कहाँ अड्कियो बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणको काम ?

कात्तिक ९, २०७६ शनिबार ६:३४:४७ | किरण लोहनी

काठमाण्डौ – बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वको प्रक्रिया सुरु हुन सात वर्ष लाग्यो ।

यसबीचमा आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भैसकेको छ । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण सुरु भएको पनि तीन वर्ष भैसक्यो ।

तीन वर्षको अवधिमा आयोजनाको जलाशयले ओगट्ने कुल ५८ हजार एक सय ५३ रोपनीमध्ये ४४ हजार पाँच सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण पनि भैसकेको छ ।

तर डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङको मुख्य बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन नसक्दा बूढीगण्डकी आयोजनाको काम अलमलमा परेको छ । डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण चार वर्षसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

कहाँ अड्कियो मुआब्जा निर्धारणको काम ?

२०७३ साल मंसिरमा मुख्य बजार क्षेत्र बाहेक अन्य प्रभावित जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भयो र त्यही आर्थिक वर्षबाट वितरण गर्न पनि थालियो । हालसम्म ४४ हजार पाँच सय रोपनी जग्गाको झण्डै २६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भैसकेको छ ।

ती क्षेत्रको डुबानमा पर्ने घरगोठ, फलफूल, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि लगत संकलनको काम पनि भैसक्यो । तर आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।

तर ती क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि अहिलेसम्म कामै नभएको भने होइन । दुवै जिल्लाका बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न विभिन्न समयमा बनेका कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेका छन् ।

गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न बनेका कार्यदलहरुले बजार क्षेत्रको चार किल्ला निर्धारण, जग्गाको वर्गीकरण, न्यूनतम र अधिकतम मुआब्जा निर्धारण गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिलाई सिफारिस गरिसकेको छ । तर ती बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण थाल्न के कुराले रोकेको छ त ?

बूढीगण्डकी आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइका संयोजक कृष्ण कार्की भन्नुहुन्छ, ‘सबै गृहकार्य सकिए पनि अन्तिममा मुआब्जा निर्धारणको कानुनी अधिकार त दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरुलाई छ, उहाँहरुले काम गरिरहनु भएकै होला ।’

तर गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने भने बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ हुनुमा आयोजना अन्तर्गतको इकाइकै कमजोरी रहेको बताउनुहुन्छ । ‘त्यो इकाइ भनेको आयोजनाको सचिवालय हो, उसले सबै गृहकार्य पूरा भएको छ भनेर भन्नुपर्‍यो’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आयोजनाले सबै तयारी पूरा गरोस्, म निर्धारणको काम गर्न दुई सय प्रतिशत तयार छु ।’

आयोजनाअन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुन:स्थापना इकाइ प्रमुख कार्की भने इकाइका तर्फबाट आवश्यक सबै तयारी पूरा भैसकेको बताउनुहुन्छ ।

‘हामीले मुआब्जापूर्वको सबै काम सकेका छौँ, उहाँहरुकै कार्यदलले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, हामी त बजार क्षेत्रको जग्गाको लागत संकलन पनि गर्न थालिसक्यौँ', कार्कीले भन्नुभयो, ‘गोरखा र धादिङ दुई जिल्लाको सीमानामा बन्ने आयोजना भएकाले उहाँहरु सायद अन्तर जिल्ला समन्वयको काममा पनि लागिरहनु भएको होला ।’

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङ भने मुआब्जा निर्धारणका लागि आफू पूर्ण रुपमा तयार रहेको बताउनुहुन्छ । ‘मैले फिल्डमा जाने, स्थानीयको कुरा बुझ्ने, मुआब्जा निर्धारण गर्ने मात्रै होइन, मुआब्जासँगै ती क्षेत्रका बासिन्दालाई अरु के सुविधा दिनुपर्छ भन्ने समेत तयार पारिसकेको छु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सदस्य सचिवको हिसाबले आयोजनाले जुन दिन बोलाउँछ, म त्यही दिन सही गर्न तयार भएर बसेको छु । गोरखातर्फ किन ढिलाइ भयो भन्ने त मलाई थाहा हुने कुरा भएन, त्यो उहाँहरुकै अधिकारको विषय हो ।’

दुवै जिल्लाको सीमानामा बन्ने भएकाले दुवै क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण सँगसँगै हुनसके सजिलो चाहिँ हुन्छ । कतिपयले भने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग र अपेक्षा उच्च भएको र सरकारले तोक्ने मुआब्जा कम हुन गएमा स्थानीयको विरोध हुनसक्ने भएकाले पनि मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भैरहेको बताउने गरेका छन् ।

तर गोरखातर्फको कार्यदलका एक सदस्य भने यो तर्क मान्न तयार छैनन् । ‘हामीले हचुवाका भरमा मूल्य निर्धारण गर्ने होइन नि, किन यति मूल्य निर्धारण गरियो भनेर ‘जस्टिफाइ’ गर्ने एक एक आधार छ हामीसँग’, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको कारोबार रोक्का राखिएको लामो समयसम्म पनि मुआब्जा निर्धारण नभएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा मर्कामा परेका छन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

किरण लोहनी

उज्यालोका गोरखा सम्वाददाता किरण लोहनी गोरखाको च्वाइस एफएममा पनि काम गर्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्