पाकिस्तानमा धार्मिक हिंसा भड्किँदा कम्तीमा ३२ जनाको ज्यान गयो
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्य सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेकाे मानव अधिकारकाे टाेलीले बताएकाे छ । खेतीयोग्य जमिन र सुरक्षित आवासको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका बादी समुदायको बारेमा छलफल गर्न जाँदा मुख्य सचिव श्रेष्ठले आफ्नै कार्यकक्षमा दुर्व्यवहार गरेकाे टाेलीकाे आराेप छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झंकर रावलले मुख्य सचिव श्रेष्ठले बादी समुदायको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा विवाद भएको बताउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालले पनि दुर्व्यवहार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
‘हामीले मुख्यमन्त्रीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम थियो तर उहाँको कार्य व्यस्तताले भेट भएन । त्यसपछि हामीले मुख्य सचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवसँग समय मागेर भेटेका हौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्य सचिवले कार्यक्षेत्र अधिकारभित्रको कुरा पर्दैन, थाहा छैन भनेर गैरजिम्मेवार कुरा गर्नुभयो । हामीले यही अगाडि हुँदा थाहा छैन ? भन्न मिल्दैन ? भनेपछि उहाँको व्यवहार राम्रो भएन । प्रहरीको बल लगाएर हामीलाई दुर्व्यवहार गरियो ।’
आफूहरू कर्तव्यको पालना गर्न गएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झंकर रावलले बताउनुभयो । सरकारलाई नै सहयोग र सहजीकरण गर्न गएको उहाँको भनाइ छ ।
घटनाको विषयमा केन्द्रमा जानकारी गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बादी समुदायको मागमा प्रदेश सरकार उदासिन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यता मुख्य सचिव श्रेष्ठले आफूहरूले दुर्व्यवहार नगरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले मानव अधिकारको टोलीले मुख्यमन्त्रीसँग भेट गर्न नपाएको रिसमा आरोप लगाएको जानकारी दिनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।