सन् १९७० को उत्तरार्द्धमा बजारीकरणमा आधारित अर्थ व्यवस्था लागू भएका पश्चिमी विश्वका धेरै भागमा आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता, प्रशासनमा लालफिता शाहीकरण र हुने तथा नहुनेबीचको खाडलमा अप्रत्याशित वृद्धि, सरकारको अनुत्तरदायी क्रियाकलाप र निरन्तरका मानव अधिकारका हननका कारण सन् १९८० को दशकदेखि नै दिगो विकास र गरिबी न्यूनीकरणका लागि अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा सुशासनको अवधारणालाई अगाडि सारेको पाइन्छ।

पछि विकासशील, उपनिवेशमुक्त तथा गरिब देशहरूको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याइ विकास निर्माणकाे प्रक्रियामा गतिशीलता प्रदान गर्न पश्चिमी देश तथा वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने संस्थाहरूद्वारा यो अवधारणालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।

सन् १९९५ को “सामाजिक विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलन” ले ''समाजका सबै क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी, उत्तरदायीपूर्ण शासन प्रणाली सामाजिक र मानव केन्द्रित दिगो विकासका अभिन्न आधार शीलाहरू हुन्” भनेर उद्घोष गरेपछि सुशासनतर्फ सारा विश्वकै ध्यानाकर्षण भएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाहमा गुणस्तरियता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु हो ।

नागरिकहरूको क्षमता तथा सबलताका मार्गहरू प्रशस्त गर्नेतर्फ शासकीय अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरूमा सुशासनले जोड दिन्छ । जनसहभागिता, पूर्वानुमानियता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । यसको प्रमुख पूर्वाधारका रूपमा जनसहभागितालाई लिइन्छ ।

वास्तवमा सुशासन नागरिकका लागि नभएको हुँदा शासन व्यवस्थामा नागरिककाे व्यापक सहभागिता हुनुपर्दछ जसबाट जन आकाङ्क्षा अनुरूप सरकारी क्रियाकलाप अघि बढ्न सकून् र प्रत्येक नागरिकले आफ्नो योग्यता र प्रतिभा अनुरूप राष्ट्र निर्माणमा सहभागी भइ योगदान दिन सकोस् भन्ने यसको मूल मान्यता हो । यसबाट शासन व्यवस्थामा नागरिककाे अपनत्व कायम हुन्छ ।

शासनको वैधता स्थापना गर्न र आम नागरिकलाई शासनसँग निकट बनाउन शासनमा उत्तरदायित्त्व आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाएर न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ्य समाज निर्माण गर्न उत्तरदायित्वले भरिएको शासन प्रणाली सुशासनको आवश्यकता र पहिलो सर्त हो । आजको विश्वमा घुमाउरो, तहगत, अप्रत्यक्ष, प्रक्रियागतभन्दा पनि सोझो, प्रत्यक्ष र नतिजामुखी उत्तरदायित्वको आवश्यकता र महत्त्वमा जोड दिइएको पाइन्छ ।

Responsive Governance, Good Governance, E-governance, Digital Governance (उत्तरदायी शासन, सुशासन, ई-शासन, डिजिटल शासन) आदिले पनि उत्तरदायित्वको महत्त्व अझ बृहत् र विस्तृत बनाएका छन् । यसले राज्यलाई राम्रो, असल र प्रतिष्ठित शासन प्रणाली सञ्चालनमा सघाउ पुर्‍याउँछ । यस्तो शासन प्रणाली कार्यपालिकासँग मात्र आबद्ध नभइ राज्यका तीन वटै अङ्ग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) सँगसँगै विकाससँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । यसको अर्थ राज्यका सम्पूर्ण गतिविधि र क्रियाकलाप सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छन् भन्न सकिन्छ ।

अर्को शब्दमा भन्दा, जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिले सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता हुन्छ । अत: सार्वजनिक ओहाेदा धारण गरेका पदाधिकारीहरू (राजनीतिक वा प्रशासनिक) ले सार्वजनिक सरोकार वा चासोको विषयमा आफूले गरेको कार्य, कार्यसम्पादनको स्तर, त्यसकाे गुणस्तर एवम् सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे सरोकारवाला वर्गलाई जवाफ दिने प्रणालीलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वका रूपमा बुझिन्छ  ।

यसमा एकातिर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा प्रयोग गरिएको अधिकार र स्रोतको औचित्य पुष्टि गर्न सरोकारवालालाई जवाफ दिनुपर्छ । अथवा यो सार्वजनिक स्रोत र अधिकारको प्रयोग गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले कर्तव्य, निर्णय, र अख्तियारीको पालना गर्दा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व हो ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूले गरेको कामबारे आम नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्ने प्रणाली विश्वभरि नै चलनचल्तीमा रहेको छ । प्राचीन समयमा शासन प्रणालीमा नागरिकले आफै भाग लिन्थे । पछि नागरिककाे साटो उनीहरूका प्रतिनिधि वा कर्मचारीले शासन सञ्चालन वा सेवा वितरण सुरु गरे, तिनै प्रतिनिधिले नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्ने पद्धतिको विकास भयो, यसले सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अन्तर सम्बन्धलाई एकअर्काको परिपूरकको रूपमा स्थापित गर्‍याे । 

असल शासनको संस्थागत विकासका लागि दुई वटा मान्यताको प्रभावकारी रूपमा सन्तुलित प्रयोग अनिवार्य रहन्छ । प्रथम, एउटा आफूबाट सम्पादित कार्यहरूकाबारे पद्धतिगत रूपमा उत्तर दिने परिपाटी (Answerability) र दोस्रो, कार्यान्वयनमा विधिको पूर्ण पालना (Enforcement)  भए नभएको हेर्ने परिपाटी । कुनै पनि व्यक्ति वा सङ्गठनले आफूबाट प्रदर्शित व्यवहार, सम्पादित कार्य र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मा लिने परिपाटी सिर्जना गर्ने पद्धतिले  जवाफदेहिताको विकास हुन्छ  ।

वास्तवमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व अधिकारमा आधारित अवधारणा हो । याे परम्परागत रूपमा संवैधानिक र व्यवस्थापकीय आधारबाट जवाफदेहिता निर्वाहको अभ्यास हुँदै आएकामा लोकतन्त्रको उदयपछि सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूपमा नै आफूबाट सङ्कलन र आफ्ना नाममा खर्च गरिने कार्यमाथि आफै हेर्न, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न र कतिपय अवस्थामा सहजीकरण गर्न चाहिरहेका हुँदा एकातर्फ यसले सार्वजनिक साधनको मौद्रिक मूल्य सार्थकता (value for money) कायम गर्न सहयोग पुर्‍यायाे भने अर्कोतर्फ शासन प्रणालीमा आम नागरिककाे पहुँच र सहभागिता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय स्वशासनलाई प्रभावकारी एवम् सुदृढ बनाएर शासन व्यवस्थालाई नागरिककाे निकट पुर्‍याउन सहजीकरण गर्छ।

अत: लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सुशासन र उत्तरदायित्वलाई नागरिकमैत्री सरकार बनाउने कडीको रूपमा लिइन्छ । यसले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउँछ । यस आलेखमा पालिकामा गरिने तमाम सेवा प्रवाहको अवस्थाका आधारमा सामाजिक उत्तरदायित्व पालिकाहरूको संस्थागत प्रतिबद्धता हो वा केवल यो हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो भनि विश्लेषण गरिएको छ ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्वका लागि नेपालको प्रयास

राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाएर नागरिककाे आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता गराइ राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो–छरितो, सरल एवम् न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराइ आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउन नेपाल सरकारले २००८ सालमा पहिलो पटक सरकारी आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसपछिकाे अस्थिर राजनैतिक व्यवस्था र निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा राज्य सञ्चालकहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी नभएका कारण सार्वजनिक संस्थानहरू शासकका मोजमस्तीका माध्यम, भ्रष्टाचारका अखडा र अव्यवस्थाका केन्द्र बने । सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र भ्रष्टाचारबाट मुक्त राख्न यस कालमा धेरै कानुन निर्माण भए तर कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अपेक्षित उद्देश्य यथोचित रूपमा हासिल हुन सकेन ।

नेपालमा २०४७ सालको संविधान, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको नया संविधानले समेत सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको थियो । तथापि तत्कालीन शासकहरूले सूचना पारदर्शी हुँदा आफ्ना कमीकमजोरी उजागर भएर आलोचनाको केन्द्र भइएला भन्ने डरले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने न त कार्ययोजना बनाए न यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न कुनै ऐन कानुन बनाए । तथापि न्यायपालिकाबाट समय समयमा गरिएका आदेश र फैसलाले सरकारलाई संविधानको भावनाअनुसार सूचना उपलब्ध गराउन बाध्य गराएको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वजनिक  उत्तरदायित्वका आधारभूत संरचना तथा विशेषताहरूलाई आत्मसात् गरेको छ । देशमा विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, आर्थिक अनुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य, मानव अधिकारप्रतिको सम्मान, जनउत्तरदायी सरकार, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संवैधानिक अङ्गको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महालेखा परीक्षक तथा नियन्त्रकको कार्यालय र स्वतन्त्र न्यायालय आदिको स्थापना गरी सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीमा खुलापन र पारदर्शिताको सुनिश्चितता गरी जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यसका लागि २०६४ सालमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनको तर्जुमा गरियो जसले कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनलाई सुशासनको रूपमा परिभाषित गरेको छ। वास्तवमा सुशासन प्रभावकारी शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्ने दिशामा परिलक्षित मूल्य र मान्यता हो । यो बहु आयामिक मान्यता र प्रक्रिया हो । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो, मुटु हो।

यसका अलावा सार्वजनिक निकायहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउन र उनीहरूले सम्पादन गरेका कामहरूको सूचना सम्प्रेषण गर्न २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र २०६५ मा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, जारी गरी कार्यान्वयन गरियो । यसैका आधारमा वि.सं. २०६५ मा  राष्ट्रिय सूचना आयोगसमेतको गठन गरियो ।

यस आयोग स्थापना भएदेखि सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन निकै तदारुकताका साथ लागेको देखिन्छ र अहिलेसम्म आइपुग्दा सूचनाको हकसम्बन्धी थुप्रै व्यस्थामध्ये प्रथम सरकारी कार्यको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, यसका लागि सूचना टाँस गर्ने, वेब साइटमा राख्ने तथा पत्रकार सम्मेलन गर्ने लगायतका विधिको अवलम्बन गर्ने गरिएको छ ।

दोस्रो, हरेक सार्वजनिक निकायमा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ । तेस्रो, हरेक सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । चौथो, हरेक सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाहका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । साथै केन्द्रीय निकायले प्रवक्तासमेत तोक्ने गरेका छन् । अन्त्यमा, सरकारका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रकाशन हुँदै आएका छन्, सार्वजनिक निकाय नागरिककाे प्रत्यक्ष सरोकारको निकाय हो ।

यी निकायले के काम गर्दछन्, कसरी गर्दछन् र तिनको प्रभाव र परिणाम कस्तो परिरहेको छ भन्नेबारे नागरिक जान्न खोजिरहेका हुन्छन् । जिम्मेवार सार्वजनिक निकायले नागरिककाे यस्तो चासोको सम्बोधन गर्नुपर्दछ, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने र आफ्ना काम कारबाहीलाई खुला, पारदर्शी र नागरिकमैत्रीका रूपमा व्यवस्थासमेत गर्नुपर्दछ।

तथापि नेपालमा धेरैजसाे निकायले सहज रूपमा सूचना दिन स्वीकार गरेको पाइँदैन । यसका लागि सजायको व्यवस्था,  पुनरावेदन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सबै सूचनामा सर्वसाधारणको  सरल र सहज पहुँच पनि छैन ।

पालिका सरकारहरूमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अभ्यास

सङ्घीयताको अभ्यासपछि शासन पद्धतिमा भएको पुनर्संरचनाले राज्यका तीनवटै तहलाई तीनै किसिम (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) का अधिकारहरूको स्थापित गरिएको छ । यी अधिकारहरूको संविधानमार्फत भएको निक्षेपीकरणले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने प्रयास त गरेको छ । तीनै तहका सरकारका बीचमा शक्तिको सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँड, साझा कानुन, अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिहीत कानुन, अन्तिम लेखा परीक्षण, अनियमितता छानबिन तथा सतर्कतालगायत विविध संस्थागत र कार्यात्मक व्यवस्थामार्फत एक–अर्का तहका अङ्ग र एउटै तहका अङ्गबीच सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । तथापि पालिकाका विषयमा कुरा गर्दा तीनै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका​को फरक-फरक तरिकाले  नेतृत्व प्रदान गरेको पाइँदैन ।

