काठमाण्डाै – सहरको मुख्य चोकदेखि गाउँका कुना, काप्चासम्म कोरोनाको जगजगी छ । कोरोना सङ्क्रमण होस् या अरू रोग लागोस्, अस्पतालमा उपचार पाउने अवस्था छैन । स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्दैन भनेर नागरिकको जीउ, धन र स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सरकारले हात उठाइसकेको छ । कोरोनाको जगजगी र सरकारको निरीहताले आमनागरिकमा डर, त्रास र आतङ्क फैलिएको छ । यस्तो बेला नागरिकलाई सान्त्वना दिँदै स्वास्थ्य पूर्वाधार र उपचारको सुनिश्चितता गराउनु सरकारको दायित्व हो ।

महामारी र सङ्कटको यो बेला सरकारलाई सही बाटो देखाउँदै होस्टेमा हैँसे गर्नु अरू राजनीतिक दल र जिम्मेवार निकायको कर्तव्य हो । तर नागरिकप्रतिका दायित्व र कर्तव्य बिर्सेर राजनीतिक दल र नेताहरु राजनीतिक दाउपेचको फोहरी दलदलमा डुबेका मात्र छैनन्, त्यही हिलोमा रमाएका पनि छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा लाग्नुपर्ने बेला सत्ता टिकाउने र गिराउने महाभारतका दाउपेच लगाउन व्यस्त छन् ।

नागरिकको विश्वास छोडेर संसदमा अविश्वासको दाउ

कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि बेलैमा काम नगरेर सरकारले नागरिकको विश्वास गुमाइसकेको छ । जिल्ला–जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएर नागरिकलाई घरभित्रै थुनेको सरकारले कोरोना र अरू खालका रोग लाग्यो भने उपचार गर्न सकिँदैन भनेर हात उठाएको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन्छ भनेर नागरिकलाई दैनिक काम–धन्दामा रोक लगाउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अझै पनि उद्घाटन र भाषणमा रमाएका देखिन्छन् । कार्यकक्षमा सिसाको बाकसभित्र बसेर भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शिलान्यास र उद्घाटन गर्दै हातको चिलाइ मेट्दैछन् । 

सर्वोच्चले एमाले र माओवादीलाई बिउँताइदिएको दुई महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेमा विश्वासको मत लिन पाउँछन् । तर प्रधानमन्त्रीले अहिले विश्वासको मत होइन, अविश्वासको मत जुटाउन खोजेका देखिन्छ । आफू अल्पमतमा पर्ने निश्चितजस्तै भएपछि र वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना नदेखिएपछि चुनावमा जाने आफ्नो अपूरो रणनीति पूरा गर्ने ध्येयका साथ प्रधानमन्त्रीले यो बाटो लिएको राजनीतिको 'क,ख' बुझ्ने सबैलाई थाहा छ ।

यसअघि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेको थियो । 

यस्तै फागुन २३ मा सर्वोच्चको अर्को आदेशले एमाले–माओवादी एकता भङ्ग गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नैतिक दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति बेलै संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्थ्याे ।तर त्यतिबेला विश्वासको मत लिन आवश्यक नठानेका ओलीले अहिले अचानक विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नु आफैमा रणनीतिक चाल हो । 

बजेट अधिवेशनका लागि संसद्का दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आउँदो २७ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भएको छ । बजेट अधिवेशन टारेर प्रतिनिधि सभा अधिवेशनमात्रै बोलाएपछि प्रधानमन्त्रीको कदममाथि प्रश्न उठेको छ । 

अहिलेको राजनीतिक समीकरण र सम्भावना हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत जुटाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ । संसदमा एमालेको सांसद सङ्ख्या एक सय २१ छ । विश्वासको मत लिन थप १५ जना सांसद आवश्यक पर्छ । ओलीको विरोध गरे पनि अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको माओवादी केन्द्र विश्वासको मत दिने बेला प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिने पक्का छ । जनता समाजवादी पार्टीका ३२ मध्ये १४ जना सांसदमात्रै ओलीको पक्षमा छन् । यो सङ्ख्या जोड्दा ओलीलाई विश्वासको मत पुग्दैन । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसअनुसार कांग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बन्न सक्छ । तर जसपाभित्रको आन्तरिक किचलोले यस्तो सरकार बन्ने सम्भावना पनि अत्यन्त कम छ । यसबीचमा कर्णाली प्रदेशमा जस्तै एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरूले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने अर्को सम्भावना पनि देखिन्छ । यही सम्भावनालाई ख्याल गर्दै ओलीले पार्टीका शङ्कास्पद सांसदलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी संसदीय दलको विधान संशोधन गरिसकेका छन् । 

