संस्मरण नं-१
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी विश्व इतिहासमै प्रथम निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।

केही महिनापछि प्रधानमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारविरूद्ध तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र सद्भावना पार्टीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिहाले । हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर अस्पतालको आईसीयू कक्षमा रहेकै बेला प्रम अधिकारीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्यो ।

संसदमा बहुमत पुगेको अवस्था नभए पनि अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनासाथ एक/दुई दिनमै संसदको सामना गर्नेछु अनि राजीनामा दिनेछु भन्ने अधिकारीको आग्रहलाई कांग्रेसले मानेन  । एक दिन पनि कुर्न चाहेन। तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले जबर्जस्तीरूपमा संसदको कारबाही अगाडि बढाए।

आईसीयू कक्षबाटै प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत संसद्को सामना गर्दै प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले राजीनामा दिनुपरेको त्याे परिदृश्य निकै हृदयविदारक थियो । राजनीतिमा मानवीय संवेदना, व्यक्तिगत समस्या र पीडालाई कत्ति पनि ख्याल गरिँदो रहेनछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।

संस्मरण नं-२

२०५४ सालमा नेकपा एमाले पार्टीमा विभाजन भयो । वामदेव गौतमको नेतृत्वमा अर्को पार्टी नेकपा (माले)गठन भयो । पार्टी विभक्त भएपछि २०५६ संसदीय निर्वाचनमा एमालेलाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याउन एक खालको समस्या नै थियो ।

‘थकाइ’ शब्दलाई थन्काउँदै र ‘आराम हराम हो’ भन्दै ७८ वर्षको उमेरका अधिकारीलाई देशभर चुनावी अभियानमा दौडाइयो । २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाण्डाै १ र ३ नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवार रहेका अधिकारी चुनावी कार्यक्रमकै सिलसिलामा गोठाटारमा हृदयाघात भएर ढल्नुभयो । वैशाख १३ गते उहाँको निधन भयो ।

७८ वर्षका अधिकारीलाई त्यसरी चुनावी धपडीमा नपारेको भए उहाँ अझै केही वर्ष बाँच्ने सम्भावना हुन्थ्यो । एमाले पार्टीका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालको महत्वाकाङ्क्षा र एमालेको फगत चुनावी राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि एउटा निष्ठावान् र कम्युनिस्ट आन्दोलनका शिखर पुरूषले असमयमै ज्यान गुमाउनु पर्यो । यो मृत्युले सिङ्गो देशलाई दुःखी बनायो ।

संस्मरण नं-३

गएकाे वर्ष देशमा कोराना महामारी थियो ।

जताततै डर, त्रास थियो । तर सङ्घीय सरकारमा सम्बद्ध दल नेकपाभित्र भने प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हटाउने खेल तीव्र रूपमा चल्यो । नेताहरू त्यसैमा व्यस्त भए । एक अर्कालाई खुइल्याएर नाङ्गेझार बनाउने होडबाजी लामो समय चल्यो । पार्टीभित्र न त जनताले भोगेका समस्याबारे कहिल्यै छलफल भयो न त महामारीका विषयमा कुनै चिन्तन  र प्रयास नै । न त सरकारका कामकारबाहीबारे कुनै छलफल नै ।

बरू सचिवालय र स्थायी कमिटीमा बहुमत र अल्पमतका नाममा नेताहरूले नानाथरी तमासा देखाइरहे । आफ्नो खेमालाई बलियो देखाउनका लागि एकअर्काविरूद्ध तछाडमछाड र गालीगलौजमा उत्रिए । उनीहरूको भाषा र क्रियाकलापमा जनताले दैनिक जीवनमा भोगेका समस्या र दुःखकष्टसँग भने कुनै सरोकार र साइनो देखिएन ।

पटक-पटकका नानाथरी बैठक र विवाद कुर्सीकै लागि तान्डव नृत्य सावित भए । २०७७ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन अध्यादेश जारी भयो । त्यसरी देश संकटमा पर्दा यस्ता अध्यादेशको अर्थ के ? २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसले देशलाई झन् संवैधानिक जटिलता र अन्योलतिर धकेलेकै हो  । 

यद्यपि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई दलकै संरचना बनाएर एकअर्कालाई सत्तोसराप गरिरहेका नेकपाका नेताहरूले तीन वर्षसम्म भने सत्ता र शक्तिको मिलीजुली दोहन भने गरेकै थिए । पटकपटक सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा पुगिसकेका र फेरि पनि सत्तामा पुग्न र टिक्न कसरत गरिरहेका उनीहरूका गतिविधिहरू आज पनि उस्तै छ । 

महामारीका बेलामा दलहरूका तमासा

यतिखेर फेरि देश कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटामा परेको छ । महामारीका कारण देशमा भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ । ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दैछ । हजारौँ सङ्क्रमितहरू थपिँदै गएका छन् । आईसीयू बेडको अभावमा घरमै छटपटाइरहेका सङ्क्रमितहरूले जीवनको भीख मागिरहेका छन् । अस्पतालमा अक्सिजनसमेत नपाएर बेहाल छ ।

नागरिकहरू मरेरै सकिने हुन् कि भन्ने त्रास बढ्न थालेको छ । तर राजनीतिक दलका नेताहरू भने सरकार फेर्ने र बचाउने तुच्छ दाउपेचमै तल्लीन छन् । सत्तारूढ दल आफ्नो सरकार जोगाउनमा केन्द्रीत छ भने विपक्षी दलहरू जसरी पनि सरकार ढाल्न कस्सिएका छन् ।

