सरकारी जग्गामा व्यक्तिको बालुवाखानी: अवैध खानी बन्द गर्न सरकारकै आनाकानी

जेठ ३१, २०७५ बिहीबार १०:२६:५८ | किरण लोहनी

गोरखा – गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा १२ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बन्दैछ ।

आयोजनाका कारण डुवानमा पर्ने जग्गाको सरकारले धमाधम मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ ।

मुआब्जा दिइसकेका ठाउँका जग्गा सरकार अर्थात बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा नामसारी हुन थालिसकेको पनि छ । तर तिनै सरकारी जग्गामा व्यक्तिले धमाधम बालुवाखानी चलाइरहेका छन् । कतिपय खानी सञ्चालनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिकै समेत अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ ।

गण्डकी गाउँपालिका –४, खुदीटारमा जयराम पाण्डेको जग्गामा यस्तै अवैध खानी सञ्चालनमा छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण डुवानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा बुझ्नु अघिदेखि यो खानी सञ्चालनमा छ ।

‘उनीहरु ठूलै स्केलमा खानी चलाउने उदेश्यसहित हामीकहाँ आएका थिए’, गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर रानाले भन्नुभयो, ‘हामीले भूकम्पपीडितलाई मात्रै बालुवा दिने शर्तमा झिक्ने अनुमति दियौँ ।’ खानी सञ्चालनपूर्व गर्नै पर्ने वातावरणीय अध्ययन परीक्षण समेत नगरी खानी सञ्चालन भैरहेको अध्यक्ष रानाले समेत स्वीकार्नुभयो ।

रोक्नका लागि आग्रह गरिएको र केही दिनदेखि बन्द भएको रानाले बताए पनि बालुवा झिक्ने क्रम भने नरोकिएको स्थानीय बताउँछन् । व्यक्तिगत जग्गामै पनि बालुवा झिक्नुपूर्व स्थानीय तह, समन्वय समिति हुँदै खानी तथा भूगर्भ विभागसम्म विभिन्न चरणका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

पाण्डेको जग्गामा खानी चलाउने प्रक्रिया पूरा नहुँदै बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले मुआब्जा दिएपछि त्यो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आएको छ ।

त्यसैले सरकारी जग्गामा चलेका त्यस्ता सबै खानी बन्द हुनुपर्ने देखिन्छ । तर दिउँसो सुस्ताएका ठेकेदारहरु राति भने सक्रिय हुने गरेको बूढीगण्डकी किनारका बासिन्दाहरु बताउँछन् । ‘दिउँसो हेर्दा त रोकिएको छ, तर राति १-२ वजे झिक्छन् भने त कस्को के लाग्यो र ?’ गण्डकी –४, का वडाध्यक्ष नरबहादुर पाण्डेले भन्नुभयो ।

लुकिचोरी बालुवा झिक्ने क्रम नरोकिएपछि बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनस्र्थापना तथा पुनर्वास इकाईले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रै लेखेर उत्खनन रोक्नका लागि सहयोग मागेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले उत्खनन रोक्नका लागि पहल भैरहेको बताउनुभयो ।

‘मैले पनि हेरेर आएँ, केही खानी चलेका रहेछन् बन्द गर्न भनिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अवैध उत्खनन गरेको भेटिएमा कारबाही गर्छौँ ।’ तर यस्तो उत्खनन रोक्न स्थानीय तहले पनि प्रशासनलाई सघाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

तर स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु भने कारबाहीका लागि पत्र लेखे पनि प्रहरी प्रशासनले सहयोग नगरेको गुनासो गर्छन् ।

तस्करलाई कारबाहीको साटो उन्मुक्ति

गएको जेठ १९ गते गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका –९, को बुंकोटघाट भन्ने ठाउँमा अवैध बालुवा खानीमा पुरिएर एक युवकको ज्यान गयो । ग १ त ४५५९ नम्बरको ट्रयाक्टरमा बालुवा भर्ने क्रममा बारा करैया –२, घर भएका १८ वर्षका तेजनारायण यादवको त्यस दिन राति ज्यान गएको हो ।

घटना भएको भोलिपल्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले खानी सञ्चालन भएको जग्गाका धनी शहिद लखन गाउँपालिका –९, नामजुङकै देवबहादुर श्रेष्ठ लगायतलाई हाजिर गरायो । उनीहरुलाई सामान्य छलफल गरेर छोड्यो ।

अवैध वालुवा खानी सञ्चालन गर्न दिने श्रेष्ठलाई थप कारबाही गर्नुको साटो साधारण तारेखमा छोडेको कुराले सबैभन्दा अचम्मित बनायो शहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापा मगरलाई ।

यादवको पुरिएर ज्यान गएको खानी अवैध रहेको भन्दै त्यसलाई बन्द गराउनका लागि सहयोग मागेर घटना हुनुभन्दा निकै अघि गाउँपालिकाका तर्फबाट प्रहरी, प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरिएको थियो ।

जग्गाधनी श्रेष्ठले विपुल कन्स्ट्रक्सनलाई त्यस ठाउँको बालुवा निकाल्न अनुमति दिएका थिए तर जग्गा व्यक्तिकै भए पनि खानी सञ्चालनको कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन । ‘त्यसैले हामीले प्रहरी प्रशासन गुहार्‍यौं, हालसम्म कति बालुवा निकालिएछ भनेर नाप्यौँ र त्यसको रिपोर्ट पनि जिल्लामा बुझायौँ, थापाले भन्नुभयो, ‘मान्छेको ज्यानै जानेगरी घटना हुँदा पनि पुराना फाइल पल्टाएर कारबाही गरिएन ।’

गाउँपालिकाका प्राविधिकले मूल्याङ्कन गर्दा साढे २३ हजार घनमिटर बालुवा अवैध रुपमा निकालिएको पाइएपछि त्यस परिमाणलाई बिगो मानेर कारबाही गर्नका लागि गाउँपालिकाले प्रहरी, प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेको थियो ।

गाउँपालिकाको पत्रमा विपुल कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार कृष्ण शाही र विष्णु खड्कालाई कारबाही गर्न भनिएको छ । तर पत्र गएको झण्डै एक महिना भयो, न उनीहरुलाई पक्राऊ गरिएको छ, न त खानी बन्द गराउन कुनै पहल भएको छ ।

खानी वैध नै भए पनि स्थानीय प्रशासनले रातिको समयमा उत्खनन र ओसारपसारमा पूर्ण रुपमा रोक लगाएको छ । तर त्यो खानीमा राति वालुवा निकाल्ने क्रममा मजदुरको पुरिएर ज्यानसम्म जाने अवस्था आएको भन्ने कुरा प्रहरीले हेक्का राखेन ।

यो एउटा उहाहरण मात्रै हो, गण्डकी, शहिद लखन र भिमसेन गाउँपालिका अन्तर्गत बूढीगण्डकी नदी किनारमा दर्जनौँ अवैध बालुवा खानी सञ्चालनमा छन् । सम्बन्धित गाउँपालिकाले रोक्नका लागि पटक–पटक प्रयास गरेको बताउँछन् ।

‘अनुगमन टोली पुग्दा डोजर, ट्रयाक्टरलगायत साधन एकातिर थन्क्याउँछन्’, गण्डकी –४, खुदिटारका एक स्थानीय भन्छन्, “उहाँहरुले हेर्दा बन्द भैसकेको जस्तो देखिन्छ, तर दिनरात झिकेको झिक्यै छन् ।’ बालुवा तस्करी गर्नेहरुको माथिसम्म ठूलै सञ्जाल रहेको ठान्ने स्थानीय बासिन्दा उनीहरुसँग यति त्रसित छन् कि अनुगमन टोली पुगेका बेला पनि खुलेर सूचना दिन डराउँछन् ।

बालुवा तस्करहरुले स्थानीयलाई कति त्रासमा राखेका छन् भन्ने कुरा एउटा घटनाले थप प्रस्ट हुन्छ ।

बूढीगण्डकी किनारमा पर्ने गोरखाको बुंकोटघाटमा रहेका बालुवा खानीबाट निकालिएको बालुवा अधिकांश मात्रामा धादिङतर्फ लैजाने गरिएको छ । सिमानामै पर्ने भए पनि धादिङतर्फको बाटो खराब भएकाले गोरखातिरको सडक हुँदै बालुवा बेनीघाटबाट पृथ्वी राजमार्गसम्म ल्याइन्छ ।

अत्याधिक मात्रामा टिपर र ट्रयाक्टर चल्दा बाटो खराब भएपछि गण्डकी गाउँपालिका –४, खुदीटार र आसपासका बासिन्दाले खाल्डो सडकमा ढुंगा, गिट्टी राखेर सडक राम्रो बनाइदिन आग्रह गरे । त्यसैको छलफलका लागि जेठ २२ गते बालुवाखानीका सञ्चालककातर्फबाट एक युवा खुदीटार पुगे ।

तर बाटो मर्मतको कुरा मात्रै शुरु भएको थियो, उल्टै स्थानीयलाई कुटपिट गरेर ठेकेदारका प्रतिनिधि रहेका उनी मोटरसाइकलमा चढेर भागे ।

उनले बियरको बोतलले समेत हिर्काएको स्थानीयको दावी छ । घटनाको केहीबेरमै ताङलीचोक प्रहरी चौकीबाट दुई प्रहरी खुदीटार पुगे । घटनाबारे बुझे र जाहेरी दिन चौकीमा आउनु भन्दै फर्किए । तर जाहेरी दिन जानुको साटो स्थानीयले मिलापत्रको बाटो रोजे । दुवैका तर्फबाट वडाध्यक्षहरुको पहलमा मिलापत्र भयो, गुण्डागर्दी र तस्करीका अघि स्थानीयको केही लागेन ।

‘हजारौं ट्रक बालुवा बाहिर निकासी भएको छ, कि कारबाही गर्न सक्नुपर्‍यो कि चाहिँ करको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो’, गण्डकी –४, का एक वडासदस्य भन्छन्, ‘हामीले त बोल्नै सक्ने अवस्था रहेन, कुटाई खाँदा पनि मिल्नु पर्ने अवस्था आयो ।’

अन्तिम अपडेट: मंसिर १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।