काठमाण्डौ – नागरिकको मतबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिको दायित्व कुनै विषयमा मत र धारणा सृजना गरेर त्यसलाई लागू गर्नु पनि हो । तर देशका जल्दाबल्दा विषयमा सही धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने जनप्रतिनिधि पनि अहिले फेसबुकका टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई आधार मानेर आफ्ना धारणा बनाइरहेका भेटिन्छन् ।

एमसीसीबारे कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका मेयर नेत्रराज अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेसम्म सम्झौता त पढेको छैन, तर फेसबुकमा विभिन्न मान्छेले पोष्ट गरेको कुरा सुन्दा र पढ्दा एमसीसीले राष्ट्रघात गर्छ भन्ने बुझेका छौँ ।’ 
एमसीसीको अनुदानमा बनाइने भनिएको सडक र ट्रान्समिसन लाइन दुवै नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण हो भन्ने उहाँलाई लाग्छ ।  तर फेसबुकमा चलेका हल्ला अनुसार यो परियोजनाले राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ कि भन्ने चिन्ता उहाँलाई छ । 

सुन्नुहोस् मेयर नेत्रराज अधिकारीको भनाइ 

दाङको लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर खत्रीले पनि एमसीसी सम्झौता पढ्नुभएको छैन । अरुले भनेको सुन्नु मात्रै भएको छ ।

सुन्नुहोस् मेयर कुलबहादुर खत्रीको भनाइ 

एमसीसीले नेपाललाई दिने अनुदानबारेमा प्रभावित क्षेत्रमा कस्तो चर्चा छ त भनेर सोधीखोजी गर्दा धेरैतिर यसबारेमा चर्चा नै भएको पाइएन । एमसीसी सम्झौता अनुसार काम हुँदा परियोजना क्षेत्रमा पर्ने गाउँ र नगरपालिका तथा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्दा केही मानिस विस्थापित हुने र केहीले मुआवजा पाउने निश्चित छ ।

यी दुबै बिषय पालिकाहरुमा मुख्य चासो हुनुपर्ने हो । तर उनीहरुले सम्भावित मुआवजा र विस्थापनको सम्भावनाबारे समेत खासै खोजीनिती गरेका छैनन् । एमसीसी परियोजनाले काम गर्ने गाउँ र नगरपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधिले एमसीसी सम्झौतामा के छ भन्ने त झन् अध्ययन गरेको पाईएन । एमसीसीबारे उनीहरु सबैको धारणा सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र आफूलाई मन परेका व्यक्ति वा नेताले भनेका कुरामा आधारित छ ।

नेपालमा प्राप्त हुने एमसीसीको सहायताबाट बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन काठमाण्डौको उत्तर–पूर्वमा रहेको लप्सीफेदीदेखि दुईतिर जान्छ । एउटाले नुवाकोटको रातमाटेदेखि हेटौँडालाई जोड्छ भने अर्को लाइन रातमाटेदेखि तनहुँको दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म पुग्छ । चार सय केभी क्षमताको यो प्रसारण लाइनका तीनवटा सवस्टेशन रातमाटे, दमौली र बुटवलमा निर्माण गर्ने योजना छ । रातमाटेमा निर्माण हुने सव स्टेशन नेपालमा बनेकामध्ये अहिलसम्मकै ठूलाे सव स्टेशन हुनेछ ।

त्यसैगरी यस परियोजनाले सडक स्तरोन्नतिका लागि छानेको सय किलोमिटर खण्ड पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि शुरु भएर दाङको लमही हुँदै बाँके र दाङको सिमानामा पर्ने शिवखोलासम्म पुग्छ । 

परियोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने पालिकाहरुमा एमसीसी के हो, यसबारेमा भइरहेका विरोधका चर्चाहरु के सत्य हुन् र के हैनन् भन्नेबारेमा चर्चा भएको पाईदैन । आयोजना हुनु र नहुनुले पार्ने असरबारे पनि धेरैलाई वास्तै छैन ।

 याे पनि पढ्नुहाेस्

एमसीसी : नकारात्मक बहसमा बहकिएको नेपालको विकास परियोजना

स्थानीय भन्छन् : राष्ट्रघात त थाहा भएन

यो परियोजनाबाट नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका ७ रातमाटेमा एउटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । सबस्टेसन निर्माणको लागि सरकारले एक वर्ष अघिदेखि नै स्थानीयको जग्गा रोक्का गरेको छ । एमसीसीमा विवाद भएपछि अहिले नै मुआब्जा दिन नसकेको प्रशासनले बताएको स्थानीयबासी महेश्वर न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।

एमसीसी परियोजनाको घर जग्गाको मुआव्जाको रकम नेपाल सरकारले आफ्नो बजेटबाट दिनुपर्ने व्यवस्था छ, तर मुआवजा एमसीसीले तोकको मापदण्ड अनुसार हुने भएकाले मुआवजाको रकम नेपाल सरकारले दिदै आएको भन्दा बढी हुनेछ ।

जानकार स्रोतका अनुसार, मुआवजाको काम एमसीसीबारे भैरहेको विवादको कारण होईन, सम्पतिकाे मूल्यांकन गर्ने प्रकृया र कोरोना महामारीले गर्दा रोकिएको हो । तर मुआवजा पाउनुपर्ने स्थानीय वासिन्दा यो काम चाडो सकियोस् भन्ने चाहान्छन् । नुवाकोटका न्यौपाने भन्नुहुन्छ  ‘हाम्रो माग जग्गा रोकेर नराख्नु भन्ने हो, यसरी लामो समय जग्गा रोकिँदा व्यवसाय गर्न चाहनेहरुले ऋणसमेत नपाउने अवस्था आएकाले यो कुरा चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’

एमसीसीले गएको वर्षदेखि नेपाल सरकारलाई दिन्छु भनेको अनुदान रकम दिएको छैन । यसको कारण संसदबाट प्रस्ताव अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने सम्झौताको प्रावधान हो । यसमा न त एमसीसी किन नेपाललाई चाहिन्छ भनेर स्पष्टसँग व्याख्या गर्न सकेको छ, न त चाहिदैन भन्न सकेकाे छ । काेभिड १९ का कारण दिन तयार भएकाे मुआवजा समेत दिन सकेकाे छैन । 

सडक विस्तार हुने क्षेत्र दाङको लमही नगरपालिका ५ का माधव भुषाल भन्नुहुन्छ, ‘बाटो विस्तार हुने क्षेत्रमा न्यून आय भएका मानिसको बस्ती छ, उनीहरु विस्थापित हुनु भएन र उचित मुआब्जा तथा बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

तर यो योजनामा विजुलीको ट्रान्समिसन लाईनको मुआवजा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भए पनि सडकको स्तरोन्नति भैरहेको सडकको जग्गामै हुने हो । नयाँ सडक नबनाउने भएकाले सडकको स्तरोन्नतिबाट कोही विस्थापित हुनुपर्दैन ।  

नुवाकोटका न्यौपाने र दाङका भुषाल दुवैजना मुआवजाबारे सचेत देखिए पनि एमसीसी के कस्तो परियोजना हो भन्ने चाहिँ दुबैलाई स्पष्ट थाहा छैन । एमसीसी पारित भएमा अमेरिकी सेना आउँछन्, देशमाथि घात हुन्छ जस्ता चर्चा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा सुनेको तर पालिकाहरुमा छलफल नभएको र सम्झौता खोजेर कसैले नपढेको दुबैको भनाइ छ । 

काठमाण्डौको शङ्खरापुर नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठ एमसीसीका प्रावधानले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेतर्फ भन्दा पनि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा स्थानीयमा पर्ने प्रभावका बारेमा आफूहरुको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुहुन्छ । विकास गर्दा स्थानीय विस्थापित हुन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

सुन्नुहोस् मेयर सुवर्ण श्रेष्ठको भनाइ 

यस्तो विरोध प्रशारण लाइनको योजनामा धेरै नै आउँछ । किनभने बिद्युत लाइनको छेउछाउ जग्गाको मूल्य घटेर भैरहेको सम्पत्तिको मुल्य घटाउँछ, बिद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम बढेर जान्छ र तारहरुको जाल हेर्दा पनि राम्रो देखिदैन । 

शङ्खरापुर नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठले शङ्खरापुरमा विद्युत् प्रसारण लाइनको जालो धेरै हुने भएकोले यो मार्गको विकल्प खोज्न स्थानीयले माग गरेको बताउनुभयो । केन्द्रीय राजधानीमा रहेको, साँस्कृतिक महत्त्व र बसोबास रहेको क्षेत्रमा ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन धेरै हुने र यसले स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने भएकोले शङ्खरापुरको विकल्प खोज्न आफूहरुले माग गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

काठमाडौको शंखरापुरमा अरु ट्रान्समिसन लाइनको योजना पनि भएको हुँदा स्थानीय वासिन्दा तारका जालोमा परेको ठान्दछन् । तर काम ढिला हुँदा उनीहरु अन्योलमै छन् र आफ्नो मुद्दा चाँडो टुंगियोस् भन्ने चाहन्छन् । शंखरापुरमा स्थानीय वासिन्दाले यस आयोजनालाई सहज नठानेको कुरामा एमसीसीका कर्मचारी पनि जानकार देखिन्छन् । 

परियोजना सञ्चालन गर्दा मर्कामा पर्न नहुने मेयर र स्थानीय बासिन्दाको माग छ । तर अहिले विरोध भइरहेको जस्तो एमसीसीको अनुदान सम्झौतामा राष्ट्रघात भए÷नभएको बारेमा भने उनीहरु पनि अनभिज्ञ छन् । 

एमसीसीको विरोधमा एकथरि मानिस यो सम्झौता संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्दा आकासै खस्छ भने झै गर्दैछन् भने एमसीसी समर्थकहरु यो सम्झौता लागू नभए नेपालको विकास सधैंका लागि रोकिन्छ भनेर तर्क गर्छन् । तर परियोजनाले काम गर्ने क्षेत्रका वासिन्दा र जनप्रतिनिधि न एमसीसीको स्पष्ट विरोधमा छन् न त स्पष्ट समर्थन ।  

सरकार मात्र हैन परियोजनाबाट प्रत्यक्ष सहयोग पाउने सरकारी संस्थाका प्रमुख पनि यो विषयमा चुइँक्क बोलेका छैनन् । यसको एउटा उदाहरण हो नेपाल बिद्युत प्राधिकरण । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले नीजि उर्जा उत्पादकसँग गरेको बिजुली किन्ने सम्झौतामा एमसीसीले बनाउने प्रशारण लाइन र आफ्नै रकमले निर्माण गर्ने प्रसारण लाईनका लागि अलग अलग दर उल्लेख गरिएको छ ।

एमसीसी लागू भएन भने नीजी उर्जा उत्पादकले विजुलीको मोल थोरै पाउँछन् । तर, यसको मार नीजि उत्पादकलाई मात्र पर्ने छैन, उर्जा उत्पादन गर्न ऋण दिने बैक, संस्थापक, शेयरका हकाधिकार स्थानीय वासिन्दा र संस्थाको शेयरमा लगानी गर्ने सबैखाले लगानीकर्तामा समेत पर्नेछ ।

यसबाट विद्युत कम्पनीका सार्वजनिक शेयरमा लगानी गरेका नागरिकको लगानीसमेत नराम्रोसित प्रभावित हुने प्रष्ट छ । तर विडम्वना नागरिकको लगानीमाथि यो स्तरमा हुन लागेको खेलवाडका बिषयको जानकार र एमसीसी परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो लाभग्राही बिद्युत प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारी र पदाधिकारी एमसीसीबारे मुख खोल्न मान्दैनन् ।

नजिकको सरकार : चुपचाप 

एमसीसी परियोजनाबारेमा संचारमाध्ययममा बहस भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल, सडक, सदन तथा राजनीतिक परिघटनाहरुमा पनि कतै न कतै एमसीसी जोडिएकै हुन्छ । एमसीसीको छलफल राजनीतिक दल विशेष गरी नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चाहिँ निकै चलेको छ । 

नेकपाका एकथरी नेताहरु एमसीसी सम्झौता सदनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगेमा नेपालको अस्तित्व नै नामेट हुने बताउँछन् भने अर्काथरी यो परियोजना नआएमा नेपालमा विकासको क्रमै रोकिन्छ भन्ने तर्क गर्छन् । केहीले भने सामान्य परिमार्जन गरेर काम गर्नु नेपालको हितमा छ भनी मध्यमार्गी बाटो देखाइरहेका छन् । 

केन्द्रीय राजनीति तथा सरकार एमसीसी परियोजनामा तरङ्गित भए पनि पालिकाका लागि भने यो परियोजना लुतो न कन्याई जस्तो अवस्थामा छ । एमसीसी परियोजनाका प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने पालिकाहरुमध्ये केही पालिकामा सामान्य चर्चा भए पनि पालिकाको तर्फबाट कुनै छलफल भएका छैनन् भन्नुहुन्छ हेटौँडा नगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महत ।  

सुन्नुहोस् मेयर हरिबहादुर महतको भनाइ 

रुपन्देहीको बुटवल नगरपालिकाकी उपमेयर गुमादेवी आचार्यका विचारमा पालिकाहरुले धारणा बनाउन अबेला भएको छैन ।

सुन्नुहोस् उप–मेयर गुमादेवी आचार्यको भनाइ 

व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ न्यौपाने, शिवराज नगरपालिकाका मेयर नेत्रराज अधिकारी, लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर खत्री, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी सबैले आफूहरुको पालिकामा एमसीसी र यसको प्रभाववारेमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताउनुभयो । 

अरु पालिकाहरु चुप लागे पनि बुटवलमा एमसीसी परियोजनाको चर्चा नहुनु चाहिँ आफैमा आश्चर्य हो । बुटवल त्यो ठाउँ हो, जहाँबाट एमसीसी परियोजनाले निर्माण गरेको सब स्टेशनबाट सबैभन्दा पहिले भैरहवा करिडोडरका उद्योगहरुलाई बिजुली उपलब्ध हुनेछ र धेरै भएको बिजुली भारत पठाईन्छ । 

त्यसमाथि बुटवल प्रदेश पाँचको राजधानी हो र चीन र भारत जोड्ने कालिगण्डकी राजमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्ग एकसाथ जोडिने शहर हो । त्यसमाथि भैरहवामा निर्माण भएको सेजले औद्योगिकरणलाई गतिमान बनाउन सबैभन्दा धेरै विद्युत चाहिने स्थान पनि हो यो । यति धेरै संयोग र सौभाग्य पाएको बुटवलमा एउटै कुराको अभाव छ, त्यो हो यस क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक गतिविधि र उद्योगलाई चाहिने उर्जा । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक सदस्यका अनुसार वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ मा उत्पादन हुने बिजुली भरपर्दो ट्रान्समिसन लाईनबाट बुटवल–भैरहवामा नपुग्ने हो भने त्यस ठाउँको औधोगिकरणले गति लिन सक्दैन, भारत अनि भारत हुँदै बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने कुरा त परै जाओस । एमसीसीका बिषयमा बुटवल उपमहाननगर र यहाँका बासिन्दाको मौनता यिनै कारणहरुले आश्चर्यको बिषय भएको छ ।  

एमसीसीमा के छ, के छैन : जनप्रतिनिधि नै बेखबर

एमसीसी परियोजना लागू हुने प्राय सबै पालिकाका प्रतिनिधिहरुले फेसबुक हेरेर एमसीसी नेपालको हितमा छैन भन्ने बुझेका छन् । लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर खत्री भन्नुहुन्छ ‘राष्ट्रिय बहस सुनिएको छ, स्थानीय बहस भएको छैन र सम्झौतामा के छ भन्ने चाहिँ ज्ञान भएन, अब बहस गर्नु, स्थानीय नागरिकलाई बुझाउनु आवश्यक छ ।’

एमसीसी अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक स्तरोन्नति दुवै क्षेत्रका प्रभावित पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुसँग कुरा गर्दा आफूहरुले सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता नपढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसको अर्थ हो, राष्ट्रियस्तरमा धेरै बहस भएको एमसीसी सम्झौतामा के छ र के छैन भन्नेबारेमा परियोजनाले काम गर्ने क्षेत्रमा यसको अध्ययन नै भएको छैन । 

काम हुनुपर्छ : स्थानीय सरकार 

एमसीसी अनुदान छलफलको विषय भए पनि त्यसमार्फत गरिने भनेका सडक र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण दुवै काम महत्पूर्ण रहेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

तनहुँको व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘एमसीसीको पैसा लिँदा नेपाललाई घाटा लाग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ, यो केन्द्रीय चर्चाको विषय भएकोले निर्णय उतैबाट होला, तर नेपाल सरकारले नै गरे पनि यो काम रोकिन्न र रोक्नु हुँदैन । जग्गाको मुआब्जा लगायतका प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, एमसीसीको सम्झौता रद्द भएमा विद्युत् प्राधिकरणले गर्ला तर पनि काम हुन्छ र हुनुपर्छ ।’

सुन्नुहोस् मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेको भनाइ 

हेटौँडा र बुटवल नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले विकासको काम आवश्यक भए पनि स्थानीयवासीसँग छलफल नगरी यसबारेमा प्रतिक्रिया नदिने बताए । दाङको लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर खत्री भने एमसीसी अन्तर्गत स्तरोन्नति गरिने भनिएको सडकको काम जसरी भए पनि हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुुहुन्छ, ‘एमसीसीकै पैसा त उपल्लो तहबाटै निर्णय हुन्छ तर जताको पैसा खर्च गरेर भए पनि सडकको स्तरोन्नति आवश्यक छ ।’ एमसीसीले एक सय किलोमिटर सडकको परिक्षण परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) बनाएर स्तरोन्नतिको लागि आधुनिक र सस्तो प्रविधिको परिक्षण गर्ने हो ।

गुणस्तर, मूल्य तथा समयको हिसावले एमसीसीले प्रयोग गर्ने प्रविधि उत्तम भएकाले परियोजनापछि सरकारले त्यो प्रविधिबाट सडकहरुको स्तरोन्नति गर्ने आशा एमसीसीले गरेको देखिन्छ । 

तर पालिका र स्थानीय वासिन्दा यस प्रविधिबारे पनि जानकार छैनन् । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी भन्नुहुन्छ सडकको स्तरोन्नति आवश्यक छ । 

सुन्नुहोस् अध्यक्ष नुमानन्द सुबेदीको भनाइ 

एमसीसी अन्तर्गत गरिने कामहरु सम्बन्धित पालिकाले पनि आवश्यक ठानेका छन् । ती काम हुनुपर्छ भन्नेमा धेरैजसो एकमत छन् । तर एमसीसीसँग भएको सम्झौताका बारेमा भने आफूहरु अनभिज्ञ रहेको र यसबारेमा स्थानीयस्तरमा छलफल पनि नभएको बताउँछन् । केन्द्रीयस्तरमै यो विषयमा मतभेद भइरहेकोले उनीहरुले छुट्टै छलफल गरेका छैनन् । तर काम हुँदा प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने बासिन्दालाई भने यसबारे जानकारी दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई फाइदा 

एमसीसीको व्याख्या छ : नेपाल गरिब देश हो । सडकको दुरावस्थाले ढुवानी र विद्युत् आपूर्तिको अभावले आर्थिक विकासमा बाधा भोग्नुपरेको छ । त्यसैले नेपालीकाे चाहना अनुसार नै ऊर्जा र सडकमा अमेरिकाले लगानी गर्न खोजेको हो । 

एमसीसी लगानीको लक्ष्य सम्झौताको दफा १.१ मा उल्लेख भए अनुसार, ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत् ग्रिडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने भन्ने छ । 

विद्युत् प्रसारण लाइन देशभित्र सुधारिएको विद्युत् सेवा प्रवाह तथा विद्युत् निर्यात गर्नलाई महत्वपूर्ण मार्ग ठानिएको छ । निकट भविष्यमै नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् नेपालका  लागि बढी हुने र त्यो विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण मार्ग एमसीसीको सहायताबाट बनाउने भनिएको छ । नेपालकाे प्रसारण मास्टर प्लान बमाेजिम, बुटवलमा निर्माण हुने लाइन नेपाल भारतबीचकाे प्रसारण लाइनका ५  लाइन मध्भे दाश्राे हुनेछ । 

नेपालको आयात निर्यातलाई सन्तुलनमा ल्याउन नेपालसँग बिद्युत निर्यात मात्र भरपर्दो विकल्प हो, खाडीको तेल जस्तो । अहिले नेपालकाे समग्र आयात र निर्यात हेर्दा याे ९ः१ को अनुपातमा छ । अथवा नेपालले नाै सय रूपियाकाे आयात गर्दा १ रूपियाँकाे निर्यात गर्छ । यो असन्तुलन कम गर्न र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा संचिति बढाउने नेपालको भरपर्दो स्रोत र विकल्प भनेको बिद्युत नै हो ।

सडक परियोजनाले झण्डै दुइ लाख पाँच हजार घरधुरी र नौ लाख २५ हजार व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने यस परियोजनाको उद्देश्य छ ।

 स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँ भन्नुहुन्छ ‘हामी नेपालमा बिद्युत उत्पादन बढाइरहेका छौं । देशभित्र खपतको लागि तत्कालै ठूलो बजार छैन, त्यसैले हामीले उत्पादन गरेको बिजुली विदेश बेच्नैपर्छ, त्यसको लागि यो प्रशारण लाइन अत्यावश्यक छ।

निजी क्षेत्रलाई पनि विदेशमा बिजुली बेच्न पाउँछौ भनेर सरकारले ग्रिन सिग्नल दिइरहेको बेलामा यो प्रशारण लाइन नीजि क्षेत्रका लागि पनि उत्साहको विषय हो । एमसीसी होस या सरकारले नै बनाओस् त्यो उनीहरुको कुरा हो, तर काम हुनैपर्छ ।

Badalido Nepal 2020-08-05

---

सडक पूर्वाधार विज्ञ ध्रुव रेग्मी भन्नुहुन्छ ‘यो सडकमा जुन प्रविधि अपनाएर काम गर्न लागिएको छ, यो प्रविधि नेपालका अरु सडकमा पनि लागू गर्न सजिलो हुन्छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग देशलाई जोड्ने लाइफलाइन हो, थोरै भाग सुधार भए पनि यसबाट लाखौं नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।’ 

Badalido Nepal 2020-08-12

---

एमसीसी परियोजनाका बारेमा काठमाडौमा चर्को विवाद भए पनि त्यसले प्रभावित क्षेत्रको स्थानीय सरकारलाई छोएको छैन । न त पालिकाहरुले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग यो परियोजना के हो र के होइन, यसका नाफा घाटा के भन्ने बारेमा छलफल गरेका छन्  । उनीहरुले विवाद किन भएछ भनेर सम्झौता पढ्ने जाँगर पनि चलाएका छैनन् ।

त्यसैले जति पनि विवाद भइरहेका छन् यो व्यक्तिगत दृष्टिकोणले भइरहेका छन् कि देशको हितको दृष्टिकोणले ? परियोजनाबारे यति धेरै बिरोध र विवाद देखिएपछि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने ठाउँका स्थानीय सरकारले यसबारेमा चासो नदिनु आफैमा अचम्मको बिषय हो ।