यी संरचनालाई हेर्दा सभाको काम विधायकी, नीति निर्माण तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अनुमोदन गर्ने रहेको छ जसमा पालिकाभित्रका सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सदृश्य हुन्छन् भने पालिकाका प्रमुख सभाका पनि अध्यक्ष हुने व्यवस्था  छ । यस्तै  सभाका सबै सदस्य एकातर्फ विधायकी प्रक्रियाका सदस्य रहन्छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरू आफैले तर्जुमा गरेका कानुनको कार्यान्वयन तहकासमेत सदस्य हुन्छन् । 

यसका साथै  पालिकाका प्रमुख कार्यकारी बोर्डको समेत प्रमुख हुने, उनकाे अनुपस्थितिमा उपप्रमुख सभाको पनि अध्यक्ष हुने कार्यकारी बोर्डको पनि नेतृत्व गर्ने र स्थानीय न्यायिक समितिको समेत संयोजक हुने व्यवस्था वर्तमान कानुनले गरेको छ । यस्तो किसिमको जटिल संरचनाले नीति निर्माण तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा Conflict of Interest (रुचिकाे द्वन्द्व) रहेको देखिन्छ ।

पालिकामा एउटै व्यक्ति कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र स्थानीय न्यायिक समितिमा रहने भएकाले संरचनात्मक पृथकीकरणको अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ । यद्यपि कार्यात्मक पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था केही हदसम्म भएको देखिन्छ । जस्तो कि स्थानीय कार्यपालिकाले स्थानीय व्यवस्थापिकालाई बजेट तथा कर्मचारी, गाउँ तथा नगर–सभाको चुनावमार्फत नियन्त्रण गर्छ भने स्थानीय व्यवस्थापिकाले स्थानीय कार्यपालिकालाई योजना तथा कार्यक्रम पारित, कानुन निर्माण, लेखा समिति आदि मार्फत नियन्त्रण गर्छ । यसका अतिरिक्त सङ्घीय सरकारले स्वयम् वा प्रदेश सरकारमार्फत पालिकाहरूलाई संविधान र कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु पालिकाकाे कर्तव्य रहेको छ ।

तथापि विधायकी अधिकार, कार्यपालिका अधिकार, न्यायिक अधिकार एकै ठाउँमा हुन जाँदा अधिकांश पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो तजबिज र सुविधाअनुसार कानुन बनाएको पाइन्छ र त्यहीअनुरूप लागू गरेको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण स्थानीयस्तरमा लागू गरिएका राजस्व तथा करसम्बन्धी व्यवस्था, भूमिहीनका नाममा गरिएका भूमि वितरणका व्यवस्था रहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा  परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनले समेत पालिका भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेको ठहर गरेको छ । योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा व्यवस्थापनलगायतका उजुरीमा छानबिन गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार पाइएको देखिन्छ।

यसलाई कानुनसम्मत बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६१ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ । केही पालिकाले बजेट स्वीकृत नगरि अनियमितता गरेको, पुँजीगतबाट चालुमा समेत रकमान्तर गरेको, कतिपयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर साझा अधिकार क्षेत्रमासमेत कर लगाएको पाइएको  छ ।

कानुन नबनाइ मौखिक आदेशका भरमा काम गरेको समेत भेटिएको छ। प्राय: पालिकाहरूमा सात चरणको योजना चक्र पालना नगरि राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरेको देखिन्छ । राजनीतिक प्रकृतिका संस्थाहरूका लागि समेत माथिल्लो निकायको राजनीतिक दबाबमा बजेट विनियोजन गरेको देखियो ।

जनप्रतिनिधिहरूका कार्यकर्तालाई जथाभाबी रूपमा कानुनी सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, परामर्शदाताको नाममा भर्ती गरिएको पाइयो । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूविरुद्ध अघिल्लो ६ महिनामा दुई हजार सात सय १६ उजुरी परेका छन्। उजुरीका आधारमा प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अनुमान छ, जहाँ पाँच सय २२ उजुरी परेका छन्।

प्रदेश १ का पालिकामा तीन सय २८ उजुरी परेका छन । वाग्मती प्रदेशमा एक सय ४६ उजुरी छन् । लुम्बिनीमा दुई सय ७९ उजुरी परेका छन् । गण्डकीमा ९६ उजुरी परेका छन् । पालिकामा सिफारिस गरेबापत सेवाग्राहीसँग घुस लिने गरेको, निर्धारितभन्दा न्यून गुणस्तरका आयोजनामा गुणस्तरीय भनी जाँच फरक–फरक गरिदिएबापत पालिकामा घुस लिएको, नक्कली भरपाई र किर्ते सहीछाप बनाएको, नाता प्रमाणपत्र र नामसारीको सिफारिस गर्दा तोकिएबमोजिम प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन नगर्ने पाइएको छ । पालिकामा पेस्की बेलामा फर्स्याेट नगर्ने, बजेटभन्दा बढी रकम कानुनविपरीत खर्च गरेको पाइएको छ।

पालिकाले सामाजिक जवाफदेहिता पूरा गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, त्यसकाे अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण जस्ता क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ । प्रशासनिक जबाफदेहिता पूरा गर्नका लागि पालिकाकाे कार्यान्वयन तहको भूमिकामा रहेका कार्यकारी अधिकृतलगायत विषयगत शाखाहरू सहभागितामूलक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, प्रगति समीक्षा, आन्तरिक नियन्त्रण, प्रतिवेदन जस्ता क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी प्रवाह गरेका सेवामा नागरिकका सन्तुष्टि/असन्तुष्टिहरू के छन्, सेवा सुधारका लागि थप के–कस्ता उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ भनी सेवा प्रदायक, सेवाग्राही र नागरिकका बीचमा सहभागितात्मक अन्तरक्रिया गरी सुधारका उपायहरू पालिकाहरूमा अवलम्बन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७८ को उपदफा (५) र स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०६७ अनुसार हरेक पालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको छ । 

यसका साथै सामाजिक जवाफदेहिताका अन्य औजारहरू, जस्तै: सामाजिक परीक्षण, नागरिक वडापत्र, गुनासो पेटिकालगायतको नतिजामुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पालिकाकाे हो । यस्ता औजारहरूले पालिका सरकारलगायत अन्य सरोकारवालाहरूको सेवा प्रवाहको सम्पादन, सेवा सुविधाहरूमाथि नागरिकको पहुँच कसरी भएको छ, त्यसकाे नागरिक अनुगमन गर्ने, यो प्रक्रियामा नागरिकको संलग्नता कस्तो रहेको छ, सन्तुष्टि र असन्तुष्टि के–कस्तो रहेको छ भनी सबै कुरा समेटेर उनीहरूको कार्य पद्धतिको सम्प्रेषण गर्ने गर्दछन् ।

पालिकाहरूको जवाफदेहिताका सन्दर्भमा हेर्दा यी तहहरूलाई गाउँघरका सिंहदरबार भनिएको छ । तथापि पालिका सरकार वित्तीय जोखिममा परेको प्रशस्त उदाहरणहरू पाइन्छन् । पालिकाहरूमा राजस्व असुली र खर्चमा स्पष्टता तथा पारदर्शिता,  जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व किटान र वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरि सार्वजनिक निकायको साधन व्यक्तिगत हितमा उपयोग गरेको प्रशस्त उदाहरणहरू पाइन्छन् ।

महालेखा परीक्षकको विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निगरानी गर्ने निकायहरू र विभिन्न अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनहरूले कतिपय पालिकामा वित्तीय दुरूपयोग भएको विषय औँल्याएका छन् ।

‘महालेखा परीक्षकले दिएका विगत दुई वर्षका प्रतिवेदनहरूले पालिकामा उत्तरदायित्व पूरा नभएको, वित्तीय जवाफदेहिता न्यून रहेको, बजेट सीमा र मार्गदर्शन नबनाइ बजेट विनियोजन गरेको, अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोतबाट अनावश्यक प्रशासनिक खर्च गरेको जस्ता विषय औँल्याएको पाइन्छ ।

त्यस्तै पालिका सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफै योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनकर्ता भएका उदाहरणहरूले पालिकाकाे जवाफदेहितामाथि ठूलै प्रश्न चिह्न खडा भएको र समग्र सुशासनमा नै चुनौती बढ्दै गएको देखिन्छ ।

स्वतन्त्र संस्थाद्वारा १५ जिल्लाका तीन हजार जनासँग गरिएको अध्ययनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल उत्तरदातामध्ये १४ दशमलव ९ प्रतिशत उत्तरदाता स्वयंले पालिकामा भ्रष्टाचार भइरहेको देखेका मात्र नभइ भोगेका समेत बताएका छन् । २७ दशमलव ३ प्रतिशत उत्तरदाताको बुझाएअनुसार पालिकाको चुनावपछि भ्रष्टाचार पहिलेको तुलनामा बढेको देखियो भने २८ प्रतिशत उत्तरदाताका अनुसार भ्रष्टाचारको स्थिति उस्तै रहेको पाइयो।

२९ दशमलव ८ प्रतिशत उत्तरदाता 'न्युट्रल' देखिए । केही पालिकाले सभाबाट बजेट स्‍वीकृत नगराइ तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गएर अनियमित तरिकाले खर्च लेख्ने गरेका, पुँजीगत शीर्षकबाट चालुमा समेत रकमान्तर गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेका छन् । 

पालिकाका योजना अनुगमन गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को भावना र मर्मविपरीत फर्जी अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने, अनुगमन फिल्डमा नगइ भत्ता बुझी अनियमितता गर्ने, निश्चित योजनाको नाम लेख्नुपर्नेमा गोलमटोल रूपमा अनुगमन गरेको भनी देखाउने, प्राविधिक जाँच यथार्थ नदेखाउने तथा गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बनाई बढी भुक्तानी दिने र लिने गरेको देखिएको छ ।

विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाइ झुटा बिल भर्पाइ एवम्‌ विवरण बनाइ भुक्तानी लिने गरेको पाइएकाे छ । पालिकामा हुने गरेका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्य कानुनसम्मत र पारदर्शी नभएको र खरिद कार्यमा मिलेमतो हुने गरेको पाइएकाे छ ।

विद्यमान खरिद ऐन नियमावलीअनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकट भविष्यमा नै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गरी सोझै उपभोक्ताको खातामा रकम जम्मा गरिदिने गरेको पाइएकाे छ ।

आयोजनामा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा बहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधिसमेत रहेको देखिएको छ । उपभोक्ता समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया पूरा नगरि पेस्की दिने गरेका तथा कामै नभइ फर्स्याेसमेत गर्ने र काम नसकिँदै सम्पन्न प्रतिवेदन बनाइ भुक्तानी दिने, कमिसन लिएर अपूरा आयोजनाको फरफारक गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नगराइ मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा बेगर ठेक्का लगाएको पाइएको छ । प्राविधिक मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको सिफारिस विनै भुक्तानी भएको छ । पालिकामा हुने गरेको सार्वजनिक खरिद मनपरी ढङ्गबाट हुने गरेको पाइएकाे छ ।

खरिद कानुन विपरीत, पारदर्शी नभएको र मिलेमतोमा हुने गरेको छ । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का, राजस्व सङ्कलन तथा त्यसको उपयोगमा वातावरणीय पक्षको बेवास्ता गर्ने गरेको, दोहोरो रसिद प्रयोग गरेको, जथाभाबी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको भेटिएको छ ।

तथापि पालिका सरकारले अगाडि बढाएका हरेक गतिविधि जवाफदेही र पारदर्शी ढङ्गले सम्पादन भइरहेका छन् भनी महत्त्व दिन सकिएन र विश्वस्त हुन र पार्न सकिएन भने विगतको लामो समयसम्मको जनप्रतिनिधि विहीनताले निम्त्याएको कुशासन र जवाफदेहिता विहीनताले निरन्तरता नपाउला भन्ने ठाउँ रहँदैन । यसले पालिका सरकारका लागि गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गराइ जवाफदेहिताका सवालमा आवाज उठाउन सहज बनाइ दिने छ । त्यसैले पालिका सरकार र जननिर्वाचित प्रतिनिधिका साथै सबै पक्ष जवाफदेहिता प्रवर्द्धनको सवालमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

पालिकामा सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू

जनसहभागिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व लोकतान्त्रिक विकासको सफलताका प्रमुख आधार संरचनाहरू हुन् । यसको कानुनीदेखि आचार व्यवहारसम्मका विविध पक्ष छन् । यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष वित्तीय साधनको परिचालन, उपयोग र दुरुपयोग हो तर वित्तीय अनुशासनहीनता पालिकाहरूमा झाँगिदै गएको छ । 

बजेट निर्माणको प्रक्रिया, सरोकारवालाहरूको चासो, खर्च गर्ने विधि र क्षेत्रदेखि लेखा व्यवस्थापनसमेत यसबाट प्रभावित परेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी उत्तरदायित्व विहीनता, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका त्रुटीहरूको सम्परीक्षण नगरिनु हो  ।

लोकतान्त्रिक विकासमा, जनहितमा र सुशासनमा चासो राख्ने राज्य व्यवस्थाले यो स्थिति सुधार्न ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पालिकाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक दायित्वबोध नगरेसम्म नागरिकले परिवर्तनका प्रतिफलहरूको उपयोग गर्न पाउँदैनन् ।

यसलाई गम्भीरताका साथ छलफल गर्ने हो भने विगत र वर्तमानमा तर्जुमा गरिएका नीतिगत व्यवस्था, सरकारी प्रतिबद्धता, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन आदिलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्दछ । जसले नागरिकका चासोसँग सम्बन्ध राख्ने संस्थाहरू, तिनका प्रतिनिधिहरू र ती संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरू संस्थागत दक्षता र आफ्नो दायित्वप्रति गम्भीर छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नागरिकहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक साधन वा राजस्व उपयोग हुने कतिपय पालिकाका परियोजनाहरू ठोस नीति, रणनीति वा अध्ययनमा आधारित छन् भन्ने विषयमा आश्वस्त हुने अवस्था पाइँदैन । बढ्दो चालु खर्चलाई सीमित राजस्वले धान्नु पर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा गर्नुपर्ने र बुद्धि गर्नुपर्ने लगानीतर्फ पालिकामा कसैको ध्यान गएजस्तो लाग्दैन ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाभित्रका पालिकाको अधिकारभित्र पर्ने सडकको अवस्था, अव्यवस्थित ट्राफिक र सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी र त्यसमा पालिका सरकारको समेत अप्रत्यक्ष संलग्नता र उदासीनताले स्थानीय स्तरमा उत्तरदायित्वको अवस्था जर्जर रहेको प्रतीत हुन्छ ।

विचित्रको यथार्थ त सबै पालिकाहरूले हरेक वर्ष सहभागितात्मक वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने गर्दछन् । साथै धेरैजसोले त आवधिक वा रणनीतिक योजनासमेत तर्जुमा गरेका छन् । तथापि यसरी तर्जुमा गरिएका आवधिक वा रणनीतिक योजनालाई नागरिकले चुनेका प्रतिनिधि र जिम्मेवार अधिकारीहरूले वार्षिक योजना तर्जुमाका बेलामा वा अन्य अवस्थामा समेत प्राथमिकतामा राख्नुको साटो खल्तीका योजना तथा आफ्नो चुनावी क्षेत्रका योजनालाई विशेष महत्त्व दिएको पाइन्छ ।  

यसले गर्दा पालिकाका विकासका सूचकहरूले खासमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि अपेक्षित योगदान गर्न सकेको देखिँदैन । यसले छर्लङ्ग हुन्छ कि पालिकाको योजना चक्र नागरिकप्रति उत्तरदायी नभइ कर्मकाण्डीको रूपमा अबलम्बन गरिएको छ । यसले अनुत्तरदायी पालिकाहरू र नागरिकले चुनेका प्रतिनिधि असंवेदनशीलताको संवाहक हुन गइरहेको प्रष्ट हुन्छ  ।

संविधान, ऐन, कानुन वा पालिकाहरूको कार्यसम्पादन नियमावलीमा तोकिएको कार्यभार यथार्थमा अनुसरण हुने भूमिकाभन्दा भिन्न हुने गर्छ । यो पृष्ठभूमिमा निम्न संस्थागत अवस्थाको सुधार आवश्यक लाग्छ । पहिलो, संविधानले दिएको एकल वा साझा अधिकारका प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाहरूले के–कस्ता पहल गरे वा गरिरहेका छन् ? यसका लागि कसले कसरी जिम्मेवारी बहन गरे ? त्याे निश्चित गरी नागरिककाे जानकारीमा आउनु आवश्यक छ । दोस्रो, पालिकाका प्रतिनिधिहरूले नागरिकका चासोका विषयमा कति संवेदनशिलता देखाए ?

