भारतसँगको टेस्टमा अस्ट्रेलिया पहिलो पारीमा १ सय ४ रनमै अलआउट
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको कार्यलयलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा बिस्तार गरिने भएको छ ।
बोर्डको १० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रमका आगामी कार्यक्रम र अहिलेसम्मको प्रगति विवरण पेश गर्दै बोर्डका कार्यकारी दिर्नेशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो ।
सेवाग्राहीले बोर्डबाट सेवा लिन काठमाडौं नै आइपुग्नु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न बोर्डको पुनःसंरचना गरी कामदारमुखी बनाइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आउँदा दिनमा मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता, समस्यामा परेकालाई उद्धार, तालिम लगायतका कुरामा मात्रै बोर्ड केन्द्रित नहुने पनि कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो ।
पूर्व राजदूत तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ उदयराज पाण्डेले विदेश जाने युवालाई ऋणको बोझ कम गराउन सरकारले नै सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनुभएको छ ।
बोर्डको १० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रमका उहाँले कामदारका लागि अहिले गरिरहेको काम प्रशंसायोग्य भएपनि प्रर्याप्त नभएको भन्दै कार्य क्षेत्र बढाउन सुझाव दिनुभयो ।
बोर्डले समस्यामा परेका कामदारका लागि उद्धारको काम गरेपनि विदेशस्थितमा पुरुष कामदार समस्यामा पर्दा एउटा सुरक्षित गृहसम्म नभएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि सुझाव दिनुभयो ।
बोर्डले १० वर्षको अवधिमा एक अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विदेशमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ ।
विदेशमा ज्यान गुमाएका १५६ जना महिला र ६ हजार ८ सय जना पुरुष गरी जम्मा ६ हजार ९५६ जना मृतकका परिवारलाई यो आर्थिक सहायता प्रदान गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
त्यसैगरी बोर्डले १६ करोड ८६ लाख १७ हजार ३१७ हजार रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अंगभंग वा बिरामी भएर फर्किएका कामदारको आर्थिक सहायतामा खर्चिएको छ । १२ सय ७३ जनालाई यो रकम प्रदान गरेको हो ।
१० वर्षको अवधिमा ४४ खर्ब ८२ अर्ब रेमिट्यान्स विदेशबाट नेपाल भिक्रिएको पनि बोर्डले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।