कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम: पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २१ सय डलर र गरिबी २५ प्रतिशत

 जेठ २६, २०७५ शनिबार २१:११:५६ | उज्यालो सहकर्मी

सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कर्णालीबासीको प्रतिव्यक्ति आय २१ सय डलर पु-याउने लक्ष्य सहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रदेशसभाको बैठकमा शनिबार प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पाँच वर्षमा कर्णालीबासीको प्रतिव्यक्ति आय २१ सय डलर पु-याउने र गरिबी २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा अहिले गरिबी ५० प्रतिशत छ । 

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अबको १० वर्षभित्र देशकै समृद्ध प्रदेश बनाउने उल्लेख छ । यसका लागि आगामी दुई वर्षभित्रमा तरकारी, तीन वर्षभित्रमा दुध र मासुजन्य पदार्थ, तथा पाँच वर्षमा खाद्यान्न, फलफुल र अण्डामा आत्मनिर्भर हुनेगरि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

प्रदेश सकारले ‘जनताको घरमा कर्णाली सरकार, उपेक्षित उत्पीडितको संरक्षण र सम्भार’ भन्ने नाराका साथ गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायको लागि बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बताइएको छ । यस्तै एक घर, एक रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि योजना ल्याएको छ । 

भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिने उद्योग स्थापना गरेर गरिबी अन्त्य गर्ने, उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि तिव्र अभियानसहित उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिइने निति तथा कार्यक्रमम उल्लेख छ ।

१० वर्षभित्र कर्णालीमा पाँच हजार मेगावट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्ने र पाँच वर्षभित्र पाँच सय मेगावटका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण थाल्ने र अबको तीन वर्ष भित्र सबैको घरघरमा उर्जा पु-याउन लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । 

यस्तै एक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ भने नेपाल सरकारले अगाडि सारेको सिमकोट–हिल्सा, गमगढी–नाग्चेलाग्ना, दुनै–मोरिम्ला सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । 

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ । जमुनाह–हिल्सा, रानीघाटदेखि वर्दियाको भुरिगाउँ, जाजरकोटको मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म, दैलेखको भामसैनदेखि कालिकोटको दिल्लीकोटसम्म, मुगुको वामदेखि हुम्लाको दार्मसम्मको र मटेलादेखि जुम्लासम्म सुरुङ मार्ग निर्माणको संभाव्यता अध्ययन गरिने निति तथा कार्यक्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

नीति तथा कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटनको हबका रुपमा विकास गर्ने र नेपालको पर्यटन गन्तब्य कर्णाली हो भनेर चिनाउन कर्णालाी जाउँ अभियान संचालन गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशको राजधानी सुर्खेतवाट जुम्ला, रारा, हुम्ला, डोल्पा, चौरजहारी र नेपालगन्ज, धनगढी, भैरहवा, काठमाडौसम्म  विभिन्न हवाई कम्पनीलाई उडान सेवा विस्तार गर्न उत्प्रेरित गरिने तथा सुर्खेत–गोठीकाँडा–सिद्धपाइला, पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  

कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई लाख नागरिकलाई सुरक्षित एकिकृत बस्तीको रुपमा विकास गर्ने, खेलकुद विकासका लागि कर्णाली खेलकुद परिषद गठन गर्ने, सुर्खेतमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गर्ने, पहाडी जिल्लाहरुमा बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण गर्न अध्ययन गरि काम थाल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, १८ वर्ष पुगेपछि एक वर्ष अनिवार्य शारीरिक तन्दुरुस्ती तथा सामाजिक सुरक्षा तालिम लिने व्यवस्था मिलाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 

अन्तिम अपडेट: फागुन २८, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया