गर्छ भनेर देशैभर हामी बुझाउँदै हिँडेका छौँ ।

अब संघीयता खारेजीको विकल्प नै छैन । देशै भर अभियानमा हिँड्दा नेपालीको समृद्धि, जातीय भाषिक एकताको लागि संघीयता होइन रहेछ भनेर धेरैले बुझेको मैले पाएँ । 

संघीयताको विरोध गर्दा प्रलोभन र धम्की

मलाई पार्टी चलाउन १० करोड दिन्छु संघीयताको विरोध गर्न छाडिदेउ सम्म भने । अन्तिममा ५० करोडसम्मको अफर आयो । मलाई मार्ने धम्की आएको, आर्थिक प्रलोभन दिइएको बारेमा आएको टेलिफोन कुराकानी त माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सबैले सुनेकै छन् ।

संघीयताको विरोध नगर भनेर हामीलाई पनि प्रलोभन देखाइयो । आर्थिक प्रलोभन आयो । धम्कि पनि आयो । संघीयताको विरोध गरे माछौँ भन्ने सम्मको धम्की आयो । सरकारले त्यो पत्ता लगाउन  एउटा छानविन समिति पनि बनायो । पछि त्यो फास फुस भयो । छानविन समितिले के गर्यो थाहा भएन ।  

तर मलाई पार्टी चलाउन १० करोड दिन्छु संघीयताको विरोध गर्न छाडिदेउ सम्म भने । अन्तिममा ५० करोडसम्मको अफर आयो । मलाई मार्ने धम्की आएको, आर्थिक प्रलोभन दिइएको बारेमा आएको टेलिफोन कुराकानी त माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सबैले सुनेकै छन् । उनीहरुकै अगाडि आयो फोन ।  

तर हामी त्यो प्रलोभनमा परेनौँ । मार्ने धम्कीको प्रवाह मलाई थिएन । हाम्रो पार्टी एउटै विचार लिएर त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि अनवरत लागिरहेका छौँ । हाम्रो यो सम्झाउने बुझाउने र जागरुक पार्ने अभियान देशका नागरिक सचेत नहुँदासम्म चलिनै रहन्छ ।  


(नेता केसीसँग उज्यालोका लागि नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ३०, २०७५

चित्रबहादुर केसी

केसी राष्ट्रिय जनमाेर्चाका अध्यक्ष हुन् । 

1 Comments

तपाईको प्रतिक्रिया