भारतसँगको टेस्टमा अस्ट्रेलिया पहिलो पारीमा १ सय ४ रनमै अलआउट
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले आउँदो वर्ष कम्तिमा एक लाख युवालाई रोजगारी दिने गरी ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिने बताउनु भएको छ ।
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेटमाथि राष्ट्रियसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार अन्तर्गत रोजगारीको अवसरलाई आधारभूत तहसम्म पु¥याउने गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम निर्माण भइरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले खानेपानी, कृषि, उर्जा लगायत विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वयात्मक भूमिका मार्फत मन्त्रालयले रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी गरिरहेको र केही दिनभित्रै ७५३ वटै स्थानीय सरकारमा रोजगारी सिर्जना गरिने व्यवस्थित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी आउँदो वर्षमा कम्तिमा एक लाख युवालाई रोजगारी दिने गरि सरकारले काम सुरु गरेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी उहाँले विप्रेषणलाई बैकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सीप सिकाएर पठाउने तथा समग्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको विकृति, विसंगती र विडम्बनापूर्ण प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगीलाई सरकारले तमासे भएर हेरेर नबस्ने भन्दै उहाँले गैह्रकानुनी काममा संलग्न संस्थालाई अध्ययन अनुसन्धानपछि कारवाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो ।
रोजगारदाता र श्रमिकबिचको असल सम्बन्ध र देश भित्रको रोजगारीमा आकर्षण बढाउनका लागि साउन १ गते देखि लागु हुने गरी श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिने बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकालाई समयमै स्वदेश फर्काउनका लागि ती मुलुकका कानुनले केही अप्ठ्यारो भएपनि शव नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाउनका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले मन्त्रालय अन्तर्गत कम्तिमा डेढ दर्जन सुधारका कामहरु अघि बढिरहेको भन्दै गैह्रकानुनी धन्दाका काम रोक्न सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “वेथितिको राजलाई साक्षी बसेर सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । बस्न सक्दैन ।” दुई देशबिचको श्रम सम्झौताबिना घरेलु कामदार पठाउन नपाइने नियमलाई कायमै राख्ने प्रतिवद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो ।