कैलाली – प्रदेश नम्बर ७ मा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रदेशसभा भवन, धनगढीमा शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले आव २०७५/०७६ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रदेश सरकारको योजना बैंकको रुपमा ‘व्यवसायिक सहयोग केन्द्र’ स्थापना गरिने, सञ्चालन नगरिएका वा स्रोतको अभाव भई सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना तथा परियोजनाको लागत, प्रतिफल, अनुकूलता र सामाजिक दायित्वका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउनेमा जोड दिइएको छ । 

यसैगरी, बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्रको सुनिश्चितता गरिने, सवै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय मानवअधिकारको संरक्षण सम्बद्र्धनको सुनिश्चित गरिने, लैङ्गिक हिंसा शुन्य सहनशीलताको नीति लिइने, समावेशी आर्थिक विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

युवा रोजगारी सिर्जना गरी गरिवी निवारणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कुप्रथा हटाउन अभियान चलाइने, विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी चेलीवेटी बालबालिका बेचबिखन मानव ओसारपसार कार्य रोक्ने, दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला, दक्षतालाई सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण गरिने, विपन्न थारु समुदायको हितका लागि आवश्यकता पहिचनका आधारमा एकीकृत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र यो समुदायका व्यक्तिमा लाग्ने ‘सिकलसेल‘ रोगको उपचार र निदानको लागि विशेष कार्यकम ल्याइने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेश नम्बर सातमा बन्द अवस्थामा रहेको विमानस्थल सुचारु गर्न आवश्यक पहल गर्ने, कञ्चनपुरको गड्डाचौकीदेखि कैलालीको चिसापनीसम्मको सडकलाइ ६ लेनको बनाउन डिपाआर तयार पारिने उल्लेख छ ।

परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार भन्ने नारा सहित अनुत्पादक कृषि क्षेत्रलाइ आधुनिकरण , प्रविधियुक्त एवम व्यवसायीकरण गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । यस्तै, भूमि व्यवस्थाको समग्र स्थितिको पहिचाहन गरि एकिकृत अभिलेख राख्ने कार्यको थालनि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।