काठमाण्डौ – खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका वडा नम्बर २ का विष्णुकुमार राई घरछेउको सडकमा पुग्दा अहिले पनि झस्कनुहुन्छ । पाँच वर्षअघि अर्थात् २०७६ सालको असार २७ गते त्यही सडकबाट शुरू भएको पहिरोले घर पुरिँदा उहाँकी श्रीमतीसहित तीन वर्ष र सात महिनाका दुई छोराको ज्यान गएको थियो । अहिले त्यो सडकभन्दा माथि घर बनाएर बस्नुभएको छ । तर पहिरो शुरू भएको ठाउँमा जानै मन लाग्दैन ।

घर माथिबाट सडक खन्दा जोखिम हुन्छ भन्दा भन्दै खनिएको सडक नै आफ्नो परिवार सिध्याउने कारण बनेको राई बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यदि त्यहाँ सडक खनिएको थिएन भने अहिले मेरी श्रीमती र दुई छोरा मसँगै हुने थिए । सडक खन्ने बेला म घरमा थिइनँ, कामका लागि बाहिर थिएँ, सडक खनेछन्, जोखिम अनुमानको कुरै भएन, सडकमा पानी राम्रोसँग कटाइएको रहेनछ, पछि त्यहीँबाट शुरू भएको पहिरोले मेरो घर सम्पत्तिसहित जहान, परिवारै लगिदियो ।’

सडककै कारण झरेको पहिरोबाट जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको राईले मात्रै होइन । दुई वर्षअघि जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा सडकबाटै शुरू भएको पहिरोले दुई परिवारका सात जनाको ज्यान गएको थियो ।

यस्तै २०७८ सालको कात्तिकमा बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा सडकबाट शुरू भएको पहिरोले ६ जनाको ज्यान गयो । झन्डै दुई हजार रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भयो । यस्ता उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् ।

पछिल्लो दशक तीव्र वृद्धि

पछिल्लो १० वर्षमा पहिरोका कारण जनधनको क्षति हुने क्रम तीव्र रूपमा बढेको पाइन्छ । राष्ट्रिय विपद् पोर्टलका अनुसार १० वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पहिरोका कारण ६९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा पहिरोका घटनासँगै ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०८०/८१ सम्मको १० वर्षमा पहिरोका कारण एक हजार दुई सय ८४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकाे विपद् पोर्टलको तथ्याङ्कअनुसार यो वर्ष त गएको वैशाखदेखि साउन मसान्तसम्ममा पहिरोका कारण एक सय ३१ जनाको ज्यान गएको छ भने ३९ जना हराइरहेका छन् । जनसँगै धनको क्षति गराउने पहिरोका घटना पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा पहिरोका ७७ वटा घटना भएकोमा त्यस यताको १० वर्षमा दुई हजार आठ सय पाँच वटा पुगेको छ । यो वर्षको वैशाखपछि मात्रै पहिरोका ६ सय ८७ वटा घटना भइसकेका छन् ।

धेरैजसो पहिरो सडकबाटै शुरू

पछिल्लो समय पहिरोसम्बन्धी घटना हेर्दा धेरैमा सडक जोडिने गरेका पहिरो विज्ञ श्रीकमल द्विवेद्वी बताउनुहुन्छ । वरिष्ठ भूगर्भविद् द्विवेद्वी आफू सिचाइँ मन्त्रालयअन्तर्गत जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थान विभागमा कार्यरत रहँदा पहिरो पीडितका धेरै निवेदन हेरेको र धेरैमा पहिरोका कारण सडक भएको उल्लेख हुने गरेको सम्झनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यसबेला म पहिरोसम्बन्धी निवेदनहरू हेर्थेँ, निवेदन लिएर आउनेहरूलाई सोध्दा कतै न कतै पहिरोका कारण सडक देखिन्थ्यो, निवेदनमा मात्र हैन फिल्डमा गएर हेर्दा पनि धेरैजसो पहिरो सडकबाटै शुरू भएको देखिन्थ्यो ।’

पहिरोका घटना बढ्नुमा सडक विस्तार मुख्य देखिएको खानी तथा भूगर्भ विभागकी उपमहानिर्देशक मोनिका झा बताउनुहुन्छ । उहाँसहितको टोलीले पहिरोका घटनाहरूका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । आफू संलग्न अध्ययनमा पहिरोका धेरै घटनामा सडक जोडिएको भन्दै झा भन्नुहुन्छ, ‘पहिरो प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यो पहिले पनि चल्थ्यो र अहिले पनि चलिरहेको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा घटना अत्यधिक बढेका र त्यसलाई अध्ययन गर्दा धेरैमा सडक खन्दा पानी व्यवस्थापन नहुनु अर्थात् कुलेसोको व्यवस्थापन राम्रोसँग नहुनु मुख्य कारण देखिएको छ । पहिरोले जनधनको क्षतिसँगै जैविक विविधतामा पनि उत्तिकै असर गरिरहेको छ ।’

अक्सफोर्ड नीति व्यवस्थापन नामको संस्थाले गरेको अध्ययनमा २०७७ सालमा देशभरका ३५ वटा जिल्लामा गएका पहिरोमध्ये ६१ प्रतिशतको कारण सडक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७९ सालमा प्रकाशन गरेको ‘ग्रामीण सडक निर्माणमा भारी उपकरण प्रयोगबाट उत्पन्न विपद्’ बारे अध्ययन प्रतिवेदनमा ठूला उपकरण प्रयोग गरेर खनिएका सडकले पहाडका ग्रामीण बस्तीहरू पहिरोको उच्च जोखिमतर्फ धकेलिएको र मानव जीवन नै सङ्कटउन्मुख भएको उल्लेख छ ।

यस्तै गएको असार २८ गते चितवनको सिमलतालमा दुई वटा बस बगाउने गरी गएको पहिरोका कारण पनि सडक नै रहेको सरकारी कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ । घटनाबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा ‘दुर्घटनास्थलमाथिको भिरालो पहाडी क्षेत्रमा उचित इन्जिनियरिङ तथा डिजाइनविना यही वर्ष ग्रामीण सडक खनिएकाले सडक छेउमा रहेको ढुङ्गामाटो बहावमा सहयोग पुगेको’ उल्लेख छ ।

सडक खन्दा मापदण्डलाई बेवास्ता

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार हरेक सडक निर्माण कार्यमा वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने अनिवार्य मापदण्ड तोकिएको छ । तर त्यसको पालना भएको पाइँदैन । प्रदेश र पालिकाहरूले मनलाग्दी बजेट खर्च गरेर पहाडमा डोजर चलाइरहेका छन् । वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली बमोजिम अध्ययनविनै वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी सडक निर्माण गरेमा कम्तीमा पाँच लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र एकदेखि पाँच वर्षसम्म कालोसूचीमा पर्नेसम्मको कारबाही तोकिएको छ । तर यसको कार्यान्वयन फितलो छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता उमेश विन्दु श्रेष्ठ सबै सडकका कारण पहिरो गयो भन्ने कुरा उचित नभएको तर केही ठाउँमा त्यस्तो समस्या रहेको बताउनुहुन्छ । सडक विभाग अन्तर्गत निर्माण गरिएका सडकमा मापदण्ड पालनालाई कडाइ गरिरहेको र स्थानीयस्तरमा निर्माण भइरहेका सडकमा केही समस्या देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतकाे विकास तथा प्रविधि समितिकी पूर्वसभापति कल्याणी खड्का पालिका र प्रदेशले जथाभाबी खनेका सडकले बाढी, पहिरो, भूक्षय, बस्ती र जङ्गलमा क्षति भएको घटना बढेपछि तिनलाई नियन्त्रण गर, नियमन गर भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन सुनुवाइ नभएको बताउनुहुन्छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ ले सडक खन्दा गर्नुपर्ने वातावरणीय मूल्याङ्कन व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगमाथि प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना, अरुण करिडोरलगायत तीन सय ८२ वटा आयोजनाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगरिकनै निर्माण कार्य गरिरहेका उल्लेख गरेको थियो । ठूला आयोजनामै यो अवस्था छ भने प्रदेश र पालिकाको बजेटबाट खनिने सडकमा त वातावरणीय मूल्याङ्कनको कुरै हुँदैन ।

