पाकिस्तानमा धार्मिक हिंसा भड्किँदा कम्तीमा ३२ जनाको ज्यान गयो
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारमा अहिलेसम्म साढे २५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत सरकारले २५ करोड ६८ लाख ८३ हजार चार सय २८ रूपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिएकाे हाे ।
कोरोना प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले विपद् कोष स्थापना गरेको थियो । उक्त रकम स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, कोरोना परीक्षण, उद्धार, क्वरेन्टीन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद लगायतमा खर्च भएको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको प्रदेश विपद् कोषमा २७ करोड १९ लाख ३५ हजार ६९ रूपैयाँ जम्मा भएको थियो । निजी क्षेत्रबाट उक्त कोषमा दुई करोड २४ लाख ३५ हजार पाँच सय ७९ रूपैयाँ सहयोग भएको थियो । अरु रकम प्रदेश सरकार आफैले जम्मा गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप–सचिव विनोदकुमार गौतमका अनुसार हाल कोषमा एक करोड ५१ लाख ५२ हजार एक सय रूपैयाँ बाँकी छ । प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्ने गरी सुरुमा ५० करोडको विपद् कोष स्थापनाको घोषणा गरेको थियो ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारले १० वटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई ५०-५० लाखका दरले पाँच करोड र ७९ स्थानीय तहलाई १३ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । उक्त रकम प्रत्येक स्थानीय तहलाई १५ देखि ३० लाख रूपैयाँका दरले वितरण गरिएको थियो ।
प्रदेश राजधानीको वीरेन्द्रनगर नगरपालिलाई ३० लाख, अन्य नगरपालिकाहरूलाई २० लाख र गाउँपालिकाहरूलाई १५ लाखका दरले सरकराले रकम उपलब्ध गराएको हो ।
स्थानीय तहलाई दिइएको रकम नागरिकहरूको उद्धार, क्वरेन्टीन व्यवस्थापन लगायतमा खर्च भएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्ययवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोरोना नियन्त्रणमा संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई नगद रकम नभइ केही स्वास्थ्य सामग्रीहरू मात्रै सहयोग प्राप्त भएको बताउनुभयोे ।
यस्तै प्रदेश सरकारले नेपाली सेनालाई दुई करोड पाँच लाख दिइएको थियो । उक्त रकम वीरेन्द्रनगरको खुल्लामञ्चमा बनाइएको क्वरेन्टीन व्यवस्थापनमा खर्चिएको हो ।
यस्तै क्वारेन्टीनमा रहेका र उद्धार गर्दा ६० लाखको खाना खुवाइएको छ । उक्त व्यवस्थापनका लागि कोष मार्फत उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।
भारतबाट आएका नागरिकको उद्धार गर्दा र क्वारेन्टीनमा रहेकालाई घरसम्म पुर्याउन यातायातमा मात्रै अहिलेसम्म ४२ लाख ८३ हजार चारसय २८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यातायात खर्च व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १० लाख र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई यातायातका लागि ३२ लाख ८३ हजार चारसय २८ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।
यस्तै विपद् कोष मार्फत क्वारेन्टीन, आइसोलेशन लगायत स्वास्थ्य पुर्वाधार तयार र उपचारका लागि मन्त्रालयलाई चार करोड २५ लाख उपलब्ध गराइएको थियो । मन्त्रालय मार्फत प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, सामुदायिक अस्पताल चौरजहारी रुकुमपश्चिम र केही जिल्ला अस्पताललाई बजेट उपलब्ध गराइएको थियो ।
यस्तै सुरक्षाकर्मीलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका समाग्री खरिदका लागि १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई १० लाख र सशस्त्र प्रहरीलाई पाँच लाख उपलब्ध गराइएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।