तीनकुने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारसँग मेयर शाहको आग्रह
पुस १२, २०८१ शुक्रबार
काठमाडौं – शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था अन्योलमा परेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा प्रमाणपत्र धितो राखेर १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरेपनि राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा यसबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन ।
मौद्रिक नीतिमा यो विषयलाई राष्ट्र बैंकले विपन्न कर्जामा गाभेको छ । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ‘शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामुहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कजालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’
यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भने युवालाई प्रमाणपत्र धितो राखेर सरकार जमानी बसेर बैंक मार्फत सिधै ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो ।
मौद्रिक नीतिले लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन गर्न, आर्थिक रुपमा विपन्न र सीमान्तकृत, दलित समुदायलाई व्यवसायका लागि सामुहिक जमानीमा ऋण दिने उल्लेख गरेको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने बजेटमा उल्लेख भए पनि राष्ट्र बैंकले यसअघिको विपन्न कर्जामा नै गणना हुने गरी कर्जा दिइने उल्लेख छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा प्रमाणपत्र धितो राखेर १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको थियो ।
यस्तै महिलाहरुले सञ्चालन गर्ने परियोजनाका लागि १५ लाखसम्मको सामुहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने भएको छ । महिला उद्यमशिलता विकासका लागि यसमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।