तीनकुने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारसँग मेयर शाहको आग्रह
पुस १२, २०८१ शुक्रबार
काठमाडाैं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न अाउँदाे २० दिनभित्र सबै कूटनीतिक नियोग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, सम्बन्धित कम्पनी र सीपमूलक संस्थामा अनलाइन प्रणाली लागू गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारकाे बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा भएका ठगी र विकृति नियन्त्रण गर्न प्रणाली प्रभावकारी हुने बताउनुभएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दाे र मर्यादित बनाउन आवश्यक कानूनी सुधारको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइएको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी वर्षमा कम्तीमा न्यूनतम एक लाख व्यक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र ५ वर्षमा बाध्यकारीरुपमा रोजगारीका लागि विदेश जान नपर्ने गरी आन्तरिक रोजगारीका अवसर पर्याप्त सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाइने उद्घोष गर्नुभयो ।
उहाँले विदेशमा काम गर्न बाध्य ११ हजार ९३ ले युवाले दिएका उजुरीमध्ये सात हजार ७४८ उजुरी फर्स्याैट गरिएको पनि जनाउनुभयो ।
सातवटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति दिइने र स्वीकृतिबिना घरेलु कामदारमा पनि नजाने नीति ल्याइएको तथा आउँदो साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम तलब लागू गरिने मन्त्री विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने कुनै पनि ठगी र एकाधिकार रोक्न सरकार कडा कदम चाल्न पछि पर्ने छैन, युवाको रगत र पसिनामा लुट र ठगीको धन्दालाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि छाडिनेछैन ।”
मन्त्री विष्टको जवाफमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, लक्ष्मी चौधरी र रामबहादुर विष्टले थप स्पष्टीकरण माग्नुभएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।