राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सांसद हुँदाका प्रश्न र नकारात्मक उत्तरहरु

कात्तिक ९, २०७७ आइतबार ११:३४:१४ | कुमार रञ्जित

काठमाण्डाै – देशको सर्वोच्च पदमा पुग्नु कुनै पनि व्यक्तिका लागि सहज छैन । त्यसमाथि एक महिलाका लागि त झनै कठिन यात्रा हुने निश्चित छ । राष्ट्रपति बनेपछिका दिनमा विद्यादेवी भण्डारीबारे सार्वजनिक रुपमा आएका टिका–टिप्पणीहरु राजनीतिको अर्को पक्ष हुन सक्दछ । तर यो निश्चित हो कि श्रीमती भण्डारी सजिलै यस सर्वोच्च पदमा पुग्नुभएको भने पक्कै होइन ।

यहाँ चर्चा गर्न लागेको राष्ट्रपति विद्या भण्डारी विगतमा प्रतिनिधि सभाको सांसद हुँदा उहाँका केही प्रश्न र त्यसमा तात्कालीन सरकारका नकारात्मक उत्तरहरुबारे हो, जसको यथार्थ अझै राजधानी उपत्यका र खासगरी उहाँलाई प्रत्यक्ष मतदान गरेका काठमाण्डौका मतदाताहरु खोज्दैछन् । संसद् समाजको ऐना जस्तै यथार्थ प्रस्तुत हुनुपर्ने थलो हुनुपर्नेमा विगतदेखि नै त्यस्तो नभएका दृष्टान्तहरु पाइन्छन् । जसको भुक्तभोगी स्वयं राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नै हुनुहुन्छ ।

जननिर्वाचित सांसद प्रतिनिधि सभाका सदस्यका रुपमा सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा प्रवेश गरेर शपथ ग्रहण गरेपछि कुनै पनि ‘माननीय’ को पहिलो कर्तव्य आफूलाई निर्वाचित गरेर पठाएका मतदाताका दैनन्दिनीका समस्याका साथै विकास निर्माणमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दै दबाब दिनु हुने गर्दछ । कैयौँ ‘माननीय’ हरु आफ्ना त्यस्ता प्रारम्भिक कर्तव्य र मतदाताका नैसर्गिक अधिकारका चासोप्रति बेवास्ता गर्दै बैठकहरुमै अनुपस्थित हुने गर्दछन् भने कतिपय पुगेर हाजिरी मात्रै जनाएर फर्कने गरेका उदाहरणहरु धेरै छन् ।

हाम्रो संसदीय अभ्यास कतिपय अवस्थामा नागरिकका समस्यामा पनि ‘हो’ र ‘होइन’ जस्ता एकबोलमा टुङ्गिने गर्दछन् । त्यस्तो अवस्थामा नागरिकमा गम्भीर चासोका प्रश्नहरु पनि देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको अत्यन्तै चासोको विषय बनेको ‘गोकर्ण र कपनबीचको जगडोल डाँडालाई पार्कको रुपमा विकसित गरी पर्यटन क्षेत्र बनाउन पूर्वाधार तयार गरिँदैछ भन्ने कुरा के सत्य हो ?’ भनेर सांसद विद्या भण्डारीले आजभन्दा २५ वर्षअघि तात्कालीन प्रतिनिधि सभामा सोधेको प्रश्नको उत्तर तात्कालीन सरकारले लिखितरुपमै मात्र दुई शब्दमा दिएको थियो, ‘सत्य होइन ।’

यस प्रकारका प्रश्न र उत्तर तात्कालीन प्रतिनिधि सभाको दशौँ अधिवेशनमा ‘टेबुल गरिएका प्रश्न र उत्तरहरु’ सङ्ग्रह पुस्तकमा २०५३ मा संसद्को प्रश्न शाखाले प्रकाशित गरेपछि मात्रै सांसदहरुले थाहा पाएका थिए । जगडोल डाँडाको ६ सय ५० रोपनी जमिनमा अहिले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक बहुआयामिक उद्यान, जगडोल शहीद निजामती पार्क बनाइँदैछ । पार्क निर्माण समितिका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलका अनुसार यो पार्क अब दुई वर्षभित्र पूर्णता दिने उद्देश्यका साथ निर्माण हुँदैछ ।

तत्कालीन सांसद विद्या भण्डारीको प्रश्नमा तात्कालीन सरकारको उत्तर अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने स्वतन्त्र पर्यवेक्षकका रुपमा कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिएला ? विकास योजनामा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदको चासो रहँदा रहँदै पनि सही जानकारी संसदसम्म नपुगेको वा सांसदलाई जानकारी गराउन आवश्यक नठानिएको ? यस प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने यतिबेला देशमा कोही छैनन् । यसलाई हाम्रो संसदीय अभ्यासको दोष वा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच समन्वयमा कमजोरीकै रुपमा लिन सकिन्छ ।

यसैगरी तत्कालीन सांसद विद्या भण्डारीले तात्कालीन सरकारसित सोध्नुभएको थियो, ‘जोरपाटीबाट काँडाघारी हुँदै भक्तपुर बोडेसम्मको सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धमा सरकारको योजना के छ ?’ उहाँको यस प्रश्नको उत्तर पनि तात्कालीन सरकारले २०५५ साल कात्तिक १ गते आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाका चौधौँ अधिवेशनको बैठकमा ‘त्यो सडक निर्माण गर्ने चालु आर्थिक वर्षमा कुनै कार्यक्रम छैन’ भनेर टेबुल गराएको थियो ।

अहिले त्यो सडकमा गाडी चले पनि स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेको बोडेवासी समुदाय विकास अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ था बताउनुहुन्छ । ८–९ वर्ष अगाडिसम्म अस्थायीरुपमा चलिरहेको त्यो सडकमा अहिले गाडी राम्रै चल्न थालेको भन्दै उहाँले बोडेदेखि जोरपाटी हुँदै शिक्षण अस्पतालसम्म नियमित सार्वजनिक यातायात चलिरहेको जानकारी गराउनुभयो । थाका अनुसार बोडे बसपार्कमा भर्खरै पिचको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।

यस सम्बन्धमा पनि तात्कालीन सरकारले संसद् र सांसदलाई सही जानकारी नगराएको देखिन्छ । संसदमा गरिने प्रश्न र त्यसमा सरकारका तर्फबाट दिइने उत्तरहरु औपचारिकतामा सीमित रहेको देखिन्छ । कुनै पनि विकास प्रक्रिया वर्षाैँ समयावधिको निरन्तरतामा आधारित हुने गर्दछ । त्यसतर्फ संसद् र सांसदलाई सही सूचना प्रवाह हुन नसकेको प्रष्ट छ । यस्ता धेरै प्रश्नका उत्तरहरुको उदाहरण दिन सकिन्छ ।

यसै क्रममा सांसद भण्डारीले २०५६ सालमा प्रतिनिधि सभाको सोह्रौँ अधिवेशनमा टेबुल गरिएका प्रश्न र उत्तरहरुमा तात्कालीन सरकारसित ‘काठमाण्डौ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को कपन गाविसका निलो पुलदेखि राम मन्दिरसम्मको बाटो साइड ड्रेनको निर्माण सहित कालोपत्रे गरिँदैछ भन्ने कुरा के सत्य हो ?’ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यसको उत्तर तात्कालीन मन्त्रालयबाट आएको थियो, ‘कालोपत्र गर्ने कार्य सत्य होइन ।’

यसैगरी त्यही वर्ष उहाँको अर्को प्रश्न थियो, ‘काठमाण्डौ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को गोपी कृष्ण हलदेखि सरस्वती नगर, शान्ति नगर, सिद्धि नगर बस्ती हुँदै सुवि गाउँ–सिमलटार–जोरपाटी–आरुबारी मोटर बाटोको निर्माण कार्य यस वर्ष सम्पन्न गरिँदैछ भन्ने कुरा के सत्य हो ?’ यस प्रश्नको उत्तरमा तात्कालीन सरकारले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको थियो, ‘चक्रपथ, धोबीखोला पुल, सरस्वती नगर, शान्ति नगर सडकमा ग्राभेलिङ गर्ने कार्यक्रम छ । यसका लागि यस आर्थिक वर्षमा दुई लाख रुपैयाँ विनियोजित छ ।’

यी दुई प्रश्न र उत्तरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रुपमा विद्या भण्डारीले आफ्ना क्षेत्रका जनताका समस्यामा चासो देखाएको प्रष्ट हुन्छ ।

२०५८ सालमा प्रतिनिधि सभाको बीसौँ अधिवेशनमा आइपुग्दा सांसद विद्या भण्डारीको प्रश्न थियो, ‘राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न त्यस क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत आरक्षण गर्ने सम्बन्धित विधेयक यसै अधिवेशनमा ल्याइँदैछ भन्ने कुरा के सत्य हो ?’ यस प्रश्नको उत्तरमा तात्कालीन सरकारले यस्तो भनेको थियो, ‘सत्य होइन । तर राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न, महिलासमेतको उत्थान एवं विकासका साथै शिक्षा एवं रोजगारीको लागि विशेष संरक्षण र अवसर दिन र राष्ट्रिय विकासका क्षेत्रमा निर्णय लिने प्रक्रियामा समेत अवसर उपलब्ध गराउन आगामी २५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको एउटा विशेष कार्य योजना यसै चालु अधिवेशनमा घोषणा गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइसकेको व्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

यस प्रश्नको उत्तरमा पनि सरकारले सदन र सांसदलाई सही तथ्य दिन नचाहेको देखिएको छ । महिलालाई ३३ प्रतिशतको प्रावधान विभिन्न प्रकारका दबाब र आन्दोलनका चरणमा विकसित हुँदै अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जगजाहेर छ । तर व्यवहारमा त्यसको पूर्ण पालना नभएको तर्फ भने विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठाइएको पाइन्छ ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदीय अभ्यासका क्रममा प्राप्त गर्नुभएका केही नकारात्मक उत्तरहरु प्रस्तुत गर्दा संसद्को अपमान पक्कै हुने छैन । ‘श्री ५ को सरकार’ हुँदा गरिएका यस्ता व्यवहार वर्तमानमा ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक’ हुँदा पनि कायम छ कि छैन, प्रश्न यहीँनिर आएर अड्किने गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

कुमार रञ्जित

उज्यालोमा कार्यरत कुमार रञ्जित तीन दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्