पाकिस्तानमा धार्मिक हिंसा भड्किँदा कम्तीमा ३२ जनाको ज्यान गयो
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । शुक्रबार बसेको कर्णाली प्रदेश नेकपा संसदीय दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध आफ्नै दलका सांसदहरुले सरकार र दलको नेतृत्व प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको भन्दै यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा संसदीय दलमा असोज २५ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । केन्द्रले विवाद मिलाउने भने पनि कुनै निष्कर्ष नआएपछि फेरि प्रदेशमै विवाद आएको थियो । बैठकमा १८ जना सांसदहरु सहभागी थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सात जना सांसदहरु पछि हटेपछि मुख्यमन्त्रीको पद जोगिएको हो ।
बैठकमा भने असन्तुष्ट पक्षका सांसदहरु सहभाीग भएनन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री पक्षले एकलौटी रुपमा पेलेको र अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि मुख्यमन्त्रीले अवैधानिक काम गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा शून्य र विपक्षमा १८ मत आएको छ । यो अझ बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।’
प्रदेशमा नेकपाका ३३ जना सांसद छन् । सभामुख बाहेक संसदीय दलका ३२ जना सांसद छन् । दुई जना मन्त्रीसहित १४ जना सांसदहरु अनुपस्थित भएका हुन् । प्रमुख सचेतक नेपालीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने सङ्केत दिनुभएको छ । उहाँले ढिलो चाँडो पुनर्गठन हुने जानकारी दिनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।