‘अमेरिकी अनुदान रोकिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर पर्छ, 'एमसीसी' रोकिन्छ जस्तो लाग्दैन’

माघ १४, २०८१ सोमबार १८:९:२९ | अर्जुन पोख्रेल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तीन महिनाका लागि लागि सबै खालका अनुदान रोक्दा नेपालमा पनि असर पर्ने देखिएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले नेपालमा सञ्चालित सबै परियोजना स्थगित गर्न पत्र पठाएपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि सामाजिक विकासका थुप्रै कार्यक्रम रोकिएका छन् । कतिपय विज्ञहरूले ट्रम्पले सधैँका लागि अनुदान रोक्न सक्ने चिन्ता जनाएका छन् भने कतिपयले नीति पुनरावलोकनका लागि तीन महिनाका लागि मात्रै सहायता रोकिएकोले चिन्ता गर्नुनपर्ने जनाएका छन् । यसै विषयमा अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डाक्टर अर्जुन कार्कीसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको संक्षिप्त कुराकानी–

अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले कडा खालका नीतिहरू सार्वजनिक गरिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो समय तीन महिनाका लागि सबै प्रकारका अनुदान रोकेको छ । यसले नेपालमा कस्तो असर गर्न सक्छ ?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा म अमेरिकामा राजदूत भएर बसेको हो । पहिला पनि राष्ट्रपति ट्रम्पका केही कडा खालका नीति आएकै हुन् । उहाँको विदेश नीति र वैदेशिक सहयोग नीति परिमार्जन गर्ने योजना चुनावी अभियानकै बेलामा पनि सुनेको हो । उहाँले कार्यकाल सम्हालेपछि विदेश नीतिबारे र अनुदान नीतिबारे पुनरावलोकन खोजेको देखिन्छ ।

अहिले वैदेशिक अनुदान तीन महिनाका लागि रोक्ने निर्णय नितान्त नयाँ रूपमा आएको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमै गइसकेको छ । किनकि यूएसएआईडीले अर्थ मन्त्रालय र साझेदारलाई पत्र नै लेखेको हुनाले अनुदान ठप्प नै भएको छ ।

नयाँ राष्ट्रपति आउँदा नयाँ नीति आउनु सामान्य नै हो । तर यो निर्णय सधैँभरिका लागि होइन । तीन महिनाका लागि अनुदान रोक्ने र पुनरावलोकन गर्ने हिसाबले आएको हो । कुनै पनि देशको नयाँ नेतृत्वले कुनै नयाँ कुरा गर्नुलाई निकै अप्रत्याशित घटनाका रूपमा हेर्नु हुँदैन, सकारात्मक हिसाबले नै हेर्नुपर्छ ।

अमेरिकाले अनुदानमा आधारित योजना र कार्यक्रम तत्कालै रोक्नु भनेकाले नेपालमा पनि असर त पक्कै गर्छ । केही परियोजना तत्कालै बन्द भएका छन् र हुने क्रममा छन् । तर सबै परियोजना बन्द हुँदैनन् ।

अनुदान स्थगित हुँदा नेपालले सबैभन्दा ठूलो असर कुन क्षेत्रमा भोग्नुपर्छ ?

ट्रम्पले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) बाट पनि हात झिक्ने घोषणा गरिसक्नुभएकाे छ । त्यसैले उहाँले जलवायु र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा दिने अनुदान रोक्ने प्रष्टै सङ्केत गर्नुभएकाे छ । नेपालमा जलवायुको क्षेत्रमा अमेरिकाबाट आउने अनुदान रोकिने सम्भावना छ । यसले केही न केही असर गर्नेछ ।

अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्यता त्याग्ने निर्णयले डब्ल्यूएचओबाट आउने अनुदान कटौतीको डर छ । सीधै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अमेरिकाले दिने सहयोग बन्द हुने त्रास थपिएको छ ।

खासगरी मातृशिशु कार्यक्रम र परिवार नियोजनमा ट्रम्पको असहमति नै रहेकाले नेपालमा यो क्षेत्र पनि प्रभावित हुन सक्छ ।

अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई दिने ठूलो सहयोग रोक्ने सङ्केत गरेकाले यूएनमार्फत नेपालमा आउने सहयोगमा पनि कमी आउने सम्भावना देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ), डब्ल्यूएचओ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) लगायतका निकायबाट आउने सहयोगमा कमी आउन सक्छ । मलाई लाग्छ अरू द्विपक्षीय सहयोगहरूमा असर नपर्ला ।

अमेरिकाले जलवायु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिने अनुदान सधैँका लागि कटौती गर्ने सङ्केत गर्नुभयो । नेपालको सन्दर्भमा जलवायुको अनुदान कटौतीले ठूलो असर गर्छ कि स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुदान कटौती घातक हुन्छ ?

मेरो विचारमा त जलवायुभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने अनुदान कटौती हुँदा धेरै असर पर्छ । अहिले हामीले मातृशिशु मृत्युदर घटाउन पाएको सफलता र परिवार नियोजनका क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिमा अमेरिकी सहयोगको ठूलो भूमिका छ । अमेरिकी सहयोग कटौती हुँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या हुने नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हो । स्वास्थ्यमा सबभन्दा बढी असर पर्छ ।

तर म फेरि पनि भन्छु तीन महिनाका लागि मात्रै स्थगित भएको हो । सधैँलाई स्थगित हुने सम्भावना छैन । अमेरिकी सहयोग नेपालमा विभिन्न नाम र क्षेत्रबाट आउने हुनाले अहिलेको निर्णयले नेपालको विकासका कार्यक्रमहरूलाई ठूलो रूपमा असर पार्ने सम्भावना म देख्दिनँ । किनभने अहिले तीन महिनाका लागि स्थगित भए पनि फेरि निरन्तर हुने राम्रो सम्भावना छ ।

अमेरिकाले अनुदान स्थगित गर्दा एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना के होला र कार्यान्वयनमा रहेको ५० करोड डलरको परियोजना रोकिँदाको असर त निकै ठूलो हुने बहस भइरहेका छन् । एमसीसीको अनुदान रोकिएला त ?

डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा नेपाल र अमेरिकाबीच 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन' एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । एमसीसीमा जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यका विषय समावेश छैनन् । मेरो ज्ञान र अनुभवले भन्छ– अमेरिकाले एमसीसीको अनुदान रोक्दैन । यसको अवधारणामै अनुदानको पैसा सडकको स्तरोन्नति र बिजुलीको प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ । त्यसो भएको हुनाले नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको एमसीसी परियाेजनामा समस्या नआउने सम्भावना छ । तर राजनीतिमा कति बेला कसले के गर्छ भनेर भन्न सकिन्न । मेरो बुझाइअनुसार एमसीसीलाई केही असर पर्छ भन्ने लाग्दैन ।

अहिलेलाई तीन महिनाका लागि अनुदान रोक्न भनिएको छ । तपाईंले अघि भन्नुभयो– उनीहरूले नीति पुनरावलाेकनका लागि लिएको समय हो भनेर । उनीहरूले पुनरावलोकन गरेर नेपाललाई दिने अनुदान जारी राख्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलाको चुनावमा र अहिले पनि 'अमेरिका फर्स्ट' भन्ने नीति नै छ । विकास निर्माणमा अमेरिकाकै उन्नति प्रगतिमा पहिलो प्राथमिकता दिने उहाँको प्रतिबद्धता पनि हो । पहिले अमेरिकालाई अनि मात्रै अरू देशको सहयोग र विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने नीतिका कारण अहिले यी विषय आएका हुन् । नेपालमा अमेरिकी सहयोग उसले भनेकै क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । नेपाल अमेरिकाको पुरानो मित्र पनि हो । त्यसैले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग ठप्प नै पार्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन ।

नेपालमा अब ऋण होइन अनुदान चाहिन्छ भन्ने बहस उठेको छ । पछिल्लो समय चीनसँग 'बेल्ट एन्ड राेड इनिशिएटिभ' (बीआरआई) सम्झौता गर्दा ऋणमा नगर्नु, अनुदानमै गर्नु भनेर सत्ताधारी दलहरूभित्रै विवाद भयो । अहिले अमरिकाले अनुदान नै रोकेको छ । नेपाल अनुदानमा मात्रै निर्भर हुने बहस उठाइरहेका बेला अमेरिकाले अनुदान नै रोकेको घटनाबाट हामीले के पाठ सिक्ने ?

वैदेशिक सहायतामा अनुदान मात्रै लिने तर ऋण नलिने भन्ने बहस नेपालको वैदेशिक नीति र सिद्धान्त विपरीत छ । मुख्य कुरा के हो भने– नेपालले सकभर अनुदानमा जोड गर्ने हो ।

तर ऋण पनि लिनुपर्छ । नेपालको क्षमताले धान्ने र पूँजी वृद्धि तथा उपयोगी विकास निर्माणका लागि ऋण लिएमा राम्रो हुन्छ । ऋणको उपयोग र आकारबारे छलफल गर्न सकिन्छ । तर ऋण लिँदै नलिने, अनुदान मात्रै लिने भन्ने विषय उठाउनु गलत हो । हाम्रो विकास, रोजगारी र समृद्धिको विषय जोडिएका विषयमा ऋण लिनु राम्रो हो ।

अन्तिम अपडेट: माघ १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्