निराशाजनक 'कोप–२९' मा नेपालका लागि केही आशा

मंसिर ९, २०८१ आइतबार १७:६:५९ | भाेजेन्द्र बस्नेत

नयाँ वित्तीय प्रतिबद्धतामा केन्द्रित भनिएको 'कोप–२९' को जलवायु वित्तसम्बन्धी निर्णयमा एक सय ३४ वटाभन्दा धेरै देशले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कोषमा सन् २०३५ सम्म हरेक वर्ष दुई सय ५० बिलियन अमेरिकी डलर राख्ने मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि विकासशील देशहरूले चर्को विरोध गरे । यसैका कारण सम्मेलन लम्बियो । शुक्रवार एक समय त छलफल नै नहुने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

४८ घण्टासम्मको छलफलपछि धनी देशहरूले तीन सय बिलियन डलरमा सहमति त गरे तर कोषमा सरकारले नभई अन्य सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट रकम परिचालन हुने भनिएको छ । यस्तै कहिलेदेखि रकम उपलब्ध हुने, परिचालन पद्धति कस्तो हुने लगायतका कुरा गोलमटोल रूपमा आएका सम्मेलनमा सहभागी जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले बताउनुभयो ।

उप्रेती भन्नुहुन्छ, ‘प्रतिबद्धताको रकम यसअघिको प्रतिबद्धताभन्दा बढी होइन । पैसाको मूल्यअनुसार त अझ कम हुन्छ । योसँगै यो सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीमार्फत आउने कुराले अर्को शङ्का थपेको छ । कार्यान्वयन कहिलेदेखि भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । समग्रमा गोलमटोल रूपमा निर्णय आएको छ ।’

जलवायु वित्तको नयाँ प्रतिबद्धताले सम्मेलनलाई असफल हुनबाट मात्रै जोगाएको हो । एक ट्रिलियन डलरको कोष मागेका गरिब देशहरूले अझै पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । भारतीय प्रतिनिधि चाँदनी रैनाले त रकम निकै कम भएको भन्दै चर्को विरोधका साथ भारत निर्णय प्रक्रियाबाटै बाहिरिएको घोषणा गर्नुभयो ।

जीवाश्म इन्धनको प्रयोग कटौतीमा निराशा

वित्तीय प्रतिबद्धतामा मात्र नभई बढ्दो तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा पनि कोप–२९ मा उपलब्धि भएन । स्विट्जरल्यान्ड, माल्दिभ्स, क्यानडा र अस्ट्रेलियासहितका देशहरूले जीवाश्म इन्धनको उपयोग कम गर्नेबारे प्रयोग गरेको भाषासमेत निकै कमजोर भएको भन्दै विरोध जनाए । यसबारेमा कुनै निर्णय हुन सकेन । जीवाश्म इन्धन प्रयोगको विषयलाई सन् २०२५ मा हुने जलवायु सम्मेलनसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

जलवायु विज्ञ उप्रेती भन्नुहुन्छ, ‘कोइला तथा तेललाई भगवान‍्काे वरदान हो, यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्न हुँदैन भन्ने कुरासमेत आयो । जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबारे अघिल्लो कोपमा भएको सहमतिसमेत यसमा निर्णय हुन सकेन । बढिरहेको तापक्रम नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने मुख्य कुरामै समस्या आएको छ ।’

जलवायु वित्त र जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने मुद्दासँगै कोप–२९ मा उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय समवेशीकरण हो । यो विषयमा महिलाहरूले घरायसी काम गर्दा हुने लाभलाई पनि अर्थतन्त्रमा समेट्ने कुरा समेटिए पनि समावेशीकरणमा कुरा प्रष्ट रूपमा नआएको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतकाे जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखामा प्रमुख सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताउनुभयो ।

‘बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतका कुरा यसमा समेटिएको छैन वा कोष्ठकमा राखिएको छ । कोष्ठकमा राखिएको अर्थ निर्णय नहुनु हो’, ढुङ्गानाले भन्नुभयो ।

नेपालका लागि उपलब्धि

समग्र विश्वव्यापी मुद्दामा कोप–२९ कमजोर रहे पनि नेपालका केही मुद्दाहरू भने स्थापित भएका छन् । नेपालले उठाएको पर्वतीय मुद्दा कोप–२९ को प्रतिवेदनमा समेटिनुसँगै हानि/नोक्सानीको विषयलाई जलवायु वित्तमा समेटिनु उपलब्धि रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख ढुंगानाले बताउनुभयो ।

कोप–२९ ले कार्बन व्यापारमा द्विपक्षीय सम्झौता गरेर काम गर्ने बाटो खुलाएसँगै नेपालले स्वीडेनसँग सम्झौतासमेत गरेको छ । नेपालले अरू देशहरूसँग पनि यस्ता सम्झौता गर्न सक्ने भएको छ । सम्मेलनकै क्रममा जलवायु अनुकूलन कोष कार्यान्वयन संस्थाका रूपमा नेपालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सूचीकृत भएको छ । यसले जलवायु अनुकूलन कोषबाट नेपालले रकम पाउने बाटो खुलेको छ । सम्मेलनअन्तर्गत २५ वटाभन्दा धेरै बैठकमा सहभागी नेपालले बेलायत, जर्मनी, अस्ट्रेलियासँग पनि द्विपक्षीय छलफल गरी सम्बन्ध बढाउन सफल भएको ढुंगानाले बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

भाेजेन्द्र बस्नेत

भाेजेन्द्र बस्नेत उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

निराशाजनक 'कोप–२९' मा नेपालका लागि केही आशा

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया