‘फास्ट ट्र्याक’ ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएकाे भन्दै परेकाे उजुरी सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन

चैत ९, २०७७ सोमबार १८:२६:४० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाण्डौ–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याक दु्रत मार्ग निर्माणको दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारेमा अध्ययन गर्न सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा जिपछिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिग्देल सदस्य रहनुभएको छ । उपसमितिलाई दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा ठेकेदार छनोट, बुङ्गमती खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवाद, निर्माणका क्रममा भएका कमी कमजोरी र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने–नहुनेबारे पनि सुक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न भनिएको छ ।

काठमाण्डौ–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले निर्माण प्रक्रियाको दोस्रो चरणमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्दा अनियमितता भएको उजुरीपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो ।
छलफलका क्रममा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराज शर्माले सेनाले निर्माणका सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढङ्गले गरिरहेको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले दुई वर्षपछि पनि पुरानै दर रेटमा निर्माण सम्झौता भएको र ज्वइन्ट भेन्चरमा नेपाली कम्पनीहरू पनि सहभागी भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वदेशीहरू सबैको ज्वइन्ट भेन्चरमा आउनुभएको छ । त्यत्ति ठूलो काम गर्न उहाँहरूसँग पैसा नभएको हुन सक्छ । बैंक ग्यारेण्टी नभएको हुन सक्छ । तर अहिले विदेशी कम्पनीहरूसँग हाम्रो नेपाली दाजुभाइ ठेकेदार साबहरूले ज्वइन्ट भेन्चरमा आउनुभएको छ । सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यात्मक रूपमा उहाँहरूसँग मिसिएर आउनुभएको छ । हामीसँग यसको प्रमाण पनि छ ।’

उहाँले नेपाली सेनालाई प्रभाव पार्न खोज्ने समूहहरू धेरै भएको र नसकेपछि उनीहरूले अरू ठाउँमा प्रयास गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो इन्फ्लुयन्सी ग्रुपहरू धेरै हुन्छ । हजुरहरूलाई पनि इन्फ्लुयन्समा पार्न सक्नुभएन तर अरू ठाउँमा पार्न सक्नु हुन्छ । नेपालमा नभएको भन्ने केही पनि छैन । मर्कै परेको छ भने उजुरी हाल्ने ठाउँ छ । पीपीएमओ पीपीआरसीमा उजुरी दिनुपर्थ्यो । अड्काउन सजिलो छ । फुकाउन गाह्रो छ ।’

छलफलका क्रममा सांसदहरूले समयभित्र विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेका विषयमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले दुर्गमार्गको विषयमा बुङ्गमती खोकनाको विषय मिलाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । त्यसैगरी समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुको एउटा कारण निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुने गिट्टी बालुवामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि भएकाले प्रतिबन्ध हटाएर काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने धारणा पनि सांसदहरूले राखेका थिए ।

काठमाण्डौ–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया ठेकेदार चयन लगायतबारे अध्ययन गर्न बनाइएको उपसमितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनका लागि दुई महिनाको समय दिइएको छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्