फेवाताल मिचेर बनेका संरचना साउनदेखि हटाउन आदेश

जेठ २८, २०८१ सोमबार १२:२०:१६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – उच्च अदालत पोखराले फेवातालको मापदण्डभित्र थप भौतिक संरचना निर्माण नगर्न/नगराउन परमादेश जारी गरेको छ । मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना हटाउन असार मसान्तभित्र कार्यतालिका बनाउन अदालतले भनेको हो ।

उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले हिजो यस्तो आदेश गरेको हो । त्यसरी बनाइएको कार्यतालिका साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न पनि उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्नेहरूविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै २०८० साल जेठ १७ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले गएको जेठ १८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले रिटमा हिजो निर्णय सुनाएको हो । उच्च अदालतले तालको मापदण्डभित्र यसअघि निर्मित संरचनाहरू हटाउने र त्यसबाट कायम हुन जाने ताल किनाराको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण गर्न समयसमेत तोकिदिएको छ ।

असार मसान्तभित्रै कार्यतालिका बनाएर त्याे कार्यतालिका सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालत पोखराको रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्न भनिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

फेवाताल मिचेर बनेका संरचना साउनदेखि हटाउन आदेश

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया