धनगढीमा माघ १९ गतेदेखि अर्जुन ट्रफी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगि...
माघ ३, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी, अनिलकुमार सिन्हा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मतिले संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले अबको १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले १३ दिनभित्र संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
रामेश्वर अर्याल
Feb. 23, 2021, 7:46 p.m.नेपाल मा कानुन जीउँदै छ ।... भन्ने कुरा प्रमाणिात भएको छ ।