काठमाडौं – सरकारी सेवामा रहेकाले मात्र होइन, अब अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र स्वरोजगार रहेका व्यक्तिले पनि पेन्सन वा उपदान पाउने भएका छन् । सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले यो व्यवस्था गरेको हो । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको आधारमा श्रमिकले उपदान लिने कि पेन्सन लिने भनेर आफैंले छान्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताउनुभयो । 

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिकबाट निश्चित प्रतिशत जम्मा गरिदिने र व्यक्ति स्वयमले पनि योगदान गरेको रकमबाट पेन्सन या उपदान लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पेन्सन योजना अाउँदाे २०७६ साउन १ गतेपछि मात्रै लागू हुने छ ।  । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत रोजगारदाताले श्रमिकको न्युनतम तलबबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गर्नेछन् । र श्रमिकको न्युनतम तलबको २० प्रतिशत रोजगारदाताले थप गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ । 

जम्मा भएको रकमबाट औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १ दशमलव ४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र बाँकी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षाका लागि विभाजन गर्ने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो ।

सरकारले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैंया तोकेको छ । उदाहरणको लागि श्रमिकको तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ भने उसको तलबबाट १ हजार ४ सय ७९ रुपैंया ५० पैसा काटिनेछ ।

त्यसमा रोजगारदाताले २ हजार ६ सय ९० रुपैंया थप्नेछ । अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको मासिक योगदान ४ हजार १ सय ६९ रुपैंया ५० पैसा हुनेछ । यही रकमबाट सरकारले बिभिन्न स्किममार्फत श्रमिकलाई सहयोग उपलब्ध गराउँछ ।

के के सुविधा पाइन्छ ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेको योगदान गरेको आधारमा पाउने सुविधा हो । यो सुविधा जागिर छाड्दा ‘उपदान’ वा पेन्सनको ‘स्किम’ रोजेमा मात्र पाउने भन्ने हुँदैन । कोषमा योगदान गर्न थालेपछि विभिन्न सेवा पाइनेछ । 

स्वास्थ्य सुविधा

योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोषबाट योगदान गर्नेले स्वस्थ्य सुविधा पाउने व्यवस्था छ । औषधी खर्च, अपरेशन खर्च, डाक्टरको परामर्श सेवा बापतको खर्च, अस्पताल भर्ना भएको खर्च र ल्याब परीक्षण बापतको खर्चका लागि पनि कोषबाट रकम पाइने व्यवस्था छ ।

अस्पतालमा गएर उपचार गराउँदा १ लाख रुपैयाँको बराबरको उपचार खर्च पाइन्छ । त्यसमा ८० हजार कोषले र २० हजार आफैंले योगदान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । 

यसैगरी, अस्पताल नगई घरमै उपचार गराउँदा पनि उपचार खर्च पाउँने व्यवस्था पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा डाक्टरको परामर्श खर्च, औषधी, ल्याब परीक्षण खर्च पाइने व्यवस्था हुनेछ ।

यसका लागि वर्षमा २५ हजार रुपैयाँ पाइने छ । २५ हजारमा २० हजार कोषले दिने र ५ हजार आफैंले योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिको कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो । 

योगदान गर्ने व्यक्तिले योगदान गर्न थालेको ६ महिनादेखि स्वास्थ्य सुविधा पाउँछन् ।

मातृत्व सुरक्षा 

श्रमिक वा उसको परिवार यदि पुरुष छ भने पत्नीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, सुत्केरी खर्च, अपरेशन तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारबापतको खर्च पनि कोषबाट पाउने व्यवस्था छ ।

सुत्केरी हुँदा ६० दिन तलबी बिदा पाइने र ६१ दिनदेखि ९८ दिनसम्म बेतलबी बिदा पाइने व्यवस्था भए पनि योगदान गर्ने श्रमिकले ६१ दिनदेखि ९८ दिनसम्मको अवधिमा योगदानकर्ताको न्युनतम तलबको आधारमा ६० प्रतिशत तलब दिने व्यवस्था छ । 

