अबको सत्ता समीकरण जटिल

फागुन १३, २०७७ बिहीबार ८:११:३६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने आदेश दिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणबारे बहस भइरहे पनि यसमा अन्योल बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा गर्ने मनस्थितिमा नरहेको, नेकपा वैधानिक रुपमा विभाजन नभएको र भावी समीकरणमा निर्णायक देखिएको कांग्रेसले प्रष्ट सङ्केत नदिएकाले नयाँ सत्ता समीकरणबारे अन्योल बढेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणासँगै दुई समूहमा बाँडिएको नेकपा एक नहुँदासम्म या कानुनी रुपमा नफुट्दासम्म अन्योल कायमै रहने देखिन्छ । नेकपाको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेको छैन । त्यसैले नेकपा कानुनी रुपमा एउटै र व्यावहारिक रुपमा दुई वटा छ ।

नेकपाको ओली समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउने र संसदको सामना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउन प्रचण्ड-नेपाल समूहले पार्टीको संसदीय दलको बैठकबाट छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दलको नेताविरुद्ध निर्णय गर्दा उपनेताको आह्वानमा प्रमुख सचेतकले बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

नेकपाको संसदीय दलको उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ ओली पक्षमा हुनुहुन्छ । प्रचण्ड-नेपाल समूहले यसअघि ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र प्रचण्डलाई नेता चुन्ने निर्णय गरे पनि यसले बैधता पाएको छैन ।

पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र दुवै समूहका दोस्रो तहका नेताहरुले पार्टी एकतामा जोड दिए पनि तत्काल त्यो सम्भावना छैन । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन्छन् ।

ओली यही धाराअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । तर प्रचण्ड-नेपाल समूह ओलीको विकल्प खोजिरहेका छन् । यो धाराअनुसार नेकपाको अर्को नेता प्रधानमन्त्री बन्न नेकपा एक ढिक्का हुनुपर्छ र यसमा ओलीको समेत समर्थन चाहिन्छ । तर तत्काल यो सम्भावना देखिँदैन ।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभाका कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् । यसरी प्रधानमन्त्री चयन गर्न नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन हुनुपर्छ । दुवै पक्षले आफूहरु नै आधिकारिक भएको भनेर दाबी गर्दै आएको र निर्वाचन आयोगले पनि निर्णय नगरिसकेकाले यो व्यवस्थाबाट पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सजिलो छैन ।

यस्तो अवस्थामा नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीमाथि संसदमै सिधै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद सुरु भएपछि यसअघि पुस ५ गते दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।

यसको लागि प्रचण्ड-नेपाल समूहले कांग्रेसलगायत दलहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन नभएसम्म कुनै समूहलाई सहयोग नगर्ने बताइसक्नुभएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्