‘अदालतले जे पायो त्यही गर्न पाइन्छ ?, हाम्रो पार्टी फुटाउन मिल्छ ?’ : दिनानाथ शर्मा

चैत १८, २०७७ बुधबार १२:४८:४७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिनानाथ शर्माले पार्टी फुटाउने र जुटाउने काम सर्वोच्च अदालतको नरहेको बताउनुभएको छ । माग दाबी गरेकोभन्दा बाहिर गएर फैसला भएकाले त्यसको पुनरावलोकनका लागि आफूहरुले सर्वोच्च अदालतमा निदेवन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उज्यालोसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘माग दाबीभन्दा बाहिर गएर पार्टी विभाजन गर्ने उद्देश्यले फैसला आएकोले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका हौँ ।’

फैसलाको ६० दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाइने कानुनी व्यवस्था अनुसार आफूहरुले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको भन्दै उहाँले अदालत पनि संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो । पार्टी बनाउने र नबनाउने एवं एकता गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा दुई राजनीतिक दलमा भर पर्ने भन्दै उहाँले आफूहरुको विषयलाई हस्तक्षप गर्ने काम अदालतले गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

यस्ता हस्तक्षपहरु भोलिका दिनमा पनि अदालतलहरुले गर्न नपाउन् भनेर आफूहरुले पुनरावोलकनको निवेदन दर्ता गराएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘जे पायो त्यही गर्न पाइन्छ ? हाम्रो पार्टी फुटाउन मिल्छ ? हाम्रो पार्टी फुटाउने र जुटाउने कुरा सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ ?’

यस्तै उहाँले राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र कोही पनि नहुने भन्दै वातावरण बन्यो भने केपी शर्मा ओलीसँग फेरि कुनै न कुनै ठाउँमा एकता हुन सक्ने बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: पुस २९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्