कोरोनाविरूद्ध सिङ्गो देश एक भएर लड्नुपर्ने परिस्थितिमा हाम्रा नेताहरू फगत कुर्सीका लागि लडिरहेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव पास गराउने र फेल गराउने बहानामा तमासा देखाउँदै सांसद अपहरणजस्ता छुद्र खेलमा व्यस्त छन् । देश नागरिकको दुर्भाग्य यही नै हो ।

गण्डकी प्रदेशमा सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि देखिएका क्रियाकलापले २०५२ साल पछिका अनैतिक क्रियाकलापलाई स्मरण गराएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) लाई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र गरी दुई पार्टीका रूपमा परिणत भएपछि यी श्रृङ्खला देशैभरि सङ्घ र प्रदेश तहमा बढ्दै गएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न पेस भएको अविश्वास जनताको चासो र चिन्तनभन्दा पनि कुर्सी पाउनका लागि गरिएका प्रतिशोधपूर्ण हर्कत हुन् भन्ने प्रष्टै छ । यसअघि कर्णाली प्रदेशमा भएका अराजनीतिक क्रियाकलाप र फ्लोर क्रसले पार्टीगत र संसदीय मान्यताको धज्जी उडाएकै हो ।

कोरोना सङ्क्रमण उच्च दरमा बढेर महामारीको रूप लिँदा लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेर्ने काममा पार्टीहरू तल्लीन हुनु र त्यसैको बहानामा भइरहेका खेलले राजनीतिक कुसंस्कारलाई झन् बढाइदिएको छ । 

कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने बेलामा, संकटका बेला सङ्घीयता अभ्यासको अनुभूति दिलाउने बेलामा, प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनेतिर केन्द्रीत हुनुपर्ने बेलामा प्रदेशसभाहरू सरकार गिराउने र जोगाउनेमा छुद्र खेलमा केन्द्रीत भएका छन् ।

जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो प्रदेशसभामा नेताहरू जनतालाई कोरोनाबाट कसरी जोगाउने भन्दा पनि मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने बहस गरिरहेका छन् । यो संकट र महामारीको बेलामा पनि नेताहरू पदकै लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् । बिडम्बना यही हो ।

सरकार  जोगाउन र भत्काउन देशमा २०५२ सालपछि जेजे हर्कत भएका थिए अहिले त्योभन्दा बढी भइरहेका छन् । सांसद किनबेच, होटलमा सुरा सुन्दरी, मन्त्रीहरूलाई विदेश, सांसद अपहरण, कोभिड पोजेटिभ र नेगेटिभका बहाना आदिका केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका यी गलत क्रियाकलापले लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था  र सङ्घीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।

यतिखेर राजनीतिक नेताहरूका सोच र गतिविधिमा जनताले भोगेको सास्तीप्रति कुनै सहानुभूति देखिदैन । महामारीमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धा र परिवारप्रति कत्ति पनि संवेदनशीलता छैन । केवल आफ्नो पदीय स्वार्थका लागि नानाथरी कुटिल चलखेल गर्ने, हिंसालाई प्रश्रय दिने, उत्तेजना तथा आक्रोश फैलाउने र समाजलाई विभक्त बनाएर आफू अगाडि बढ्ने रणनीतिमा मात्रै उनीहरू तल्लीन देखिन्छन् ।

राजनीतिक मूल्य मान्यता र संस्कार हराएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताका अधिकारका लागि दशकौँ लडेका र जेल बसेका नेताहरू यतिखेर  जनताको दुःखमा सारथी बन्न सकेनन् । दुःखलाग्दो विषय यही हो ।

महामारीका बेला देखिएको धमिलो राजनीतिक संस्कारले संकटमा आर्थिक अनियमितताहरू पनि बढेकै छन् । विगतका तमाम घटनाक्रम र उदाहरणहरूले यसको पुष्टि गरेका छन् । पाँच वर्षे स्थिर सरकार र सुशासनको जनादेशसहित बनेका सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरू बदल्ने काममा नेताहरू व्यस्त भइरहँदा नागरिकहरू महामारीका कारण मरेरै सकिने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ ।

यस्तो दुःखद अवस्थामा पनि नेताहरूका सोच र चिन्तनमा पद, प्रतिष्ठा र कुर्सीकै चलखेल भइरहेका छन् । देश र जनता प्राथमिकतामा परेका छैनन् । मानवीय संवेदना र संवेदनशीलतासमेत नभएका यी शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिबाट अब देश र नागरिकले के अपेक्षा  गर्ने ? किन अपेक्षा गर्ने ? तमाम प्रश्न उठिरहेकै छन् ।

देश अप्ठ्यारोमा परेको बेला नै नेतृत्वको पहिचान हुन्छ । संकटको अवस्थामा राजनीतिक दलले जनतालाई सरकार र पार्टी छ भन्ने आश्वस्त पार्नुपर्ने हो तर नेपालमा त्यस्तो अनुभूति कहिल्यै गर्न पाइएको छैन।अहिलेका सबैजसो नेताहरूले राजनीति भनेकै फगत पद र प्रतिष्ठा कमाउनकै लागि हो भन्ने सन्देश समाज र नयाँ पुस्तालाई  दिइरहेका छन् । यो अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक विषय हो ।

सके देशलाई सही बाटोमा लैजाने, नसके अर्कोलाई मौका दिनुपर्नेमा अहिलेका कुनै पनि शीर्ष नेताहरूमा त्यस्तो गहन राजनीतिक संस्कार र सन्देश पाइएन  । यसर्थ यस्तो असंवेदनशील र विकृत राजनीतिक नेतृत्व र प्रवृत्ति परिवर्तनका लागि सबैले गम्भीर भएर सोच्नु नै अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।