उनीहरूले नागरिकलाई पालिकाको दैलोसम्म आइपुग्ने वातावरणको निर्माण गरे वा गरेनन् ? तेस्रो, समाजमा रहेका दलित, महिला, आदिवासी वा आवाजविहीनहरूलाई पालिकाको मूल प्रवाहीकरणमा समावेश गर्न सके वा सकेनन् ? यदि सर्वेक्षणहरूले सकारात्मक परिणाम दिन सकेनन् भने त्यहाँ उत्तरदायित्व संस्कृति बस्न सक्दैन । चौथो, पालिकाका सरकारहरूले संविधानत: भएको कार्यविभाजनअनुसार आफ्नो क्रियाकलापको अनुगमन र खबरदारी गर्न स्थानीय नागरिकलाई आबद्ध गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न सके वा सकेनन् ? 

यदि यसो हुन सकेको भए पालिकाका पदाधिकारीह तथा तिनका अधिकारीहरूमा दायित्वबोध हुन्थ्यो । अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक विकासको पूर्ण अभिभारा राज्यका संयन्त्रले मात्र लिन सक्दैनन् भन्ने तमाम उदाहरण विश्व इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । यसका लागि नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र विश्वविद्यालय, स्वतन्त्र बुद्धिजीविहरूको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, यसलाई बढी प्रभावकारी बनाउन नीति, कानुन र त्यसकाे कार्यान्वयनको बृहत् भूमिका हुन्छ ।

उपसंहार

सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको त्यस्तो कार्य र संयन्त्र हो जसले सेवा प्रवाह, नागरिकको भलाइ र नागरिकका अधिकारको संरक्षणको सन्दर्भमा नागरिक समूहद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिज्ञ तथा सेवा प्रदायकलाई उनीहरूको आचरण तथा कार्यसम्पादनका लागि जिम्मेवार बनाउँछ । यसबाट उनीहरूले सम्पादन गरेका कार्य, कार्यसम्पादनको स्तर र गुणात्मकता, त्यसबाट उत्पन्न प्रभाव एवम् सार्वजनिक स्रोतको उपयोगको बारेमा सरोकारवाला र अधिकार प्राप्त वर्गमाझ उत्तर दिने परिपाटीको विकास हुन्छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्व सुशासनकै अङ्ग भएको हुँदा यसले शासन व्यवस्थामा नागरिकप्रति शासकहरूको जवाफदेहितालाई औँल्याउँछ । यसबाट जनआकाङ्क्षा अनुरूप सरकारी क्रियाकलाप अघि बढ्न सकून् र सबै नागरिकले आफ्नो योग्यता अनुरूप योगदान गर्न सकून् । यसले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी हुन र नागरिकप्रति जवाफदेही हुन बाध्यकारी बनाउँछ ।

तथापि सामाजिक उत्तरदायित्व र सामाजिक जवाफदेहिताले सार्वजनिक साधन–स्रोतको प्रयोगको अवस्था देखाउँछ र यसको आदर्श उपयोग गर्न र जिम्मेवारी पदाधिकारीसँग जवाफ माग्ने आधार तयार गर्दछ । यद्यपि सार्वजनिक पदाधिकारीहरू सूचना दिने, नागरिकहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा आबद्ध गराउने कार्यबाट स्वाभाविक रूपमा जवाफदेही पनि हुन्छन् ।

देशमा सुशासनको अनुभूतिका लागि नागरिकमा सचेतना, विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने स्वच्छ छवि र क्षमतावान् व्यक्तिहरूले कानुन बनाउने, न्यायशील कानुनको तर्जुमा, कानुनको उचित प्रयोग, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम न्यायिक निकायबाट स्वतन्त्र रूपमा कानुनको व्याख्या, राज्य र कानुनप्रति बफादार प्रशासन, कानुनको समानता र समन्यायिक प्रयोग, आर्थिक अनुशासन, निष्पक्षता र निश्चितता जस्तो व्यवस्था हुन सकेमा देशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दछ ।