शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने विषय अन्योलमा

असार २७, २०७५ बुधबार १७:५६:२१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था अन्योलमा परेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा प्रमाणपत्र धितो राखेर १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरेपनि राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा यसबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन ।

मौद्रिक नीतिमा यो विषयलाई राष्ट्र बैंकले विपन्न कर्जामा गाभेको छ । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ‘शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामुहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कजालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’

यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भने युवालाई प्रमाणपत्र धितो राखेर सरकार जमानी बसेर बैंक मार्फत सिधै ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो ।

मौद्रिक नीतिले लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन गर्न, आर्थिक रुपमा विपन्न र सीमान्तकृत, दलित समुदायलाई व्यवसायका लागि सामुहिक जमानीमा ऋण दिने उल्लेख गरेको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने बजेटमा उल्लेख भए पनि राष्ट्र बैंकले यसअघिको विपन्न कर्जामा नै गणना हुने गरी कर्जा दिइने उल्लेख छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा प्रमाणपत्र धितो राखेर १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको थियो ।

यस्तै महिलाहरुले सञ्चालन गर्ने परियोजनाका लागि १५ लाखसम्मको सामुहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने भएको छ । महिला उद्यमशिलता विकासका लागि यसमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)