यही कारण कम पानी पर्दा नै पहिरो, बाढी जस्ता विपद् निम्त्याइरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रध्यापक एवम् भू–विपद् विशेषज्ञ डा. रञ्जनकुमार दाहाल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सडक खन्नै हुन्न भनिएको हैन, विकासको पूर्वाधारमा सडक महत्त्वपूर्ण हो तर अहिले जसरी खनिएको छ त्यसरी चाहिँ हुन्न । अहिले धेरैजसो सडकबाट पहिरो शुरू भएको छ । यसकाे कारण सडक खन्ने ठाउँ कस्तो हो ? त्यहाँ कसरी खन्ने ? त्यसको कुलेसो व्यवस्थापन, पानीको निकास लगायतका कुरामा ख्याल गरिएको पाइँदैन । विशेषगरी प्रदेश सरकार र पालिका सरकारले खर्च गरेर बनाएका सडकमा समस्या छ । यहाँ सडक खन्ने नाममा नजिककालाई ठेक्का दिने होडले वातावरणलाई ख्याल गरेको पाइँदैन ।’

सडक खन्दा वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य भए पनि त्यस्तो अध्ययन नगरी डोजरको प्रयोग गरेर जथाभाबी खन्ने क्रम चलिरहेको छ । नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेशन र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले २०७८ सालमा पहाडी भेगका तीन सय वटा पालिकामा गरेको अध्ययनले ५१ प्रतिशत पानीका मुहान सुक्नुमा जथाभाबी खनिएका सडक रहेको देखाएको छ । फाउन्डेशनका अध्यक्ष एवम् जलवायु विज्ञ ङमिन्द्र दाहाल पहिरो आउनुमा सडक मुख्य कारण देखिनुमा पानीको उचित व्यवस्थापन नगर्नु रहेको बताउनुहुन्छ । पहिरोको धेरै कारण पानी हुने र सडकले पानी बहने प्रणाली बिथोल्ने भएकोले पहिरोका घटना बढ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै सडक खन्दा पानीका मुहानहरू छोपिने गरेकाले धेरै मुहान सुकेका र त्यस्तो पानी जमिनमुनिबाट अन्यत्र बहँदा पनि पहिरोका घटना हुने सम्भावना बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

पहिरोले जैविक विविधतामा क्षति

जथाभाबी सडक निर्माणले कृषियोग्य जमिनमा क्षति पुग्ने, खानेपानीका मुहान सुक्ने समस्या बढेका छन् । सडकले पानीलगायत पर्यावरणमा असर गरिरहेको छ भने यसबाट सृजित पहिरो मानव जीवनकै लागि सङ्कट बनिहेको छ ।

त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. वसन्तराज अधिकारी अहिले पहाडी क्षेत्रमा जथाभाबी खनिएका सडक पहिरोका मुख्य कारण बनेका बताउनुहुन्छ ।पहिरोले जनधनको क्षति त गर्छ नै यसले जैविक विविधतामा पनि असर गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । प्रकोप मानिसका लागि विपद् मानिए पनि यसले प्रकृतिका सबै जीवजन्तुलाई असर गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मानिससँगै सबैजसो जीवजन्तुले असर भोगिरहेका बेला पहिरोले झनै समस्या थप्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

पानी प्रणाली बिथोलिने, बासस्थान तथा आहारा र जीवजन्तुको बाटो मासिँदा पहिरोले जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष असर गर्छ । अहिले जथाभाबी खनिँदै गरेका सडकले तत्काल नै पहिरोलगायतका समस्या ल्याएको र भविष्यमा अझ विकराल समस्या आउने विज्ञहरु बताउँछन् ।