दुर्घटना सुरक्षा योजना

दुर्घटनामा परेका श्रमिकले अधिकतम ७ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।  यो योजना अन्तर्गत दुर्घटना र अशक्तताबापतको सुविधा समावेश छ । योगदानकर्ता रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च योगदान गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्नेछ । तर, प्राकृतिक विपत्ति वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य बिमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै खर्च नब्यहोर्ने स्पष्ट भनिएको छ । कामदारको बिमा बापतको रमक दिनुपर्ने रोजगारदाताको बाध्यकारी अवस्था यो व्यवस्थाले हटाएको छ । 

रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएकोमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा श्रमिक काममा नफर्कंदासम्म पाउनेछन् ।

पहिलोपटक सूचीकरण भएको योगदानकर्ताको हकमा सूचीकरण भएको तर पहिलो योगदान गर्ने मितिअगावै कुनै दुर्घटनामा परेमा त्यस्तो व्यक्तिले समेत यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ । व्यवसायजन्य रोगको उपचार तथा यससँग सम्बन्धित अन्य सुविधा कम्तीमा दुई वर्ष योगदान गरेपछि मात्र पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

आश्रित परिवारको सुरक्षा

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले आश्रित परिवारको सुरक्षालाई पनि समावेश गरेको छ । जसअन्र्तगत योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीले पाउने निवृत्तिभरण, सन्ततिले पाउने शैक्षिकवृत्ति, आश्रित बाबुआमाले पाउने सुविधा र अन्तिम संस्कार खर्च समावेश छन् ।

दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले व्यक्ति जीवित रहेसम्म पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमती वैकल्पिक रोजगारी रहेको अवस्थामा भने सुविधा दिइने छैन । त्यस्तो व्यक्तिको रोजगारी समाप्त भएमा कोषमा निवेदन दिई पेन्सन सुविधा वा उपदान माग गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यस्तो छ प्रक्रिया 

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रक्रिया थाल्न सबैभन्दा पहिला रोजगारदाताको सूचिकरण गर्दैछ । पहिलो चरणमा मंसिर ६ गतेदेखि रोजगारदाताको सूचिकरण काठमाडौंबाट सुरु हुँदैछ ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिर प्रदेश नम्बर ३ का रोजगारदाताको सूचिकरण मंसिर १५ गतेदेखि, प्रदेश नम्बर १ का रोजगारदाताको सूचिकरण पुस १ गतेदेखि, प्रदेश नम्बर २ का रोजगारदाताको सूचिकरण पुस १५ गतेदेखि, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ का रोजगारदाताको सूचिकरण माघ १ गतेदेति, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताको सूचिकरण माघ १५ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । 

रोजगारदाताले आफू सूचिकृत भएको तीन महिनाभित्रमा आफ्नो संस्थामा कार्यरत श्रमिकको सूचिकृत गर्नुपर्नेछ । पछि नियुक्त भएका श्रमिकको हकमा नियुक्त भएको तीन महिना भित्रमा सूचिकृत गर्नुपर्नेछ ।

सूचिकरणमा नपरेका श्रमिकले उजुरी गरेमा कोषले सूचिकृत नगरिदिने रोजगारदातालाई कारबाही गर्ने प्रावधान सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

रोजगारदाता  तलब नदिइ भाग्न नपाउने

तोकिएको खास अवस्थामा रोजगारदाता सूचिकरणबाट हटेको अवस्थामा पनि रोजगदारदाता योगदानकर्तालाई गर्नुपर्ने भुक्तानीबाट भाग्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो नियमावली कार्यन्वयनमा आएपछि रोजगारदाता र श्रमिकबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन हुने र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको पनि ग्यारेण्टी हुने सरकारको विश्वास छ । 

कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले सामाजिक सुरक्षाकोे सुनिश्चितता नहुँदा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले ल्याएको यो योजनाले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । 

गएको कात्तिक २५ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ मन्त्रीपरिषदबाट पास भइसकेको छ । मंसिर ११ गते सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषण गर्दैछ ।