नेत्रहीन क्रिकेट टी–२० विश्वकपमा नेपाल श्रीलङ्कासँग ७० रनले पर...
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
युएई, जेठ १६ – रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीले यसपटकको बजेट माथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटका कतिपय विषय सकरात्मक भएपनि उठाउनु पर्ने कतिपय कुरा नउठाएको परदेशीले गुनासो गरेका छन् ।
बजेट उत्साहित भएपनि धेरै विषयमा त्यसले नछोएको उनीहरुले बताएका छन् । विदेशमा कार्यरत नेपालीको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा बजेटले केही सम्बोधन नगरेको धेरैले दुखेसो गरेका छन् । अन्य देशका नागरिकले झैं विदेशमा काम गर्दा पाइने सामाजिक सुरक्षा नेपाली कामदारको हकमा लागु गर्नेबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्ने उनीहरुले आश गरेका थिए ।
‘वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सामुहिक लगानीसँग जोडेको भए विदेशमा रहेका नेपाली र उनीहरुको परिवारलाई सोझै देशसँग जोड्न सकिन्थ्याे,’ गैरआवासीय नेपाल संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी) सचिव डिबी क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘सरकारले विदेशमा कार्यरत नेपालीलाई जागिर खान गएका हुन, काम गर्छन्, फर्किन्छन भन्ने मात्रै ठान्यो ।’ विदेशबाट फर्कनेलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था सकारात्मक भएको क्षेत्रीको भनाइ छ ।
क्षेत्रीले भनेजस्तै सहुलियत ऋणको व्यवस्था सकारात्मक भएपनि विदेशमा कार्यरत धेरै नेपाली यो घोषणाबाट ढुक्क भने हुन सकेका छैनन् । उनीहरुले सजिलै ऋण पाउन नसकिने ठानेका छन् । बजेटमा घोषणा गरिएका सहुलियत पार्टीका कार्यकर्ताले मात्रै फाइदा उठाउने र त्यसले सर्वसाधारणमा केही परिवर्तन नल्याउने गरेका यसअघिका अभ्यासले उनीहरु ढुक्क हुन नसकेका हुन् ।
तर यसपटकको बजेटलाई राजनीतिक रुपमा मात्रै विश्लेषण गर्न नहुने एकता समाज युएईका अध्यक्ष शिवराज जैशीको भनाइ छ । नयाँ सत्ता समिकरण र वर्षौंपछि देशमा स्थायी सरकारले हुने भएकाले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आश पलाएको उहाँको भनाई छ ।
‘देशमा लगानी र बजारको वातावरण भए स्वदेशमै पौरख गर्न परदेशबाट धेरै युवा फर्कन चाहन्छन्,’ साउदी बोडर ग्याँस पाइपलाइनमा कार्यरत गुल्मीका विष्णुप्रसाद गौतमले भन्नुभयो, ‘युवाको सीप र ज्ञान देशले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।’
कतिपयलाई भने बजेट आएको थाह छैन । तिनै मध्येकी एक हुनुहुन्छ, दुवईमा कार्यरत शान्ती लामा । आफूहरुलाई बजेटले के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी नभएको उहाँले बताउनुभयो । विदेशमा भएकाले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न बजेटमा केही सम्बोधन नगरेकामा कतिपयले चित्त दुखाएका छन् ।
देशमै कामको सिर्जना गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गरेसँगै कसरी कार्यक्रम लागु गरिन्छ भन्नेमा कतिपयले चासो राखेका छन् । ‘आफ्नै दलका कार्यकर्ताको भरणपोषण नहोस्, काम गर्छौं भन्नेलाई योजना अनुसार सहुलियत दिइयोस्,’ दुवईमा कार्यरत रमेश लामाको अनुरोध गर्नुभयो ।
उज्यालाे सहकर्मी उमाकान्त पाण्डे युएईमा बसेर पत्रकारिता गर्नुहुन्छ।