गठबन्धन सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री हुनेछन् । यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको ओली नै हुन् । यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानका यी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । यही अवस्था बुझेरै चुनावमा जाने बाटो फराकिलो पार्न ओलीले विश्वासको मत लिन प्रयास गरेको देखिन्छ । 

पहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जाने रणनीति पूरा नभएपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्न सक्ने अवस्थाको फाइदा उठाउँदै विश्वासको मत लिन भन्दै अविश्वासको मत जुटाएर चुनावमा जाने खेल खेल्दैछन् । कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको काम छाडेर विधान सभा चुनावमा लागेको भन्दै भारतमा मोदीको विरोध भइरहँदा ओली नेपालमा मोदीकै बाटो रोज्दैछन् ।

प्रदेशमा थरीथरीका रमिता

कोरोना सङ्क्रमणले भयावह रूप लिँदै गर्दा वैशाख पहिलो हप्ता कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हटाउने चलखेल भयो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेका चार सांसदले पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरे । उनीहरूले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर शाहीलाई विश्वासको मत दिए । संसदीय इतिहासमा पहिलो ‘फ्लोर क्रस’ यो घटनाले निकै चर्चा पायो ।
कर्णालीको ‘फ्लोर क्रस’ को घटना सेलाउन नपाउँदै गण्डकी प्रदेशमा अर्को ‘रमिता’ देखियो ।

अघिल्लो हप्ता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही संसदमा अनुपस्थित भए । शाही सम्पर्कमा नआएपछि अनिश्चितकालका लागि संसद् स्थगित गरियो । सम्पर्कविहीन भएका सांसद शाही एक्कासी पोखराकै चरक मेमोरियल अस्पतालको कोभिड आईसीयूमा भेटिए । अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निश्चित भएका सांसद शाहीलाई अस्पताल पुर्‍याएर सत्ता जोगाउने एमालेको दाउपेचको रूपमा यसलाई बुझियो ।

कर्णाली र गण्डकीलाई मात खुवाउने गरी लुम्बिनीमा अर्को घटना भयो । आइतवार बिहान लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले एकाएक राजीनामा गरे । त्यसको केही घण्टामै संसदीय दलको बैठकबाट पोखरेल नै संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भए र मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । बिहान शङ्कर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका एमालेकै केही सांसद शपथ लिनुअघि आफू अर्को दलमा पसेको र राजीनामा दिएको घोषणा गर्न थाले । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका शङ्कर पोखरेल र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै पुगेर पदको शपथ खुवाउने प्रदेश प्रमुखको कदमको चौतर्फी प्रश्नको घेरामा छ । 

विपक्षी दल पनि उही ‘ड्याङका’

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सत्तारुढ दल जसरी पनि सत्ता टिकाउने खेलमा लागेको देखिन्छ । कोरोना सङ्क्रमणले भयावह रूप लिँदै गर्दा यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका सांसद कुर्सीकै वरपर घुमिरहेका छन् । सत्ताको खेलमा विपक्षी दलहरू पनि उसै गरी बुर्कुसी मारेर कुदिरहेका छन् । कोरोनाले डरलाग्दो रूप लिनुअघि कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरूलाई सत्ताको जोड–घटाउमा लागेको सुहाएकै थियो । ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार गठन गर्ने उनीहरूको प्रयास स्वाभाविकै थियो ।

तर कोरोनाले चारैतिर घेरेको यस्तो अवस्थामा पनि सत्ताबाट अन्त ध्यान नजानु ठूलो राजनीतिक मजाक हो । यो बेला सरकारलाई कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि दबाब दिने र कोरोनालाई हराउने अभियानमा होस्टेमा हैँसे गर्नु विपक्षी दलहरूको धर्म हो । तर विपक्षी दलहरूले पनि आफ्नो भूमिका र धर्म बिर्सिएका छन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सत्ता गिराउने खेल छाड्न सकेका छैनन् ।

सङ्कटको यस्तो बेला नागरिकको विश्वास जित्न छोडेर संसदबाट अविश्वासको फाइदा उठाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दल, अनि जसरी भए पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारमा पुग्न खोज्ने विपक्षीको दाउपेच उत्तिकै असान्दर्भिक र अस्वाभाविक छ । नागरिकको नाममा राजनीति गरेर नागरिककै मतले सत्तामा पुगेका नेताहरूको पटक–पटकको फोहोरी राजनीति देखेर नागरिक वाक्क–दिक्क भइसकेका छन् । कोरोनाको डर र आतङ्कमा थपिएको यस्तो दिक्दारी मेटाउने नागरिक समाज पनि अहिलेसम्म चुप छ ।