प्रदेश १ को बजेट ४० अर्ब, ८९ करोड : सांसद कोषको रकम घट्यो

असार १, २०७७ सोमबार १८:५४:११ | सुमन तिमल्सिना

माेरङ – प्रदेश नम्बर १ सरकारले आउँदाे वर्षकाे लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँकाे बजेट विनियोजन गरेको छ ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४६ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चार करोड रुपैयाँ रहेको छ । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणकाे लागि दुई अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्रोत अनुमानमा आन्तरिक स्राेत चार अर्ब ७५ करोड सात लाख ४७ हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब तीन करोड ५४ लाख रुपैयाँ, अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब रुपैयाँ रहने पूर्व अनुमान गरिएको छ ।

सांसद कोषको रकम घट्यो

प्रदेश १ सरकारले प्रदेश सांसदहरुमार्फत खर्च गर्ने सांसद विकास कोषको बजेट घटाएको छ । आज प्रदेश सभामा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सांसद विकास कोष भनेर चिनिने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट घटाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका ५८ वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा आउँदो आर्थिक वर्षकाे लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुमार्फत खर्च हुने ५० लाख रुपैयाँ दरको कार्यक्रममा वृद्धि गरी एक करोड पुर्‍याइएको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा समानुपातिक सांसदहरुले बजेटमा आफूहरुलाई विभेद भएको भन्दै चर्को आवाज उठाएपछि चालु आर्थिक वर्षमा उनीहरुलाई पनि समेट्ने गरी ५० लाखको दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

पालिकाहरुको लागि १ अर्ब ४० करोड समपूरक अनुदान

प्रत्येक पालिकालाई ५० लाखकाे दरले एक अर्ब समानीकरण अनुदान दिने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको राजस्व स्राेत बाँडफाँडमा ८२ करोड ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।

हरेक पालिकालाई एक करोडकाे दरले एक अर्ब ४० करोड ७० लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमका विराटनगरमा रहेको कोरोना उपचार केन्द्रलाई सरुवा रोग उपचार केन्द्रको रुपमा विकास गर्न ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कोरोना जनसुरक्षा कोषको लागि पर्याप्त स्राेत व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै जेष्ठ नागरिक दन्त मुस्कान कार्यक्रमको लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कृषिमा ३ अर्ब ८३ करोड

प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रमा तीन अर्ब ८३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । दिगोे विकासको लागि खाद्य तथा सुरक्षाको सुदृढीकरण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले याे बजेट विनियोजन गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कोभिड-१९ महामारीको कारण फर्किएका युवालाई व्यवसायिक योजनामा आधारित 'मेरो कृषि मेरो पौरख प्रदेश प्रमुख कृषि कार्यक्रम' काे लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यस्तै मकैको उत्पादकत्व वृद्धिकाे लागि १० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चैते धान उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न डायर खरिदको लागि आठ करोड, साना तथा मझौला शीत भण्डार निर्माणको लागि १३ करोड ५० लाख, चियाकाे विश्वस्तरमा बजार प्रवर्द्धनकाे लागि १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । बाली तथा पशुवस्तुको विकास गर्न तथा गत वर्षदेखि दिइँदै आएको बजेटलाई निरन्तरता दिँदै १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

पशुपालन गर्ने किसानलाई प्राङ्गारिक मलको लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे छ । विशेष उत्पादन क्षेत्र, बङ्गुर, दूध, बाख्रा पालनको लागि १६ करोड रुपैयाँ, सहकारी र समुदायमा लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

कृषक र कृषिलाई सम्मान र प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । अर्गानिक प्रदेश निर्माण अभियान सञ्चालन गर्न, जैविक खेती कार्यक्रम सञ्चालनकाे लागि लागि नाै करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । धुलो दूध कारखाना सञ्चालनको लागि १३ करोड, एक पालिका एक फलफुल बगैँचा कार्यक्रमको लागि आठ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

खानेपानी र सरसफाइलाई २ अर्ब बढी, पर्यटन प्रवर्द्धनमा १ अर्ब

खानेपानी र सरसफाइको लागि दुई अर्ब ५० करोड बजेट विनियाेजन भएको छ ।

मुन्धुम ट्रेल पदमार्गलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासकाे लागि एक अर्ब १९ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपाली श्रमिक प्रयोग गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । उद्योग क्षेत्रको लागि २० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।

वन तथा वातावरणकाे लागि एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । लगानी प्रवर्द्धन गर्नको लागि स्वदेशी लगानी सम्मेलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी सुरु गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । परियोजना बैंकलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

महिला सशक्तिकरणको लागि पालिकाहरुसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दलित सशक्तिकरण कानुन निर्माण गरी व्यवसायिकता विकासको लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको समेत उल्लेख गरिएको छ । आत्मनिर्भर छोरी कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि समेत बजेटले समेटेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च कटौती गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

सुमन तिमल्सिना

सुमन तिमल्सिना मोरङका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्