वैदेशिक रोजगारीमा स्वास्थ्य परीक्षणको समस्या, न्याय पाउने आधार नै हुँदैन

साउन ४, २०७६ शनिबार १६:४:४७ | उज्यालो सहकर्मी

फाइल फाेटाे

काठमाण्डाै – मोरङकी शारदा तथा धनकुटाकी सीता (दुवैको नाम परिवर्तन) एजेण्टलाई ८०/८० हजार रुपैयाँ बुझाएर गएको वर्ष जेठमा कतार जानुभयो । कतार जानुअघि नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कुनै समस्या देखाएको थिएन । तर कतार पुगेको दुई महिनामै रोजगारदाताले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा ‘अनफिट’ देखायो । त्यसपछि उहाँहरु दुवै जना नेपाल फर्किन बाध्य हुनुभयो ।

यस्तै भोजपुरका लाक्पा शेर्पा (नाम परिवर्तन)ले कतार जानका लागि म्यानपावरलाई ९० हजार रुपैयाँ तिर्नुभयो । तर म्यानपावरले रसिद भने १० हजार रुपैयाँको मात्र दियो । म्यानपावरले २०७४ पुष ३ मा काठमाण्डौको मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पठायो र उहाँ ‘फिट’ देखिनुभयो । तर म्यानपावरले उहाँको श्रम स्वीकृति २०७५ माघ १६ मा गरायो र माघ २५ मा कतार पठायो ।

कतारमा रोजगारदाताले २०७५ चैत्र १३ गते मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्‍याे । त्यस परीक्षणमा उहाँ ‘अनफिट’ देखिनुभो । ‘अनफिट’ देखिए पनि कम्पनीले लाक्पालाई निरन्तर काममा लगाइरह्यो र स्वास्थ्य परीक्षण गराएको झन्डै डेढ महिनापछि ‘तिम्रो स्वास्थ्य परीक्षणमा अनफिट देखियो, तिमी आफैँ टिकट व्यवस्था गरेर घर फर्क’ भन्यो । यति मात्र होइन, कम्पनीले लाक्पालाई मार्च र अप्रिल गरी दुई महिना काम गरेको तलब पनि दिएन ।

अन्त्यमा लाक्पा ७ सय २० कतारी रियाल तिरी हवाई टिकट काटेर २०७६ वैशाख २६ मा नेपाल फर्किनुभयो ।

नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण ‘फिट’ भएका तर विदेश जानेबित्तिकै ‘अनफिट’ ठहरिएका यी तीनजना त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यसरी धेरै नेपालीहरु स्वास्थ्य परीक्षण सम्वन्धी यस्तै समस्यामा पर्ने गरेको मानवअधिकार आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

समस्यामा परेकाले न्याय पाउनै सकस

कानुनमा कुनै व्यक्ति नेपालबाट जाँदा स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘फिट’ भएको र गन्तव्य देशमा तीन महिनाभित्र ‘अनफिट’ ठहरिएर फर्किएमा स्वास्थ्य संस्थाले जाँदा र आउँदा लागेको खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर धेरैले त्यस्तो समस्या पर्दा पनि आफ्नो खर्चको भरपाई पाउँदैनन् ।

म्यानपावरले कामदार भर्ना गर्दा उनीहरुसँग ठूलो रकम लिए पनि या त रसिदै नदिने या दिए पनि कम रकमको मात्रै दिने गर्छन् । यस्तोमा पीडितले प्रमाण अभावका कारण रसिद बमोजिमकाे मात्रै रकम क्षतिपूर्ति पाउने र ठूलो रकम गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको हो ।

मोरङकी शारदा, धनकुटाकी सीतालाई पनि यस्तै भयो । उहाँहरुले म्यानपावरलाई धेरै रकम बुझाउनुभयो, तर रकम बुझाएको कुनै प्रमाण पनि आफूसँग राख्नुभएन । म्यानपावरले पनि १० हजार रुपैयाँ जतिको मात्रै रसिद बनाइदियो ।

विदेशबाट आफूहरु ‘अनफिट’ ठहरिएर फर्केपछि आफ्नो रकम फिर्ता गराइपाउँ भनेर विभागमा निवदेन दिनुभयो । तर म्यानपावरलाई रकम बुझाएको प्रमाण नहुँदा विभागले त्यो रकम दिन सकेन ।

यस्तै समस्या भोगेका लाक्पाले पनि क्षतिपूर्ति पाउनुभएन । उहाँलाई नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण भएको ९० दिनपछि मात्र गन्तव्य देशमा स्वास्थ्य परीक्षण भएकाले क्षतिपूर्ति दिन नसकिने भनेर विभागले फिर्ता पठायो । आफ्नो कुनै कमजोरी नहुँदा पनि लाक्पाले भर्ना शुल्कवापतको ठूलो रकम र गन्तव्य देशमा काम गरेर पाउन बाँकी तलब पनि गुमाउनुभयो ।

यसरी पीडित हुनेको संख्या धेरै छ । तर पीडितको संख्या कति छ भन्ने तथ्याँक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा छैन । तर दर्ता भएका उजुरी जति सबै फरफारक हुने गरेका मन्त्रालयको दाबी छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा गलत स्वास्थ्य परीक्षण दिइएको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा एक विशेषज्ञ टोलीको व्यवस्था गरिएको छ । आफूलाई स्वास्थ्य सँस्थाले गलत प्रतिवेदन दियो भनी शंका भएमा विशेषज्ञ समितिको सचिवालयमा निवेदन दिन सकिन्छ ।

तर निवेदन दिने ठाउँ अर्थात समितिको सचिवालय सिंहदरबार परिसरभित्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रहेकाले त्यहाँ सर्वसाधारणको सहज पहुँच नहुँदा कतिपयले उजुरी दिन नपाएको आयोगको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)