तीनकुने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारसँग मेयर शाहको आग्रह
पुस १२, २०८१ शुक्रबार
काठमाडौं – सरकारले म्यानपावर सञ्चालनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम बढाउने तयारी गरेपछि व्यवसायीले त्यसलाई रोक्न लबिङ थालेका छन् ।
धरौटी रकम बढाउने प्रस्तावसहितको वैदेशिक रोजगार ऐन शंसोधनको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पुगेपछि व्यवसायीले त्यसलाई रोक्न लबिङ थालेका हुन् । व्यवसायीले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेकपाका नेताहरुलाई भेटेर धरौटी रकम बढाएर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान नहुने भन्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले ऐन शंसोधन गरेर कामदार लिने र पठाउने देशबिच सहकारी तहमै कामदारले सेवा सुविधाको टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै कामदार पठाए बापत म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने अहिलेको व्यवस्था पनि व्यवहारिक नभएको बताएका छन् ।
त्यस विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिएको भेटमा सहभागी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव नरेश गेलालले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँगै दलका नेतासँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । महासचिव गेलालका अनुसार दलका नेताहरुलाई आजै भेट्ने तयारी छ भने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई भोलि भेटेर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
नगद ७ लाख र बैंक ग्यारेण्टी २३ लाख गरी ३० लाख राख्नुपर्ने अहिलेको ऐन शंसोधन गरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ६ करोड पुर्याउन लागेको खबर सार्वजनिक भएपछि व्यवसायीहरु त्यसलाई रोक्ने प्रयासमा लागेका हुन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।