धनगढीमा माघ १९ गतेदेखि अर्जुन ट्रफी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगि...
माघ ३, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डौ - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि आजका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ को पेसी तोकिएको छ ।
हिजो दुवै पक्ष र एमिकस क्युरीका कानुन व्यवसायीहरुलाई बहसनोट पेस गर्ने समयसीमा तोकेको सर्वोच्च अदालतले आजका लागि हेर्दाहेर्दैको पेसी तोकेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले अबको केही दिनमै प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाबारे फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । प्रभाव र दबाब बढ्न सक्ने भएकाले जतिसक्दो छिटो फैसला सुनाउनुपर्ने पक्षमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुनुहुन्छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सकिएपछि एमीकस क्युरीका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए ।
एमीकस क्युरीका ५ जना कानुन व्यवसायीमध्ये विजयकान्त मैनालीबाहेक अरु कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई गैरसंवैधानिक भनेका छन् । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यावधि चुनावको मिति तोक्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णयलाई बदर गर्यो भने तत्काल प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ र प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । सदर भयो भने वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्ने र चुनाव हुन नसके संवैधानिक संकट आइपर्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
विघटनको निर्णय सदर भएर वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्ने भयो भने त्यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद समाधन गर्नुपर्ने दबाब निर्वाचन आयोगलाई रहेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।